वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान, ◼️राज्य पातळीवरील दुर्लक्षित प्रश्न,

 वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान,

◼️राज्य पातळीवरील दुर्लक्षित प्रश्न,

वृत्त एकसत्ता न्यूज

संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे

अकलूज दिनांक 29/7/2026 :

वर्षानुवर्षे पिकांचे वन्य प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान सोसल्यानंतर, शेतकऱ्यांना भरपाईपेक्षा या समस्येवर कायमचा उपाय हवा आहे, ही भावना रास्त आहे. अर्ज करून मिळणारी भरपाई वन्यप्राण्यांचा शेतातला वावर आणि होणारे नुकसान थांबवत नाही, हे खरं आहे. त्यासाठी अधिवास व्यवस्थापन आणि प्राण्यांच्या संख्येचे शास्त्रीय नियोजन यांसारखे दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत._

महाराष्ट्रातील सद्यःस्थिती पाहता वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास त्यासाठी वनविभागाची स्वतंत्र भरपाई व्यवस्था आहे. पीकविमा किंवा नैसर्गिक आपत्ती भरपाईमध्ये हे नुकसान समाविष्ट होत नाही. राज्यात दरवर्षी वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे नुकसान किती होते? हे आजवर एकाच आकड्यावरून ठरवले जाते. वनविभागाने भरपाई म्हणून दिलेली रक्कम. परंतु शाश्वत विकास केंद्र, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था, पुणे येथील अभ्यासा नुसार प्रत्यक्ष नुकसानाच्या घटनापैकी जेमतेम पाच टक्के घटना नोंदविल्या जातात आणि शेतकऱ्यांच्या हाती अखेर पडणारी भरपाई एकूण नुकसानाच्या केवळ एक ते दोन टक्केच असते. एका वर्षात महाराष्ट्रात १०,००० ते ४०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान होते, परंतु शेतकऱ्यांना दरवर्षी साधारण ५० कोटी रुपये नुकसान भरपाई दिली गेली आहे. मग होणारं नुकसान आणि नुकसान भरपाई यात एवढी तफावत का आहे? आमच्या सर्व्हेक्षणानुसार अंदाजे ७० टक्के शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेची पूर्ण माहिती पोहोचलेली नाही. याचा अर्थ शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही असा नाही तर प्रक्रिया कशी वापरायची, हेच बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेलं नाही. जे अर्ज करतात, त्यांनाही वेळेत उत्तर मिळत नाही आणि मंजूर रक्कम अपुरी असते, त्यामुळेही अर्जाचं प्रमाण अत्यल्प राहतं. शिवाय नुकसान वारंवार होत असल्याने, प्रत्येक वेळी नव्याने अर्ज करणे अनेकांना शक्य होत नाही. ही अडचण वनविभागासाठीही तितकीच खरी आहे. कायदा आहे, पण मर्यादित मनुष्यबळ, अपुरे प्रशिक्षण आणि राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती नसणे, यामुळे अंमल बजावणीमध्ये अनेक अडचणी येतात. या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन आताची नुकसान भरपाई प्रक्रिया सुलभ करणे अत्यंत आवश्यक आहे,

*पीक नुकसान होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी भरपाईसाठी अर्ज,*

वर्षानुवर्षे तेच नुकसान सोसल्यानंतर, शेतकऱ्यांना भरपाईपेक्षा या समस्येवर कायमचा उपाय हवा आहे, ही भावना रास्त आहे. अर्ज करून मिळणारी भरपाई वन्यप्राण्यांचा शेतातला वावर आणि होणारे नुकसान थांबवत नाही, हे खरं आहे. त्यासाठी अधिवास व्यवस्थापन आणि प्राण्यांच्या संख्येचे शास्त्रीय नियोजन यांसारखे दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत. असे उपाय शक्य आहेत (वाटवे, नूलकर, Down To Earth, मे २०२६). मात्र असे उपाय सध्या धोरण पातळीवर विचारात घेतले जाताना दिसत नाहीत. असे उपाय नेमके कुठे आणि किती प्रमाणात राबवायचे, हे ठरविण्यासाठी नुकसानाची विश्वासार्ह नोंद असणे गरजेचे आहे आणि हे उपाय प्रत्यक्षात येईपर्यंत, भरपाई मिळत राहिली तर शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार निदान थोडा तरी हलका होईल,

