.

‼️खेड्यातील ‘लाल‘ डबा‼️

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

अकलूज दिनांक 16/04/2026 :

१९४७ साली स्वातंत्र्य मिळून जेमतेम एक वर्षही पूर्ण झाले नव्हते. अशावेळी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर आणि गृहमंत्री मोरारजी देसाई यांनी मुंबई प्रांतातील ग्रामीण जनतेसाठी वाहतुक सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी अहमदनगर जिल्ह्याची निवड केली आणि दोघांनी मिळून स्वतः मोटार वाहतुक सुरु करण्यापूर्वी अहमदनगर जिल्ह्यातील काही भागातील रस्त्यांची पहाणी केली आणि जून १९४८ मध्ये ‘राज्य परिवहन सेवा‘ (एस.टी. सेवा) सुरु केली. यापुढे राज्य परिवहनासाठी आपण ‘एस.टी.‘ हाच शब्द वापरु.

त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांना आपण ‘सामान्य माणसासाठी‘ काहीतरी करावे याची ओढ होती. सत्तेची बांधीलकी स्वतःच्या स्वार्थासाठी नव्हती, तर मिळालेल्या सत्तेचा वापर जास्तीत जास्त सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी कसा होईल यासाठी त्यांचे प्रयत्न होते. म्हणूनच आज एसटी ची सुरुवात होऊन ७७ वर्षे झाली. या ७७ वर्षांच्या काळात प्रथम गुजरात आणि महाराष्ट्र आणि त्यानंतर १९६० साली झालेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर आतापर्यंत एसटीची वाहतुक सुरु आहे.

एसटी हे महाराष्ट्रातील कष्टकरी, गोरगरीब जनतेचे हक्काचे वाहन. गेल्या ७७ वर्षात एसटीने राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये सर्वंकष असे परिवर्तन घडवून आणले. या परिवर्तनात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अशा सर्व अंगाचा समावेश आहे. प्रथम ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेला आपल्या हक्काची मोटारगाडी मिळाली. त्यामुळे त्याचे सर्व बाजूचे दळणवळण वाढले. ‘रस्ता तेथे एसटी‘ या घोषवाक्याने आपल्या गावात एसटी यावी असे प्रत्येकाला वाटू लागले. गावकरी आपल्या गावातील रस्ता बनावा यासाठी सरकारकडे आग्रह धरु लागली. एकदा का खडी मातीचा रस्ता झाला तरी त्यांना तो पुरेसा वाटे आणि मग ते एसटीकडे आपल्या गावात एसटी यावी म्हणून अर्ज विनंत्या करु लागले.

गावात एसटी सुरु झाली म्हणजे गावकरी प्रचंड आनंदोत्सव करु लागले. मुंबई पुणे सारख्या शहरात कोकणातील जी कामगार मंडळी आपल्या नोकरीसाठी स्थलांतरीत झाली होती त्या मंडळींनी आपल्या गावचा विकास करावा म्हणून गाव किंवा पंचक्रोशीच्या नावाने ग्रामविकास मंडळे स्थापन केली. या मंडळाची पहिली विकासाची मागणी कोणती असेल तर मुंबईहून आपल्या गावात जाण्यासाठी एसटी महामंडळाने एसटी सुरु करावी. एकदा मुंबईहून एसटी सुरु झाली म्हणजे मग कोणत्या ना कोणत्या कारणाने मुंबईकर एसटीने आपल्या गावात येऊ लागला. गावात येताना एसटीच्या टपावरुन आपल्या घरी लागणाऱ्या वस्तु देखील बरोबर आणू लागला. मधल्या काळात कोकण किनाऱ्यावरील बोट वाहतुक बंद झाली. त्यामुळे कोकणातील प्रवासाचा मुख्य भार एसटीलाच उचलावा लागला.

एसटी आणि कोकणचा अतिशय जिव्हाळ्याचा संबंध. १९९८ पर्यंत कोकण रेल्वेची सुरुवात झाली नव्हती. अशावेळी फक्त एसटी हेच एक वाहन कोकणवासीयांना उपलब्ध होते. १९६० नंतरचे ग्रामपंचायती पासून ते विधानसभे पर्यंतचे लोकप्रतिनिधी एसटीनेच प्रवास करीत असत. त्यामुळे या आमदार मंडळींना आपल्या मतदार संघातील सामान्य जनतेशी संपर्क तर येत असे, शिवाय आपल्या भागातील रस्त्यांची परिस्थिती काय आहे याचाही त्यांना अनुभव मिळत असे. त्यावेळचे वेंगुर्ला कुडाळ मतदार संघाचे आमदार श्री. पुष्पसेन सावंत हे कुडाळ मुंबई प्रवास सातत्याने एसटीनेच करीत असत. आता लोकप्रतिनिधी मग तो ग्रामपंचायतीचा सरपंच असो किवा आमदार असो, एसटीत बसून प्रवास करीत आहे हा आता बातमीचा विषय होतो. आमदारांच्या नावावर एसटीत एक आणि दोन नंबरची सीट आजही राखून ठेवलेली असते. पण त्यावर आमदार अभावानेच दिसतात.

