महापालिकेचा शाळांवरच 'घाला'

 ✍️  संपादकीय..........✍️

महापालिकेचा शाळांवरच 'घाला'

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

अकलूज दिनांक 29/04/2026 :

कमी पटसंख्येचे कारण देत राज्यातील शाळा बंद करण्यात येत असताना राज्य शासनाचा हाच कित्ता आता नाशिक महापालिका गिरवताना दिसत आहे. आधी बी. डी. भालेकर शाळा पाडून तेथे सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर विश्रामगृह बांधण्याचा घाट घातला जात होता. हा वाद शमत नाही तोच आता सिडकोतील गणेश चौकातील महापलिकेची शाळा पाडून याठिकाणी शंभर बेडचे सुसज्ज रुग्णालय उभारण्याची तयारी सुरू आहे. शहरात आता काही नवनिर्माण करायवयाचे असल्यास महापालिका प्रशासनाला शाळेचाच बळी का द्यावा वाटतो. सिडकोत अनेक भूखंड मोकळे पडले असून ते टवाळखोरांचे अड्डे बनले आहेत. शाळांमधून देशाचे भविष्य घडविणारे तरुण घडवायचे की टवाळखोरांचे जथ्थे निर्माण करायचेे, हे महापालिकेला आधी निश्चित करावे लागेल.

धार्मिकतेच्या अधिष्ठानावर उभे राहिलेले मंदिरांचे शहर नाशिकची आता शैक्षणिकनगरीकडे वाटचाल सुरू आहे. अर्थांत यामध्ये सर्वांत मोठा वाटा हा खासगी शिक्षण संस्थांचा आहे. असे असताना शिक्षणाचे धडे देणाऱ्या महापालिकेच्या प्राथमिक शाळाच नामशेष होणार असतील तर गरिबांच्या मुलांना शिक्षणास पारखे व्हावे लागेल. आज नाशिक महापलिकेच्या जवळपास शंभराच्या आसपास शाळा आहेत. या शाळांची अवस्था जिल्हा परिषदेच्या शाळांपेक्षा वेगळी नाही. जवळपास सर्वच शाळांच्या इमारती धोकेदायक झाल्या असून शिक्षकांची कमतरता आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत या सर्व शाळा स्मार्ट स्कूल बनविल्या जाणार होत्या. परंतु स्मार्ट सिटीबरोबरच स्मार्ट स्कूल योजना हवेतच विरली. या शाळांना डिजिटल बोर्ड बसविण्यासाठी थ्री फेज वीज जोडणी न मिळाल्याने या शाळा स्मार्ट होण्यापासून वंचित राहिल्या. खासगी शाळा विद्युत दिव्यांमध्ये न्हाऊन निघत असताना महापालिका आपल्या शाळांना थ्री फेज विद्युत जोडणी उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल तर महापालिकेने स्मार्ट अथवा डिजिटल होण्याची स्वप्ने पाहणे हे केवळ रंजनच म्हणावे लागेल.

सिडको परिसराचा विचार केला तर चौकाचौकात मंदिरे व समाजमंदिरे महापालिकेच्या निधीतून उभारण्यात आली आहेत. या मंदिरांबरोबरच ज्ञानमंदिरेही उभारण्याचा आग्रह कोणी धरला नाही. उलट आता आहे ती ज्ञानमंदिरे जमीनदोस्त करून तेथे नवीन प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी सावज शोधावे तसा मोडकळीस आलेल्या शाळांचा शोध सुरू आहे. खरे तर मंदिरे उभारणे अथवा त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हा विषय महापालिकेच्या अखत्यारित येत नाही. हा एक प्रकारे सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय आहे. पण याकडे सर्वांनीच धार्मिक बाब म्हणून कानाडोळा केला आहे. महापालिकेच्या निधीतून उभारलेली समाजमंदिरेही शोभेच्या वस्तू बनल्या आहेत. काही समाजमंदिरे तर हुल्लडबाज तरुणासाठी हक्काच्या जागा बनल्या आहेत. कित्येक वेळा या समाजमंदिरांचे ऑडिट करण्याचा प्रश्न महासभेत चर्चेत येतो व पुन्हा बासनात गुंडाळला जातो. या समाजमंदिरांंचे ऑडिट करून महापालिकेला आपले प्रकल्प उभारणे सहज शक्य आहे. परंतु प्रत्येक वेळी शाळांंच्या इमारतीवर डोळा ठेवला जातो. महापालिकेच्या ज्या शाळा इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. त्या पाडून आधुनिक स्मार्ट स्कूल उभारल्यास काही प्रमाणात का होईना विद्यार्थी व पालक महापालिकेच्या शाळांकडे आकर्षिंत होतील. शिक्षकांची पदे भरल्यास व शाळांना मूलभूत सुविधा पुरविल्यास शहरातील मंदिरांपेक्षा ज्ञानमंदिराची संख्या वाढण्यास मदत होईल.

शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नुकताच महापालिकेच्या शाळांचा आढावा घेतला असता पटसंख्या 40 हजारावरून 29 हजारावर आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार महापालिकेचे शिक्षण धोरणच म्हणावे लागेल. आज महापालिकेचे विद्यार्थी इस्त्रोची सफर करत असताना दुसरीकडे त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कावरच गदा आणण्याचा डाव महापालिका आखत आहे. बी. डी. भालेकर शाळा वाचवण्यासाठी येथे शिकणाऱ्या माजी विद्यार्थ्यांना आंदोलन करावे लागले. आता सिडकोतील गणेश चौकातील शाळा बंद करण्याविरोधात आंदोलन होताना दिसत आहे. मनसेने या प्रकरणी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले आहे. सिडकोत अद्ययावत रुग्णालयाची गरज आहे, परंतु यासाठी शाळा या पर्याय ठरू शकत नाही. अनेक वर्षांपासून पडीक असलेल्या पेलिकन पार्कचा पर्याय नागरिकांची सुचवला आहे. महापालिकेने देखील याबाबत विचार करावा. महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून शिक्षण घेतलेले अनेक डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, शास्त्रज्ञ, वकील आपल्या क्षेत्रात शाळेचे नाव उज्ज्वल करत आहे. त्यामुळे महापालिकेने शाळा नामशेष करून ही परंपरा खंडित करू नये. आज येथे रुग्णालय उभे करायचे आहे तेथे डॉक्टरांची फळी निर्मांण करणारी शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणणे संयुक्तिक नाही. महापालिकेचे हे धोरण खासगी शाळांसाठी पूरक तर आहेच. परंतु, गरिबाचे  शिक्षण हक्क हिरावून घेणारे आहे. हा केवळ इमारतींवर नाही तर शिक्षण व्यवस्थेवरच घाला म्हणावा लागेल.

चंद्रशेखर शिंपी

9689535738

वृत्तसंपादक, देशदूत, नाशिक