"माध्यमांचा आत्मा विकला गेला का? सत्तेच्या चरणी पत्रकारिता, तरुणांच्या संघर्षावर मौन!"

"माध्यमांचा आत्मा विकला गेला का? सत्तेच्या चरणी पत्रकारिता, तरुणांच्या संघर्षावर मौन!"

वृत्त एकसत्ता न्यूज

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे

अकलूज दिनांक 25/7/2026 :

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माध्यमांकडून जनतेला सत्य, वस्तुनिष्ठ माहिती आणि सत्तेला प्रश्न विचारण्याची अपेक्षा असते. पत्रकारिता ही सत्तेची प्रवक्ती नसून जनतेची प्रहरी असावी, हीच तिची खरी ओळख आहे. परंतु आज अनेकदा अशी टीका केली जाते की काही माध्यमे सत्तेला कठोर प्रश्न विचारण्याऐवजी तिच्या बाजूने उभी राहतात, तर जनतेच्या आंदोलनांना किंवा असंतोषाला अपेक्षित महत्त्व देत नाहीत.

आज देशातील अनेक तरुण विविध प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरतात. त्यांना रोजगार, शिक्षण, परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, भरती प्रक्रिया, महागाई किंवा इतर सार्वजनिक धोरणांबाबत चिंता असते. लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. अशा वेळी माध्यमांची भूमिका केवळ घटना दाखवण्यापुरती नसून त्या मागील कारणांचा शोध घेणे, संबंधित सर्व बाजू समोर आणणे आणि जनतेसमोर संपूर्ण चित्र मांडणे हीदेखील असते.

पण अनेकदा अशी भावना व्यक्त केली जाते की काही मोठी माध्यमे या प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष देत नाहीत. दिवसभर स्टुडिओतून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप, मनोरंजन किंवा टीआरपी वाढवणाऱ्या विषयांवर चर्चा होत राहते; मात्र रस्त्यावर संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे, शेतकऱ्यांचे किंवा सामान्य नागरिकांचे प्रश्न तितक्या ठळकपणे दिसत नाहीत. त्यामुळे माध्यमांबद्दलचा विश्वास कमी होऊ लागतो.

पत्रकारितेचा इतिहास पाहिला, तर अनेक पत्रकारांनी सत्तेला कठोर प्रश्न विचारले. त्यांनी कोणत्याही सरकारची भीती न बाळगता भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि अन्याय उघड केला. त्यामुळेच पत्रकारितेला समाजात मानाचे स्थान मिळाले. आजही अनेक प्रामाणिक पत्रकार जीव धोक्यात घालून सत्य बाहेर आणत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण माध्यमविश्वाला एकाच रंगात रंगवणे योग्य ठरणार नाही. मात्र काही प्रभावशाली माध्यमांच्या भूमिकेमुळे संपूर्ण क्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

लोकशाहीत सरकार कोणतेही असो—त्याला प्रश्न विचारणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे. सत्ताधाऱ्यांचे चांगले काम असेल तर त्याचे कौतुक व्हावे; पण चुका असतील तर त्यावर कठोर प्रश्नही विचारले जावेत. जर माध्यमे केवळ सत्तेची बाजू मांडतील आणि विरोधी मतांना किंवा जनतेच्या आवाजाला पुरेशी जागा देणार नाहीत, तर लोकशाहीतील संतुलन बिघडू शकते.

आज सोशल मीडियाच्या युगात नागरिक स्वतःच माहितीचे स्रोत बनले आहेत. अनेक आंदोलनांचे व्हिडिओ, प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील दृश्ये आणि नागरिकांचे अनुभव सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात समोर येतात. यामुळे पारंपरिक माध्यमांनी दाखवले नाही तरी अनेक घटना जनतेपर्यंत पोहोचतात. पण ही परिस्थिती पारंपरिक माध्यमांसाठी आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. जर लोकांचा विश्वास कमी झाला, तर तो पुन्हा मिळवणे सोपे नसते.

पत्रकारितेचे मूल्य हे जाहिराती, टीआरपी किंवा सत्तेच्या जवळीकतेने ठरत नाही. ते ठरते सत्यासाठी उभे राहण्याच्या धैर्याने. पत्रकाराने सत्ताधाऱ्यांनाही प्रश्न विचारले पाहिजेत आणि विरोधकांनाही. पक्षपातीपणा कोणत्याही दिशेचा असला तरी तो पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देतो.

आज गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची. माध्यमांनी स्वतःला विचारावे—आपण जनतेचा विश्वास जपतो आहोत की गमावत आहोत? आपण समाजाचे प्रश्न मांडतो आहोत की केवळ राजकीय कथानकाचा भाग बनत आहोत? इतिहासात प्रत्येक काळाची नोंद होते. त्या नोंदीत माध्यमांची भूमिका कशी लिहिली जाईल, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

लोकशाही केवळ निवडणुकांनी मजबूत होत नाही; ती मजबूत होते स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, सक्षम संस्था आणि निर्भीड पत्रकारितेमुळे. माध्यमांनी जर सत्तेवर प्रश्न विचारणे सोडले, तर सामान्य नागरिकाचा आवाज कमकुवत होतो. म्हणूनच पत्रकारितेने पुन्हा आपल्या मूलभूत मूल्यांकडे परतण्याची गरज आहे—सत्य, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक हित आणि सत्तेला जबाबदार धरण्याची वृत्ती.

माध्यमांचे खरे सामर्थ्य सरकारच्या स्तुतीत नाही, तर सत्याला प्रकाशात आणण्यात आहे. जनतेचा विश्वास हा कोणत्याही माध्यमाची सर्वात मोठी संपत्ती असते. तो एकदा गमावला, तर तो परत मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात. त्यामुळे आजही वेळ गेलेली नाही. पत्रकारितेने सत्तेच्या जवळ उभे राहण्यापेक्षा सत्याच्या बाजूने उभे राहण्याचा मार्ग निवडला, तर लोकशाही अधिक मजबूत होईल आणि चौथा स्तंभ पुन्हा आपल्या प्रतिष्ठेने उभा राहील.

निलेश ठाकरे

राष्ट्रीय संघटक

पुराेगामी पत्रकार संघ (भारत)