🔰 भूमिअभिलेख कार्यालयातील कामकाज आणि भ्रष्टाचार :
💢 सामान्य नागरिक कसा फसवला जातो.
वृत्त एकसत्ता न्यूज
संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
अकलूज दिनांक 24/03/2026 :
भारतातील ग्रामीण व शहरी भागात जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून पिढ्यानपिढ्यांचा आधार, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचा कणा आहे. त्यामुळेच जमिनीशी संबंधित नोंदी ठेवणारे भूमिअभिलेख कार्यालय (Land Records Office) हे अत्यंत महत्त्वाचे शासकीय कार्यालय मानले जाते. मात्र दुर्दैवाने, याच कार्यालयात आज मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, दलालगिरी आणि बनावट नोंदींचा अड्डा तयार झाला आहे, अशी तक्रार सर्वसामान्य नागरिक सातत्याने करताना दिसतात.
भूमिअभिलेख कार्यालय म्हणजे काय?
भूमिअभिलेख कार्यालय हे तहसील कार्यालयाच्या अखत्यारीतील शासकीय यंत्रणा असून, प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी ते कार्यरत असते. या कार्यालयात जमिनीशी संबंधित सर्व अधिकृत नोंदी ठेवल्या जातात.
यामध्ये मुख्यतः—
७/१२ उतारा
८अ उतारा
फेरफार (Mutation) नोंदी
वारस नोंद
जमीन मोजणी (Measurement / भूमापन)
नकाशे व सर्वे नंबर
मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र
अशा महत्त्वाच्या नोंदींचा समावेश असतो. एक चुकीची नोंद एखाद्या कुटुंबाचं आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकते, इतकं या कार्यालयाचं महत्त्व आहे.
भूमिअभिलेख कार्यालयाचं अधिकृत कामकाज
सरकारी नियमांनुसार या कार्यालयाने नागरिकांना पारदर्शक, वेळेत आणि विनामूल्य किंवा नाममात्र शुल्कात सेवा देणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये—
७/१२ उतारा तयार करणे व अद्ययावत करणे
फेरफार नोंदणी (खरेदी-विक्री, वारसा, वाटणी)
वारस दाखल्याच्या आधारे नाव लावणे
जमिनीचे मोजमाप व सीमांकन
नकाशे व सर्वे नोंदी दुरुस्ती
e-Sathi व इतर ऑनलाइन पोर्टलवरील अर्ज प्रक्रिया
हे सर्व काम ठराविक कालमर्यादेत आणि नियमांनुसार होणे बंधनकारक आहे.
प्रत्यक्षात काय घडते?
कागदावर हे कामकाज जितके स्वच्छ दिसते, प्रत्यक्षात मात्र भूमिअभिलेख कार्यालय हे भ्रष्टाचाराचं कुरण बनलं आहे, असं अनेक नागरिकांचं अनुभव सांगतात.
1) खोटे फेरफार – सर्वात मोठा घोटाळा
सर्वसामान्य शेतकरी किंवा जमीनधारकाला न कळता त्याच्या जमिनीवर दुसऱ्याचं नाव चढवलं जातं.
कधी—
बनावट वारस दाखला
खोटे संमतीपत्र
दलालाच्या माध्यमातून तयार केलेले कागद
यांच्या आधारे नातेवाईक, ओळखीचे लोक किंवा राजकीय दबावाखाली फेरफार मंजूर केले जातात.
2) लाच मागणे – उघड उघड वसुली
“काम करायचं असेल तर खर्च येतो”
“वर पाठवायचं असतं”
“साहेब ऐकत नाहीत”
अशा शब्दांत नाव लावण्यासाठी, फेरफार मंजुरीसाठी, नकाशा देण्यासाठी थेट लाच मागितली जाते. विशेष म्हणजे कोणतीही पावती दिली जात नाही.
3) फाईल प्रलंबित ठेवण्याचा दबाव
जर नागरिकाने पैसे देण्यास नकार दिला तर—
फाईल महिनोन्महिने पडून राहते
“अजून सही बाकी आहे”
“वरून ऑर्डर आलेली नाही”
अशा सबबी सांगून मानसिक छळ केला जातो.
4) भूमापनातील जाणूनबुजून चुका
जमिनीचे मोजमाप करताना—
क्षेत्रफळ कमी-जास्त दाखवणे
सीमारेषा मुद्दाम चुकवणे
शेजाऱ्याच्या बाजूने मोजमाप
हे सगळं पैसे देणाऱ्याच्या फायद्यासाठी केलं जातं, ज्यातून पुढे दीर्घकाळ चालणारे वाद आणि कोर्टकचेऱ्या निर्माण होतात.
5) ऑनलाइन सेवा असूनही ऑफलाइन लाच
“सिस्टम डाऊन आहे”
“नेट चालत नाही”
असं सांगून ऑनलाइन अर्ज असूनही हातात पैसे घेण्याचा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर चालतो. वास्तविक, बहुतेक सेवा आज पूर्णपणे डिजिटल आहेत.
घोटाळा ओळखायचे ५ सोपे संकेत
सामान्य नागरिकाने खालील बाबी लक्षात ठेवल्या तर तो फसवणूक ओळखू शकतो—
तुमच्या कागदपत्रांनुसार काम होत नसेल
“बाहेरून काम लाव” असं सुचवलं जात असेल
पावतीशिवाय पैसे मागितले जात असतील
ऑनलाइन अर्ज असूनही वारंवार कार्यालयात बोलावलं जात असेल
तुमच्या माहितीशिवाय दुसऱ्याच्या नावाने फेरफार झाल्याचं कळत असेल
हे सर्व संकेत म्हणजे भ्रष्टाचाराचा स्पष्ट इशारा आहे.
तक्रार कशी करायची? (महत्त्वाचे)
भ्रष्टाचाराविरोधात नागरिक गप्प बसला तरच तो वाढतो. त्यामुळे—
तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाद
राज्य महसूल विभागाकडे ऑनलाइन तक्रार
लाच मागितल्यास ACB (Anti Corruption Bureau) कडे तक्रार
RTI (माहिती अधिकार) वापरून फाईलची माहिती मागवणे
RTI हा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा सर्वात मोठा शत्रू आहे, हे लक्षात ठेवा.
भूमिअभिलेख कार्यालय हे नागरिकांच्या हक्कांचं रक्षण करणारं कार्यालय असायला हवं, पण आज तेच अनेकांच्या अन्यायाचं केंद्र बनत चाललं आहे. जमीन ही जीवनाचा आधार असताना, तिच्या नोंदींवरच जर घोटाळे होत असतील तर ही लोकशाही आणि प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा आहे.
भ्रष्टाचार सहन करणे म्हणजे त्याला प्रोत्साहन देणे.
जागृत नागरिक बना, प्रश्न विचारा, पुरावे ठेवा आणि गरज पडल्यास तक्रार करण्यास घाबरू नका.
कारण तुमची जमीन – तुमचा हक्क आहे, कुणाची मेहेरबानी नाही!
निलेश ठाकरे
महाराष्ट्र स्टेट हेड
टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र नेशनल न्युज
0 टिप्पण्या