सावधान: तुमच्यावर कराचा प्रचंड बोजा येणार आहे!
वृत्त एकसत्ता न्यूज
संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
अकलूज दिनांक 17/04/2026 :
सावधान तुमच्यावर कराचा प्रचंड बोजा येणार आहे! आणि याबद्दल कोणीही बोलत नाहीये!
सरकार १५-१७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या ३ दिवसांच्या विशेष संसदीय अधिवेशनात 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक' (Constituency Delimitation Bill) सादर करत आहे. यामुळे लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८१६ होणार आहेत. तसेच, सर्व राज्यांच्या विधानसभांमधील जागांमध्ये सुद्धा सुमारे ५०% वाढ होणार आहे.
राजकीय 'परजीवींच्या' एका नवीन वर्गासाठी कायमस्वरूपी पगार आणि सोयीसुविधांची व्यवस्था केली जात आहे, ज्याचा खर्च दरवर्षी तुम्ही आणि फक्त तुम्हीच भरणार आहात!
खर्चाचे गणित:
सध्या भारतात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून ४,१२३ आमदार (MLAs) आहेत. यात ५०% वाढ म्हणजे सुमारे २,०००+ नवीन आमदार. याशिवाय २७३ नवीन खासदार (MPs). या सर्वांसाठी नवीन कर्मचारी, नवीन कार्यालये, सुरक्षा, आलिशान बंगले आणि पुढील ३०-४० वर्षांसाठी पेन्शनचा बोजा पडणार आहे.
बातम्यांमध्ये हे का नाहीये?
कोणत्याही राजकीय पक्षाला या विधेयकाला विरोध करण्यात आर्थिक रस नाही. यात नुकसान फक्त कोणाचे आहे? तर सामान्य करदात्याचे.
* एका खासदाराचा खर्च: वार्षिक ₹४.२९ कोटी (पगार + भत्ते + कुटुंबासाठी प्रवास सुविधा).
* केवळ नवीन खासदारांचा वार्षिक खर्च: ₹१,१७१ कोटी.
*पुढील ५ वर्षांचा अंदाजित खर्च: ₹५,८५५ कोटी.
* एकूण ८१६ खासदारांचा वार्षिक खर्च: ₹३,५०० कोटी.
* नवीन आमदारांचा खर्च (४०००+ आमदार): वार्षिक ₹५,००० - ८,००० कोटी.
* एकूण ५ वर्षांचा करदात्यांवरील बोजा: ₹४०,००० - ५०,००० कोटींहून अधिक.
खासदारांना मिळणाऱ्या इतर सुविधा:
* MPLAD निधी: प्रत्येक खासदाराला मतदारसंघाच्या विकासासाठी वर्षाला ५ कोटी रुपये मिळतात. (८१६ × ५ कोटी = ₹४,०८० कोटी प्रति वर्ष).
* दिल्लीत मोफत बंगला: ज्याचे बाजारभावाप्रमाणे भाडे लाखो रुपये आहे.
* आयुष्यभर मोफत प्रवास: स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी रेल्वे आणि विमानाचा प्रवास मोफत.
*मोफत वैद्यकीय उपचार: स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी.
*पेन्शन: फक्त एकदा ५ वर्षे निवडून आल्यावर महिन्याला ₹३१,००० पेन्शन.
आपल्याला बदल्यात काय मिळते?
* ४६% निवडून आलेल्या खासदारांवर गुन्हेगारी खटले आहेत.
* ९३% खासदार करोडपती आहेत!
आपण जास्त पैसे मोजत आहोत, पण आपल्याला तेच लोक मिळत आहेत जे कदाचित कमी काम करतील.
वास्तवाचे भान ठेवा:
जर तुम्ही ३०% टॅक्स स्लॅबमध्ये असाल, तर तुम्ही मार्चमध्ये भरलेल्या 'ॲडव्हान्स टॅक्स'चा मोठा हिस्सा अशा राजकारण्यांच्या सोयीसाठी जाणार आहे, जे वर्षातून जेमतेम ५५ दिवस संसदेत बसतात आणि ७ मिनिटांत कायदे मंजूर करतात.
हा मुद्दा भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा नाही. हा मुद्दा करदाता विरुद्ध संपूर्ण राजकीय व्यवस्था असा आहे. जोपर्यंत तुम्ही याला पक्षीय रंग द्याल, तोपर्यंत तुमचेच नुकसान होईल, कारण दुसरा पक्षही यावर गप्पच आहे.
शेवटचा विचार:
तुम्ही टॅक्स भरता, ITR फाईल करता, TDS कापला जातो. हा पैसा महामार्ग, रुग्णालये किंवा IIT साठी नाही, तर सुमारे २,३००+ नवीन राजकारण्यांचे पगार, बंगले, विमान प्रवास आणि पेन्शनसाठी वापरला जाणार आहे.
त्यांनी तुम्हाला विचारले नाही आणि ते विचारणारही नाहीत. किमान आपण इतरांना याबद्दल जागरूक तरी करू शकतो.
कृपया ही माहिती सर्वत्र शेअर करा - फेसबुक, व्हॉट्सॲप ग्रुप्स आणि लिंकडइनवर. पगारदार वर्ग जो सर्वाधिक टॅक्स भरतो, तोच राजकारणापासून लांब असतो. तुमच्या याच अलिप्तपणाचा फायदा घेतला जात आहे.
0 टिप्पण्या