कायद्याचा फायदा कोणासाठी?

 

कायद्याचा फायदा कोणासाठी?

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

अकलूज दिनांक 13/04/2026 :

एसटी बसने सवलतीत प्रवास करणाऱ्या कोट्यावधी प्रवाशांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा नियम लागू केला आहे. आता महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (NCMC) जवळ बाळगणे बंधनकारक असेल

नेमकं काय बदललंय?

यापूर्वी केवळ आधार कार्ड किंवा ओळखपत्र दाखवून महिलांना ५०% आणि ज्येष्ठ नागरिकांना १००% सवलत मिळत असे. पण आता सवलत घेण्यासाठी हे नवीन डिजिटल 'स्मार्ट कार्ड' अनिवार्य राहील.

नवीन NCMC कार्ड घेण्यासाठी १९९ रु. शुल्क मोजावे लागेल. ज्यांच्याकडे जुने स्मार्ट कार्ड आहे; त्यांना ते जमा केल्यास १४९ रुपयांत नवीन कार्ड मिळेल. प्रवास करा किंवा नका करू; पण हे पैसे आधी भरा.

हे एक 'प्रीपेड' वॉलेटसारखे असेल. यात किमान १०० रुपयांचा बॅलन्स ठेवावा लागेल आणि ५० च्या पटीत रिचार्ज करावा लागेल.

कोणाला कोणते कार्ड ?

१. विद्यार्थी:

शालेय आणि तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या 'सरल' (Saral) क्रमांकाशी हे कार्ड जोडलेले असेल.

२. महिला व ज्येष्ठ नागरिक:

महिला सन्मान योजना आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक (७५ वर्षांवरील) लाभार्थ्यांचे कार्ड त्यांच्या 'आधार' क्रमांकाशी लिंक असेल.

३. दिव्यांग:

दिव्यांगांचे कार्ड त्यांच्या 'UDID' क्रमांकाशी जोडलेले असेल.

हा बदल का केला?

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मते; सवलतींची अचूक नोंद ठेवणे, पारदर्शक व्यवहार करणे आणि 'कॅशलेस' प्रवासाला चालना देणे; हा या मागचा "उदात्त हेतू" आहे.

"सवलतीसाठी १९९ रुपये देऊन कार्ड घेण्याचा नियम तुम्हाला पटतो का? यामुळे प्रवाशांची सोय होईल की त्रास वाढेल? तुमची प्रतिक्रिया कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा".

असा बदल करण्याचा हेतू सांगण्यासाठी वेगळा पण प्रत्यक्षात वेगळाच आहे.

एकीकडे सवलत देतोय असा आभास निर्माण करून लोकांना आकर्षित करणे व दुसरीकडे छुप्या पध्दतीने लोकांना लुबाडून पैसा वसूल करणे व जनतेला लुबाडणे; असा दुहेरी डाव यामागे दडलेला आहे.

तिसरा डाव....

गाडीचे आयुष्य 15 वर्षे ठरवून कंपन्यांचा फायदा करून देणे आणि नूतनीकरण नाही केल्यास दंड वसुलीच्या निमित्ताने लोकांना लुटणे हा दुसरा हेतू.

खरं म्हणजे व्यावसायिक वाहने आणि खाजगी वाहने या दोन्ही प्रकाराच्या वाहनांना सारखाच नियम कसा लागू करता येईल? अनेक खाजगी वाहने घरीच पडून राहतात. दररोज वापरली जात नाही. त्यांचेही आयुष्य 15 वर्षे ठरवून लोकांकडून पैसे लुटण्याचा हा सत्तांध सत्ताधाऱ्यांनी धंदा सुरू केला. म्हणून मला हा नियम मान्य नाही. मी माझ्या गाडीचे नूतनीकरण करणार नाही; असे जाहीर करतो. मी हा कायदा मोडल्यामुळे मी जेल मध्ये जाण्यास तयार आहे.

इंग्रजांच्या काळात सविनय कायदे भंगाची चळवळ केली गेली. आज मी या स्वतंत्र देशात असा कायदा भंग करीत आहे.

हेल्मेटचा नियम सुद्धा असाच आहे. आपल्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट वापरणे आवश्यक आहे. परंतु मी हेल्मेट न घातल्याने इतरांना कोणती अडचण येईल? त्यासाठी असा नियम अनिवार्य करण्याची गरज नाही. पाच टक्के लोक सुद्धा हा नियम पाळत नाही. साठ ते पासस्ट टक्के लोक मागे लटकवून किंवा हातात हेल्मेट घेऊन गाडी चालवतात. चौक आला की डोक्यावर हेल्मेट ठेवतात. बेल्ट न लावता हेल्मेट घातल्यास त्याचा काहीच उपयोग नाही. तसेच डबल शीट असल्यास मागे बसलेल्या व्यक्तिलाही हेल्मेट घालून असणे आवश्यक आहे. इतकेच नाही तर सोबत तान्हे बाळ असेल तर त्यालाही छोटेसे हेल्मेट घातले पाहिजे. असे हास्यास्पद नियम व कायदे या अती लोकसंख्येच्या देशात काही फायद्याचे नाही. ते फक्त वसुली साठी केलेले आहेत. एकीकडे कंपन्यांचा फायदा करून कमिशन घेण्यासाठी व दूसरीकडे हेल्मेट न वापरल्यास रस्त्यावर वसुली करण्यासाठी असे नियम व कायदे केले जातात व आम्ही जनतेच्या भल्यासाठी करतो असा दिखावा केला जातो.

खरं तर लोकसंख्या नियंत्रण करण्यासाठी असे कठोर नियम केले जात नाही. उलट ते धर्मांध व सत्तांध लोक "जास्त मुले जन्मास घाला" असे म्हणतात. म्हणून असे कायदे लोकांनी पाळण्याची गरज नाही.

मी माझ्या मर्जीने हेल्मेट वापरतो; पोलिसांच्या धाकाने नाही. म्हणून माझ्या गाडीचे पेपर्स व लायसन्स मागील अनेक वर्षांपासून पोलिसांनी घेतले व ते सांभाळत आहेत. मला सोबत घेऊन फिरण्याची गरज नाही. अजून ही मला कोणत्याही पोलिसाने कोर्टासमोर उभे केलेले नाही. मला कोर्टासमोर उभे केले तर मी ही वस्तुस्थिती कोर्टासमोर मांडून सत्य सांगणार आहे. पण काय करणार....?

🚌 93 26 36 53 96 🚌