ही भरपाई महाराष्ट्र वन्यप्राणी नुकसान भरपाई अधिनियम, २०२३ नुसार शेतकऱ्याला मिळालेला कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे अर्ज हे वैयक्तिक नुकसान भरून काढण्याचं साधन तर आहेच, पण शेतकऱ्यांना हवा असलेला कायमचा उपाय प्रत्यक्षात यावा, यासाठीचा आवश्यक आधारही आहे.

*वन्यप्राणी पीक नुकसान भरपाई प्रक्रिया आणि अपिलाचा अधिकार,*

◆शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-२०१६/प्र.क्र.२९०/फ-रेआणि महाराष्ट्र वन्यप्राणी नुकसान भरपाई अधिनियम, २०२३ यानुसार खालील प्रक्रिया आणि कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

◆नुकसान झाल्याचे लक्षात येताच ७२ तासांच्या आत नजीकच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा. अर्ज प्रत्यक्ष जाऊन, स्पीड पोस्ट किंवा ऑनलाइनही देता येतो. अर्जासोबत नुकसानीचा तपशील (सव्र्व्हे नंबर, पीक व प्राण्याचे नाव, नुकसानीची रक्कम), सातबारा (अनेक नाव असल्यास संमतीपत्र / हमीपत्र) आणि बँक खात्याचे तपशील जोडावे लागतात.

◆अर्जानंतर १४ दिवसांत पंचनामा होणे अपेक्षित आहे. पंचनाम्यानंतर २६ दिवसांत भरपाईची रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होणं अपेक्षित आहे.

◆या प्रक्रियेत सर्व्हेक्षणातून समोर आलेल्या पुढील अडचणींपैकी कोणतीही अडचण आल्यास म्हणजेच लेखी कारणाशिवाय अर्ज नाकारला गेल्यास, पंचनामा वेळेत न झाल्यास, पंचनाम्यातील रक्कम असमाधान कारक वाटल्यास किंवा पंचनामा होऊनही २६ दिवसांत पैसे जमा न झाल्यास महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत शेतकऱ्याला अपील करण्याचा स्पष्ट अधिकार आहे.

◼️अपिलाची तीन स्तरीय रचना,

१) प्रथम अपील : संबंधित उपवनसंरक्षक किंवा विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक/वन्यजीव) यांच्याकडे, विहित मुदत उलटल्या पासून किंवा अर्ज फेटाळल्या पासून ३० दिवसांच्या आत करावा (स्पीड पोस्टने पाठवता येऊ शकतो)

२) द्वितीय अपील : संबंधित उपवन संरक्षक, विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक वन्यजीव), व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), प्रथम अपिलावर समाधान कारक कार्यवाही न झाल्यास करावा (स्पीड पोस्टने पाठवता येऊ शकतो)

३) तिसरे व अंतिम अपील : राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे, द्वितीय अपिलावरही उत्तर न मिळाल्यास अपील करता येतो (स्पीड पोस्ट / ई-मेलद्वारे पाठवता येऊ शकतो) शाश्वत विकास केंद्र, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था, पुणे येथे या विषयावर सातत्याने अभ्यास आणि क्षेत्रीय काम सुरू आहे. अर्ज आणि अपिलासाठी लागणारे नमुने (टेम्प्लेट) तसेच याबद्दल अधिक माहिती www.farmerandwildlife.com या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. या वेबसाइट सोबतच दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून माहिती सहज मिळवता येईल.

✒️वैदेही दांडेकर, गुरुदास नूलकर

(लेखक शाश्वत विकास केंद्र, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था, पुणे येथे कार्यरत आहेत.)

✒️संकलन : प्रविण सरवदे, कराड,