राघव चड्डाच समर्थन नाही....

 

राघव चड्डाच समर्थन नाही....

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत  नायकुडे 

अकलूज दिनांक 28/02/2026 : राघव चड्डाच समर्थन नाही....चड्डाच्या पार्टीचं कदापिही समर्थन नाही.

चड्डानी संसदेत जो कन्सेप्ट मांडला राईटटूरिकॉल. निवडून आलेल्या प्रतिनिधी वर  वचक राहण्यासाठी हा कायदा खरोखरच आवश्यक आहे. निवडणुकीपूर्वी, इच्छुक उमेदवार, आश्वासन देतात आणि काय आश्वासन दिले हे विसरून जातात. निवडणुकीत खर्च झालेल्या पैशाची भरती कशी करता येईल यामागे लागतात.

आत्ताची नगरपालिका निवडणूक खूप जवळून पाहिली ज्याच्याकडे पैसा तोच निवडून आला, एखाद दोन प्रामाणिक सोडले तर सर्वसाधारणपणे समाजात सलगी ठेवून वावरणारा इच्छुक उमेदवार. एकदा का सत्तेतल्या पक्षाच्या तिकीट भेटल् 50% गुर्मी त्याच्या आधी आंगात येते उरलेली 50 % गुर्मी निवडून आल्यावर येते.

      कायदा लागू झाला तर हे लोकप्रतिनिधी सुद्धा माणसाशी माणसासारखे वागतील. नंतर एकदा का निवडून आले का तुम्ही कोण ? ही गत अगदी नगरपालिका, ग्रामपंचायती पासून थेट आमदार, खासदारापर्यंत, मागच्या दारांनी येणाऱ्या येणारे पण यातून सुटले नाही. ह्या कायद्याचे शस्त्र जर नागरिकांच्या हातात असेल तर नगरपालिकेचा नगरसेवकापासून ते लोकसभेच्या खासदारापर्यंत प्रामाणिकपणे जनतेचे काम होतील आणि मतदार संघाचा विकास प्रामाणिकपणे होईल.

विधानसभेच्या बाबतीत वाशिम मतदारसंघ गेल्या पंचवीस वर्षापासून दुर्दैवी ठरला म्हणून हा कायदा खरंच अमलात आणणे जरुरीचे तरच या प्रतिनिधींना वचक राहील.

    सर्वसाधारण व्यक्ती जो जनतेचा सेवक म्हणून निवडणुकीपूर्वी असतो तो नंतर अचानक व्हीआयपी ठरतो त्याला भेटायला चार चार दिवस आधी अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते, ते सहज उपलब्ध होत नाहीत कुठलंच काम करण्यासाठी.

  पाच वर्षाचा कालावधी खूप मोठा आहे, या पाच वर्षात नगरसेवकांपासून ते लोकसभेच्या खासदार, आमदारांना प्रभागाच्या किंवा आपल्या मतदारसंघाच्या विकासापेक्षा स्वतःचा  विकासाला ते जास्त प्राधान्य देतात.

लोकप्रतिनिधींना निवडून आल्यानंतर त्यांच्या हक्काचं मानधन व इतर सवलती असतातच तरीपण त्यांना जे जनतेसाठी निधी असतो त्यातही वाटा हवा असतो याला आळा बसेल.

    या पाच वर्षाच्या कालावधीत आमदार आर्थिकदृष्ट्या सशक्त तर होतातच, सोबतच त्यांच्या आजूबाजूला हुजरेगिरी करणारे पण आर्थिक दृष्ट्या बलाढ्य होतात.

या पाच वर्षात नगरसेवक, आमदार, खासदार, या सगळ्या प्रतिनिधींमध्ये अहंकार कमालीचा वाढतोच, त्यांच्या सोबतच्या मध्ये त्याच्यापेक्षा दुपटीने वाढतो.

या कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला ही आळा बसेल सोबतच आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी हा जनतेला सहज कामासाठी उपलब्ध होईल.

 ''राईट टू रिकॉल'' हा कायदा शस्त्र तर आहेच, सोबतच हा पाच वर्षाचा नागरिकांनी केलेल्या मतदानाचा विमा आहे.

9326365396