एसटीने वाहतुकी बरोबर महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात फार मोठे सामाजिक परिवर्तन घडवून आणले. ग्रामीण भागात काही प्रमाणात जातियतेचे अस्तित्व होतेच. एसटीच्या लाल डब्यात एकत्रित प्रवास करीत असताना या जातियतेची कुंपणे आपोआपच गळून पडली. एसटीत बसलेल्या सहप्रवाशा बरोबर संवाद वाढला, ओळख वाढली. याचा परिणाम जातियतेचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली. ग्रामीण भागातील स्त्रिया मोठ्या धीराने आता एसटीतून प्रवास करु लागल्या. कोणत्या ना कोणत्या कामासाठी घरातील महिला एसटीचा प्रवास करुन आपल्या नातेवाईकांकडे जावू लागल्या.

एसटीमुळे जर सर्वात मोठे परिवर्तन घडले असेल तर ते शैक्षणिक क्षेत्रात. कोकणात तालुक्या तालुक्याच्या ठिकाणी महाविद्यालये स्थापन होण्यामागे एसटीचा फार मोठा हातभार आहे. विद्यार्थ्यांना शाळा कॉलेज मध्ये येण्यासाठी एसटीने आपल्या भागात सवलत तर दिलीच पण त्याच बरोबर या महाविद्यालयांचे वेळापत्रक सांभाळण्यासाठी त्या त्या महाविद्यालयाच्या वेळेप्रमाणे महाविद्यालयाच्या प्रांगणात एसटीने विद्यार्थ्यांना आणून सोडले. एवढेच नव्हे तर काही गावातून विद्यार्थ्यांचे जेवणाचे डबे देखील एसटीने कॉलेज मध्ये पोहोचविले. कोकणातील शिक्षणाच्या क्षेत्रात मुलींची जी फार मोठी संख्या दिसते ती एसटी मुळेच शक्य झाली आहे.

शिक्षणाबरोबर एसटीने जिल्ह्यात खेड्यापाड्यात वर्तमानपत्र देखील पोहोचवले. कोकणातील एसटीचे सर्वात मोठे योगदान आहे ते आर्थिक क्षेत्रात. एसटीमुळे छोटा शेतकरी किवा टोपलीभर मासे विकणारी महिला आपला माल एसटीच्या टपावर किवा एसटीत घालून ती थेट बाजारात येऊ लागली. सह्याद्रीच्या दूरवरच्या गावापर्यंत मासे विकणारी बाई पोहचू लागली. गावकरी एसटीच्या वेळेला माशांची वाट बघत थांब्यावर थांबू लागले. एसटीने या गोरगरीब शेतकरी किवा मच्छिमार महिलांच्या हातात रोख पैसे मिळवून देण्यास मदत केली. एवढेच नव्हे तर शहराच्या ठिकाणी घरकाम करणाऱ्या महिला आणि मजूर एसटी मुळेच आपला रोजगार कमवू लागले. 

एसटीचे आणखी एक मोठे योगदान म्हणजे वाहक, चालक, मॅकेनीक, कारकून आणि इतर सेवक वर्गांना रोजगाराची संधी मिळाली. कोकणात तर सरुवातीला एसटी ही एकमेव संस्था होती की जिच्यामुळे कोकणातील युवकांना संघटीत क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. आता तर मुलांना देखील कंडक्टर आणि कारकून म्हणून रोजगार मिळत आहे. एसटीने निर्माण केलेल्या प्रत्यक्ष रोजगारा बरोबरच अप्रत्यक्ष रोजगाराला देखील मोठा हातभार लागला आहे. एसटीवर अवलंबून राहून वेगवेगळे लोक आपला उद्योगव्यवसाय पार पाडत आहेत.

एसटीला ७७ वर्षे पूर्ण होत असताना आता मात्र महाराष्ट्र सरकार एसटीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. सरकारला सोयीचे वाटेल त्या त्या वेळेत सरकारने एसटी महामंडळाकडून अनेक प्रकारच्या सोयी सवलती जाहीर केल्या. त्या बदल्यात त्या सोयी सवलतींची रक्कम मात्र एसटीकडे वळविली नाही. कोणत्याही प्रकारच्या करातून एसटीला सूट दिली नाही. अगदी अलिकडे पर्यंत महामार्गावरील टोलनाक्याची रक्कम देखील एसटी कडून वसुल करुन घेतली जात होती. एसटीला लागणारे डिझेल सवलतीत पुरवण्याची व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात केंद्र किवा राज्य सरकारने केली नाही. या सगळ्याचा परिणाम एसटी महामंडळ तोट्यात जाऊ लागले. वाढता खर्च आणि सरकारकडून सर्व प्रकारच्या करांच्या वसुलीमुळे प्रत्येक वेळी एसटीच्या प्रवासाची भाडेवाड करावी लागली. त्या भाडेवाडीचा फटका सामान्य गोरगरीब कष्टकऱ्यांना आज उचलावा लागत आहे.

