"ठेकेदारांनी केलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी करून. पंचायत राज व्यवस्थाच रद्द करावी"; यशवंत क्रांती संघटनेची मागणी

वृत्त एक सत्ता न्यूज

कोल्हापूर / प्रतिनिधी : कोल्हापूर येथे ठेकेदार अधिवेशनात अनेक ठेकेदार यांनी मंत्री आमदार लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना ५६ टक्यांपर्यंत कमिशन द्यावी लागते असा उघडपणे आरोप केला आहे. या आरोपांची सखोल चौकशी करून खरोखर लोकप्रतिनिधी कमिशन घेत असतील तर पंचायत राज व्यवस्था रद्द करण्यात यावी. अशा मागणी चे निवेदन यशवंत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय वाघमोडे यांनी केली. तशा आशयाचे निवेदन संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. निवेदनाच्या प्रती राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा सभापती, राम शिंदे इत्यादींना पाठवण्यात आल्या आहेत.

सोमवारी (दि. २२) कोल्हापूर येथे ठेकेदारांनी व्यक्त केलेल्या गंभीर वक्तव्याची दखल घेऊन कडक कारवाई करण्याबाबत दिलेले निवेदन नम्रता संजय चौगुले (नायब तहसिलदार) यांनी स्विकारले. यशवंत क्रांती संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि या निवेदनाद्वारे आपले लक्ष ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चाललेल्या गंभीर भ्रष्टाचाराकडे आणि नुकत्याच कोल्हापूर येथील महासैनिक दरबार हॉलमध्ये १४ जून २०२६ रोजी 'महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर फेडरेशनचे' (राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघ) पहिले राज्यस्तरीय अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात काही कंत्राटदारांनी शासकीय कामांमधील लाचखोरी आणि टक्केवारीबाबत धक्कादायक गौप्यस्फोट केले आहेत. कामांच्या एकूण निधीपैकी तब्बल ५६ टक्के निधी ( रक्कम ) आमदार, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना 'टक्केवारी' (लाच) म्हणून द्यावी लागत असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे. याकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो.

कोल्हापूर येथील अधिवेशनात शासकीय कंत्राटदारांनी जाहीरपणे अतिशय गंभीर आरोप केला आहे की, स्थानिक आमदार, मंत्री, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, इतर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यासाठी ५६ टक्क्यांपर्यंत कमिशन (लाच) द्यावी लागते. आमदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या या प्रचंड टक्केवारीमुळे दर्जेदार कामे करणे कठीण झाले असून, प्रामाणिक ठेकेदारांवर आर्थिक संकट ओढवलेली असल्याची तीव्र भावना सर्वानुमते व्यक्त झाली. तसेच काही ठेकेदारांनी आत्महत्या ही केली आहे. हे लोकशाहीसाठी अतिशय मारक बाब आहे.

पंचायत राज ही ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वशासनाची एक व्यवस्था आहे, ज्याद्वारे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून ग्रामीण जनतेला विकास कामे करताना राज्यकारभारात थेट सहभागी करून विकास आराखडा तयार करण्यात येऊन थेट लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विकास व्हावा. परंतु हा शासनाचा मुळ उद्देश बाजूला पडून टक्केवारी मुळे 'पंचायत राज ' ची सगळी यंत्रणा पोखरून टाकली आहे.

सध्या केंद्र सरकार थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यात विकासकामांचा निधी जमा करत असल्याने, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या मधल्या स्तरांची प्रशासकीय गरज जवळपास संपली आहे. हे मधले स्तर केवळ आमदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या ५६ टक्के कमिशनखोरीचे आणि फाईल्स अडकवून ठेवण्याचे केंद्र बनली आहेत, हे कोल्हापूरच्या अधिवेशनातून उघडपणे स्पष्ट झाले आहे. आणी हि वस्तुस्थिती देखील आहे. या पार्श्वभूमीवर आमच्या प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे

कोल्हापूर येथील ठेकेदारांच्या अधिवेशनात समोर आलेल्या आमदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या ५६ टक्के कमिशनच्या गंभीर आरोपांची गांभीर्याने दखल घेऊन केंद्रीय यंत्रणेमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.

भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनलेली त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी.

केंद्र सरकारच्या थेट निधी वितरण प्रणाली अंतर्गत केवळ ग्रामपंचायतींना अधिक सक्षम करून संपूर्ण कारभार पारदर्शक व डिजिटल करावा. या प्रमुख मागण्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. कोल्हापूर येथील अधिवेशनातील तीव्र असंतोष आणि आमदार व लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्टाचाराची कृपया गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही व्हावी. शिष्टमंडळात संघटनेचे जिल्हा सचिव सचिन लांडगे, जिल्हा संपर्क प्रमुख, सुनील शेळके धोंडीराम मलगोंडा, कोंडीबा मलगोंडा, काशिनाथ वाघमोडे, दिपक माने, इत्यादी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.