1 एप्रिल 2026 पासून पॅन नियमांमध्ये मोठे बदल

 1 एप्रिल 2026 पासून पॅन नियमांमध्ये मोठे बदल

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

अकलूज दिनांक 06/04/2026 :

भारत सरकारने नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 (1 एप्रिल 2026) पासून पॅन (कायम खाते क्रमांक) संदर्भातील नियम अधिक कडक व पारदर्शक केले गेले आहेत. नवीन आयकर कायदा 2026 अंतर्गत पॅनचा वापर, अर्ज प्रक्रिया आणि उच्च मूल्य व्यवहारांवरील नियंत्रणामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

1 एप्रिल 2026 पासून झालेले प्रमुख बदल पुढील प्रमाणे आहेत.

‘आधार ओन्ली पॅन’ अर्ज प्रक्रिया बंद

पूर्वी फक्तआधार वापरून इ-पॅन मिळत होता; पण आता अतिरिक्तकागदपत्रे (जन्मतारीख दाखल्याचा पुरावा इ.) अनिवार्य करण्यात आलेले आहेत. तसेच नवीन अर्जासाठी नवीन फॉर्म लागू करण्यात आलेला आहे. यामुळे ओळख पडताळणी अधिक कडक झाली आहे .

कोणती अतिरिक्तकागदपत्रे आवश्यक?

1. ओळख पुरावा

- आधार कार्ड

- मतदार ओळखपत्र

- पासपोर्ट

- ड्रायव्हिंग लायसन्स

केवळ आधार पुरेसा राहणार नाही, तर इतर ओळखपत्रे देखील आवश्यक आहेत.

जन्मतारीख पुरावा (त्यासाठी स्वतंत्र पुरावा देणे अनिवार्य)

- जन्म प्रमाणपत्र

- 10 वी / एसएससी गुणपत्रक

- पासपोर्ट

- सरकारी प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र

पत्ता पुरावा (रहिवासी दाखला- अद्ययावत पत्ता असलेले कागदपत्र आवश्यक)

- वीज बिल / पाणी बिल

- बँक स्टेटमेंट

- रेशन कार्ड

- पासपोर्ट

फोटो आणि सही

- पासपोर्ट साईज फोटो

फिजिकल सही / डिजिटल ऑनलाईन अर्जासाठी ऊडउ आवश्यक.

संस्थांसाठी (कंपनी/संस्था- व्यवसायांसाठी स्वतंत्र कागदपत्रांची अट)

- कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र

- भागीदारी करारनामा

- ट्रस्ट करारनामा

- नोंदणी प्रमाणपत्र

नवीन पॅन अर्ज फॉर्म (फॉर्म 93/95)

जुने फॉर्म 49 ए / 49 एए रद्द

नवीन प्रमाणित फॉर्म लागू

हा बदल का केला?

- बनावट पॅन कार्ड रोखण्यासाठी

- एकापेक्षा जास्त पॅन टाळण्यासाठी

- केवायसी प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी

- आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी

- प्रक्रिया अधिक प्रणालीबद्ध आणि डिजिटल बनविण्याचा उद्देश

पॅन क्रमांक नमूद करण्याच्या नियमांमध्ये बदल - लहान व्यवहारांना सवलत, मोठ्या व्यवहारांवर नियंत्रण

- उच्च मूल्य व्यवहारांमध्ये पॅन आवश्यकतेच्या मर्यादा बदलल्या. काही व्यवहारांसाठी मर्यादा वाढवण्यात आल्या.

- उच्च मूल्य व्यवहारांवर अधिक लक्ष ठेवण्यासाठी सर्व व्यवहार पॅनद्वारे ट्रॅक केले जाणार आहेत. जसे की,

* मालमत्ता व्यवहार (20 लाखांपेक्षा जास्त)

* वाहन खरेदी (5 लाखांपेक्षा जास्त)

* मोठे कॅश व्यवहार

पॅन अपडेट / करेक्शनसाठी नवीन प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. डेटाबेस अचूक ठेवण्यासाठी बदल पुढीलप्रमाणे आहे.

- नवीन ऑनलाईन व ऑफलाईन फॉर्म.

- माहिती अपडेट करणे सोपे पण अधिक काटेकोर

यामुळे पॅन अधिक ‘केंद्रीय ओळख’ म्हणून वापर होऊन करप्रणाली अधिक पारदर्शक बनते.

- सर्व आर्थिक व्यवहारांमध्ये पॅनची भूमिका वाढली

- डिजिटल व्यवहारांमध्ये ट्रॅकिंग वाढ.

करदात्यांसाठी परिणाम

- पॅन बनवणे आता अधिक कठीण पण सुरक्षित

- उच्च व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढ

- कर विभागाचे निरीक्षण अधिक कडक

- केवायसी आणि दस्तऐवजांचे महत्त्व वाढले

करदात्यांनी :

- पॅन अद्ययावत ठेवणे

- योग्य कागदपत्रे सादर करणे

- सर्व व्यवहारांमध्ये पॅन वापरणे

हे आवश्यक झाले आहे.

पॅन वापराबाबत नियम कडक

- सरकारने कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि काटेकोर करण्यासाठी कायम खाते क्रमांक (पॅन)च्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले आहेत. विशेषतः पॅन-आधार लिंकिंग, उच्च मूल्य व्यवहारांवरील नियंत्रण आणि केवायसी प्रक्रिया यामध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे करचुकवेगिरी आणि आर्थिक गैरव्यवहारांवर आळा घालण्याचा प्रयत्न आहे.

पॅन निष्क्रिय झाल्यास परिणाम

- आयकर रिटर्न भरता येत नाही

- टीडीएस जास्त दराने (20% किंवा अधिक) कापला जातो

- बँकिंग आणि आर्थिक व्यवहारांवर

मर्यादा

- नवीन गुंतवणूक/खाते उघडण्यात

अडचणी

उच्च मूल्य व्यवहारांवर लक्ष

सरकारने खालील व्यवहारांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे :

- रु. 2 लाखांपेक्षा जास्त कॅश व्यवहार

- रु. 50 लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता व्यवहार

- मोठ्या प्रमाणातील शेअर/म्युच्युअल फंड गुंतवणूक

- उच्च खर्चाचे क्रेडिट कार्ड व्यवहार

करदात्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

पॅन त्वरित आधारशी लिंक करा

केवायसी माहिती नियमित अपडेट ठेवा

सर्व मोठ्या व्यवहारांमध्ये पॅन वापरा