अनेक प्रवास मार्गावर एसटी आपली वाहतुक बंद करण्याच्या तयारीत आहे. आज एसटीची जी अवस्था झाली त्याचे कारण सर्वच क्षेत्रात केंद्र आणि राज्य सरकारने खाजकीकरणाचे धोरण स्विकारले आणि या खाजगीकरणाने एसटीचे कंबरडेच मोडले. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या राजधानीत जाण्यासाठी एसटीची व्यवस्था आवश्यक आहे. पण आज तळकोकणातील किवा इतर ठिकाणाहून मुंबईच्या राजधानीच्या शहरात सरकारी कामे, हॉस्पीटले किंवा इतर कामासाठी एसटीची उपलब्धता नाही, तर त्याऐवजी कोणत्याही नियमाप्रमाणे भाडे आकारणी न करणाऱ्या खाजगी वाहतुक व्यवस्थेचा मात्र सर्वत्र सुळसुळाट झाला आहे. 

मुंबई-गोवा महामार्गावर रोज संध्याकाळी किमान शंभर तरी बसेस मुंबई-पुण्याकडे जातात. मग यातील प्रवासी एसटीला मिळणार नाहीत का? पण सत्ताधाऱ्यांना याची पर्वा नाही. तळकोकणातल्या दोडामार्ग, वेंगुर्ला यासारख्या तालुक्याच्या ठिकाणाहून मुंबईत जाण्यासाठी एसटीची उपलब्धता नसावी याचे उत्तर कोण देणार? या दोन्ही तालुक्याच्या ठिकाणी तर इथले आमदारच पालकमंत्री आहेत. जनतेला देखील आपल्याला एसटी उपलब्ध का नाही, याचा जाब आपल्याच लोकप्रतिनिधीकडे मागण्याचे धाडसच उरलेले नाही. त्यामुळे कोकण सोडून इतरत्र ठिकाणी एसटीला समांतर अशी वडापची वाहतुक गावोगावी सुरु झालेली आहे.

आता यापुढील काळात एसटीची वाहतुक कमी किमतीत किंवा कमी प्रवासी दरात तसेच सक्षमपणे कशी वाढवता येईल याचा विचार प्रवासी म्हणजेच जनता आणि सरकार यांनी एकत्र बसून केला पाहिजे. या देशात कितीही स्मार्ट शहरे बनवली तरी दूरवरच्या अंतरावर खेडीपाडी रहाणारच आहेत आणि या खेड्यापाड्यांच्या दूर्गम भागात कुणी खाजगी बसमालक वाहतुक सुरु करणार नाही. यासाठी ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालणाऱ्या सार्वजनिक बस वाहतुकीचा एकमेव मार्ग आपल्याकडे शिल्लक आहे, आणि या सार्वजनिक क्षेत्रातील बस वाहतुक म्हणजे खेड्यापाड्यात धावणारी आमची लाल डब्याची एसटी होय. पण ती खेड्यात जाणार आहे म्हणून तिच्याकडे लक्षच द्यायचे नाही हे शासनकर्त्यांचे धोरण बदलून घेतले पाहिजे.

आज महाराष्ट्रातल्या एसटीने केवळ बसगाड्याच खरेदी केलेल्या नाहीत तर महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यात आपली स्थावर संपत्ती तयार केली आहे. एसटी कारखान्यांसाठी व डेपोसाठी लागणाऱ्या जमिनी प्रत्येक तालुक्यात एसटीच्या मालकीच्या  आहेत. रस्त्यावर प्रवाशांसाठी जमिनी घेऊन त्याठिकाणी निवारे उभे केले आहेत. खाजगीकरण होत आहे म्हणून एसटीची मालमत्ता कोणाकडून विकली जाणार नाही याची दक्षता ग्रामीण जनतेकडून विशेष करुन घेतली पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्रातील वाढत्या विषमतेमुळे आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे उच्च मध्यमवर्गीय आणि धनदांडग्यांकडे त्यांच्या खाजगी मोटारींची संख्या वाढत आहे. तेव्हा या श्रीमंत वर्गाला एसटीची पर्वा असण्याचे कारण नाही. यासाठी एसटीची काळजी घ्यावी लागेल ती ग्रामीण जनतेलाच. जोपर्यंत या महाराष्ट्रात ग्रामीण जनता शेती आणि छोटे उद्योग करीत आहेत, मच्छीमारी करीत आहेत या सर्वांना अनेक कारणांसाठी एसटी हाच आधार आहे. आज एसटीला ७७ वर्षे पूर्ण होत असताना ज्या राज्यकर्त्यांनी एसटीची सुरुवात केली आणि आज त्याचा महावटवृक्ष बनविला त्यांच्या ऋणातही आपण असले पाहिजे.

सौजन्य : माहीती सेवा ग्रूप, पेठवडगाव