🔰 गावागावात, क्लस्टर स्तरावर शेतमाल खरेदी केंद्रांचे जाळे विस्तारण्यात यावे 💢 MSP आणि बाजारभाव यांमधील तफावत दूर करण्यासाठी ‘प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट’ (मूल्य तफावत भरपाई) सारखी प्रणाली लागू करावी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांचा लोकसभेत प्रश्न; केंद्र सरकारकडे केली मागणी

🔰 गावागावात, क्लस्टर स्तरावर शेतमाल खरेदी केंद्रांचे जाळे विस्तारण्यात यावे 

💢 MSP आणि बाजारभाव यांमधील तफावत दूर करण्यासाठी  ‘प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट’ (मूल्य तफावत भरपाई) सारखी प्रणाली लागू करावी 

खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांचा लोकसभेत प्रश्न; केंद्र सरकारकडे केली मागणी 

वृत्त एकसत्ता न्यूज

नवी दिल्ली प्रतिनिधी  : माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी आज लोकसभेत शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर जोरदार आवाज उठवला. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा यासाठी  केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे मागणी केली.

खासदार मोहिते पाटील यांनी शेतकऱ्यांची सोय व्हावी यासाठी गावागावात किंवा क्लस्टर स्तरावर खरेदी केंद्रांचे जाळे विस्तारण्याबाबत सरकारचा प्रस्ताव काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण उत्पादनाची योग्य खरेदी व्हावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून काम करत आहेत. भारतीय खाद्य महामंडळ (FCI), नेफेड (NAFED) आणि राज्य सरकारांच्या विविध एजन्सीमार्फत ही खरेदी प्रक्रिया राबवली जाते. जिथे गरज असेल तिथे नवीन खरेदी केंद्रे उघडली जातील.”

खासदार मोहिते पाटील यांनी यावेळी एक महत्त्वाचा उपप्रश्नही विचारला. MSP आणि बाजारभाव यांमधील तफावत दूर करण्यासाठी MSP ला कायदेशीर गॅरंटी देण्याची किंवा ‘प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट’ (मूल्य तफावत भरपाई) सारखी प्रणाली लागू करण्याची सरकारची कोणती योजना आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्री चौहान यांनी सांगितले की, “आमच्या सरकारने केवळ गहू आणि तांदूळच नव्हे, तर कडधान्ये, तेलबिया आणि अगदी फळे-भाज्यांचीही मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली आहे. पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) सारख्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आधार मिळत असून, त्यांना योग्य भाव मिळवून देण्यात सरकार कोणतीही कसर सोडणार नाही.”

खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या या प्रश्नामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारचे स्पष्ट धोरण पुन्हा एकदा समोर आले आहे. PM-AASHA योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमी भाव मिळवून देण्याची सरकारची बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.