“पत्रकारिता की पक्षकारिता?

“पत्रकारिता की पक्षकारिता? 

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

अकलूज दिनांक 06/04/2026 :

 सामाजिक प्रश्नांना बगल देणाऱ्या स्थानिक माध्यमांचा पर्दाफाश”

स्थानिक पातळीवर समाजातील विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी, जनतेचा आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, आजची वस्तुस्थिती पाहता ही भूमिका कुठेतरी हरवत चालली आहे का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण अनेक सामाजिक संघटनांनी वारंवार दिलेल्या प्रेसनोट, आंदोलने, मोर्चे आणि जनहिताच्या कार्यक्रमांना स्थानिक वृत्तपत्रे व नामांकित चॅनल्सकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याची तीव्र नाराजी आता उघडपणे व्यक्त होऊ लागली आहे.

सामाजिक संघटनांचा आरोप स्पष्ट आहे — “आम्ही कितीही आंदोलने केली, प्रश्न मांडले, प्रेसनोट दिल्या तरी त्या बातम्या प्रसिद्ध होत नाहीत. पण एखाद्या राजकीय नेत्याचा छोटासा कार्यक्रम असला तरी त्याला मोठ्या प्रमाणात कव्हरेज मिळते.” हा आरोप केवळ भावनिक नाही, तर वास्तवाला भिडणारा आहे. स्थानिक पत्रकारितेचा झुकाव केवळ दोन-तीन प्रमुख राजकीय पक्षांकडेच का आहे? हा प्रश्न आता समाजाच्या प्रत्येक स्तरातून विचारला जात आहे.

पत्रकारिता म्हणजे सत्य मांडणे, जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देणे आणि सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरणे. पण आज अनेक ठिकाणी “पत्रकारिता” ही “पक्षकारिता” झाली आहे, असे चित्र दिसते. राजकीय नेत्यांच्या घरी जाऊन त्यांचे कौतुक करणे, त्यांच्या प्रत्येक हालचालीचे कौतुकास्पद कव्हरेज करणे, त्यांच्या प्रचारकार्याला अप्रत्यक्ष हातभार लावणे — हेच काही पत्रकारांचे प्रमुख काम झाले आहे का? असा संशय निर्माण होतो.

विशेष म्हणजे, पत्रकार परिषद घेऊनही बातम्या प्रकाशित होत नाहीत, हा मुद्दा अधिक चिंताजनक आहे. म्हणजेच, बातमीची पात्रता ही तिच्या सामाजिक महत्त्वावर नव्हे, तर तिच्यामागे असलेल्या ‘प्रभावशाली व्यक्ती’वर ठरवली जात आहे का? जर असे असेल, तर ही पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्वांवरची गद्दारीच म्हणावी लागेल.

जनतेचे मूलभूत प्रश्न — पाणी, रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण — हे विषय आज माध्यमांमध्ये दुय्यम ठरत आहेत.

त्याऐवजी राजकीय मेळावे, वाढदिवस, सत्कार सोहळे, उत्सव यांना प्राधान्य दिले जात आहे. कारण हे कार्यक्रम ‘दिसायला आकर्षक’ असतात आणि त्यामध्ये ‘सत्तेचा प्रभाव’ असतो. पण प्रश्न असा आहे की, माध्यमांनी जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायचे की सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्रमांना?

अजून एक गंभीर आरोप म्हणजे, काही पत्रकार हे ‘सुविधा’ पाहून बातम्या देतात. दारू-मटणाच्या पार्ट्या, चहा-नाश्ता, भेटवस्तू — या गोष्टींवर पत्रकारितेचा स्तर ठरत असेल, तर ही केवळ लाजिरवाणी बाब नाही, तर समाजासाठी धोकादायक आहे. कारण अशा पत्रकारितेमुळे खरी बातमी दडपली जाते आणि खोट्या गोष्टींना प्रसिद्धी मिळते.

आज अनेक प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्ते, संघटना आपल्या हक्कासाठी लढत आहेत. ते जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरतात, आंदोलने करतात, शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतात. पण जेव्हा त्यांच्या आवाजाला माध्यमांमध्ये स्थान मिळत नाही, तेव्हा त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा येतात. यामुळे लोकशाही कमकुवत होते.

माध्यमांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, ते केवळ ‘बातमी देणारे’ नसून ‘समाज घडवणारे’ आहेत. त्यांच्या एका निर्णयामुळे एखादा प्रश्न पुढे येऊ शकतो किंवा कायमचा दडपला जाऊ शकतो. त्यामुळे बातमी निवडताना सामाजिक जबाबदारीची जाणीव असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आज गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची. स्थानिक पत्रकारांनी स्वतःला विचारायला हवे — “आपण खरंच पत्रकार आहोत का, की कुणाच्या तरी प्रभावाखाली काम करणारे माध्यम कर्मचारी?” जर पत्रकारितेची दिशा अशीच राहिली, तर भविष्यात जनतेचा माध्यमांवरील विश्वास पूर्णपणे उडेल.

सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केलेली नाराजी ही केवळ तक्रार नाही, तर एक इशारा आहे. हा इशारा वेळेत ओळखून माध्यमांनी आपली भूमिका सुधारली पाहिजे. अन्यथा, जनतेचा आवाज दाबणारी माध्यमे ही स्वतःच अप्रासंगिक ठरतील.

सर्वच पत्रकार असे असतिल हे ही म्हणने चुकीचे ठरेल परंतु सध्या अश्या प्रकारच्या पत्रकारात विलक्षणिय वाढ झालेली दिसुन येईल.

त्या मुळे पाेर्टल पत्रकारीतेला अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे असे ही म्हणायला हरकत नाही?

पत्रकारिता ही सत्तेची नव्हे, तर सत्याची बाजू घेणारी असली पाहिजे.

जर तीच हरवली, तर लोकशाहीचा पाया हादरल्याशिवाय राहणार नाही.

निलेश ठाकरे

राष्ट्रीय संघटक 

पुराेगामी पत्रकार संघ (भारत)