धनगर एस टी आरक्षण मिळण्याचे वास्तव
वृत्त एकसत्ता न्यूज
संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
अकलूज दिनांक 04/03/2026 :
या ठिकाणी मुद्देसुद व कायदेशीर मार्गाने धनगर आरक्षण प्राप्त परिस्थितीत कसे मिळू शकते? हे मांडले आहे.सध्या महाराष्ट्र राज्यात व यापूर्वी बॉम्बे स्टेट,मध्यप्रदेश सी.पी.आणि बेरार ह्या राज्यात काय परिस्थिती होती याची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.भारत देशात संविधान १९५० साली अमलात आले.त्यामध्ये आर्टिकल ३४२(१) व (२) याचा समावेश करण्यात आला.३४२(१) प्रमाणे महामहिम राष्ट्रपती महोदयांनी अनुसूचित जमातीची राज्यस्तरीय व संघराज्यस्तरीय यादी तयार करून ती प्रसारित केली.त्या वेळेस देशातील पहिल्या यादीत धनगड नावाची जमात कुठेही नव्हती. नंतर १९५६ साली या यादीमध्ये मध्यप्रदेश सी.पी. अँड बेरार राज्यामध्ये पहिल्यांदा धनगड नावाच्या जमातीचा उल्लेख आला. त्या वेळेस सध्याच्या महाराष्ट्र राज्यातील विदर्भाचा भाग म्हणजे चांदा, नागपूर, भंडारा, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ,अकोला व बुलढाणा हे सर्व जिल्हे एमपी.सी.पी. अँड बेरार ह्या राज्यात होते. पुढे ह्या जिल्ह्याचा समावेश बॉम्बे स्टेटमध्ये झाला. त्यामध्ये सुद्धा धनगड नावाचा उल्लेख होता. तद्नंतर १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली त्यामध्येसुद्धा धनगड नावाचा उल्लेख झाला व आजपर्यंत आहे. कायदेशीर बाब अशी आहे की,जी ही धनगड जमात अस्तित्वात आहे किंवा नाही याचा शोध महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच या संस्थेने पुरव्यानिशी सिद्ध केले की, या तीनही राज्यात धनगड नावाची जमात अस्तित्वात नसून धनगर नावाची जमात अस्तित्वात आहे आणि ही जमात अनादिकाळापासून आहे आणि जे अनुसूचित जमातीच्या यादीत धनगड हा शब्द चुकीने लिहिला गेलेला आहे व तसे पुरावे सुद्धा आहे.
महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच कोर्टात का गेले?आर्टिकल ३४२(१) व (२) प्रमाणे संविधानिक बाब अशी आहे की, अनुसूचित जात किंवा जमात या यादीमध्ये काना, मात्रा, अनुस्वार किंवा दुसरे काहीही ज्या जमातीचे नाव सूचीमध्ये आहे त्याची दुरूस्ती फक्त संसदेच्या माध्यमातूनच होऊ शकते.त्या बाबत महाराष्ट्र राज्यांनी धनगर जमातीचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्यात यावा ह्या बाबत दोन वेळा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला होता परंतु ते स्वीकारला गेला नाही व प्राप्त परिस्थितीमध्ये आर्टिकल ३४२(२) खाली प्रयत्न करणे अशक्याप्राय असल्यामुळे हा मार्ग मंचानी स्वीकारला नाही म्हणून न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारलेला आहे. उच्च न्यायालयातील निकाल हा पूर्णपणे चुकीचा असून त्या विरुद्ध आपण सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. उच्च न्यायालयानी मुळात खिल्लारे धनगर कुटुंब हे धनगड आहे हे ही मानले व हे कुटुंब धनगड नाही हे ही निकालात स्पष्ट केले आहे.
आपल्याला आरक्षण कसे मिळू शकते? त्या बाबत माझे मत असे आहे की, संविधानिक मार्गाने आपल्याला आरक्षण हे न्यायालातूनच मिळणार आहे परंतु आपण ज्या घडामोडी बघितल्या त्यातून हे स्पष्ट होते की सरकार जरी असे म्हणत असेल की,महाराष्ट्र राज्यात धनगड नावाची जमात अस्तित्वात नसून अस्तित्वातली जमात धनगर आहे.शासनावर दबाव तंत्र अवलंबल्याशिवाय शासन सकारात्मक निर्णय घेत नाही. असा अनुभव आहे त्या करिता सर्व जमात एकत्र येऊन जर रस्त्यावरील लढाई निर्णायक पद्धतीने लढलो तर आपला मार्ग सुकर होईल. तेंव्हा सर्व जमातीने एकत्र येऊन लढा उभारावा लागेल. त्यामध्ये शासनाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण धनगर जमातीला देण्याचा शासन आदेश(जी.आर.) काढावा लागेल आणि तो जी.आर.त्वरित न्यायालयात चॅलेंज होईल तेंव्हा आपली याचिका न्यायालयात सुरूच आहे आणि आपण सिद्ध सुद्धा केले आहे की, धनगड अस्तित्वात नाही जो हा शब्द आहे तो चुकीचा कसा आहे व त्याजागी धनगर शब्द असावा याबाबत पुरावे न्यायालयात सध्या उपलब्ध आहेत. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी आहे की,महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे सदरची याचिका अत्यंत मजबूत आधारावर व पुराव्यावर आपण लढतच अहोत.परंतु काही बाह्य शक्तीचा वापर झालाच तर काही काळेबेरे होण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येत नाही.समजा असे घडेलच असे नाही परंतु झाल्यास आपल्याला आपले संविधानिक मार्गाचे अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणा पासून वंचित व्हावे लागेल.हे मी आपल्याला सूचित करू इच्छितो.रात्र वैऱ्याची आहे आपली रणनीती १००% बरोबरच पाहिजे.जमातीतील जे काही उणेदूने असतील त्याला मुठमाती द्यावी लागेल.असे काही विपरीत घडले तर आपल्या पुढील पिढीस आपण तोंड सुद्धा दाखऊ शकणार नाही.तर सर्वांनी सकारात्मक विचार करावा.
मधू शिंदे
अध्यक्ष-महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्य मुंबई.
0 टिप्पण्या