लोकशाहीचा घात : EVM, प्रशासन आणि “निवडणूक” नावाचा भास.

 लोकशाहीचा घात : EVM, प्रशासन आणि “निवडणूक” नावाचा भास.

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

भाग्यवंत लक्ष्मण नायकुडे

अकलूज दिनांक 30/01/2026 :                

निवडणूक जिंकली जाते की घडवली जाते?

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवली जाते. पण आज प्रश्न असा आहे की, ही लोकशाही जगतेय की केवळ दिसतेय? निवडणूक म्हणजे मतदाराचा कौल की सत्ताधाऱ्यांनी आखलेली प्रशासकीय-सांत्रिक योजना? 2014 नंतर सातत्याने उभे राहणारे प्रश्न, आकडे, विसंगती आणि अनुभव हे स्पष्टपणे सांगतात की भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत काहीतरी गंभीर, मूलभूत आणि लोकशाहीविरोधी घडत आहे.

प्रशासन : लोकांचे सेवक की पक्षाचे कार्यकर्ते?

आज प्रशासनात सुमारे ८० टक्के लोक RSS विचारधारेचे बसवले गेले आहेत, हा आरोप केवळ राजकीय नाही तर अनुभवजन्य वास्तव बनत चालला आहे. मतदार यादी तयार करण्यापासून ते निवडून आलेल्या उमेदवाराला प्रमाणपत्र द्यायचे की नाही, इथपर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका निर्णायक असते. जर हीच यंत्रणा पक्षनिष्ठ झाली, तर निवडणूक ही प्रक्रिया राहत नाही—ती एक नियंत्रित प्रयोग बनते.

कामगार आणि निर्माता यातील फरक न समजणारा युक्तिवाद

मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेत काम करणारे शिक्षक, कर्मचारी किंवा दुय्यम अधिकारी अनेकदा अभिमानाने सांगतात, “आम्ही सगळं हॅण्डल करतो, EVM मध्ये काही गडबड नाही.” पण इथेच मूळ गैरसमज आहे.

एखादा डेटा एंट्री ऑपरेटर संगणकावर काम करतो म्हणून तो प्रोसेसर, कोड, फर्मवेअर, मेमरी आर्किटेक्चरचा तज्ञ ठरत नाही. कामगार आणि निर्माता यातील फरक समजला नाही, तर तांत्रिक फसवणूक कधीच उघड होणार नाही.

EVM ची Internal Architecture, त्यातील Embedded Code, Memory Management, Chip Replacement, Firmware Access—या गोष्टी मतदान अधिकारी जाणतच नाहीत. मग “सगळं सुरक्षित आहे” हे प्रमाणपत्र ते कोणत्या आधारावर देतात?

नगरपालिका निवडणुका : आकडे जे खोटं बोलत नाहीत.

मागील नगरपरिषद निवडणुकांचा अभ्यास केला तर धक्कादायक चित्र समोर येते.

भाजपचे सुमारे १५०० नगरसेवक

त्यातून १५० पेक्षा जास्त नगराध्यक्ष

दुसरीकडे,

काँग्रेसचे १००० पेक्षा जास्त नगरसेवक

पण फक्त ३१ नगराध्यक्ष

हा फरक राजकीय गणिताने, स्थानिक गटबाजीने किंवा “क्रॉस वोटिंग” ने समजावून सांगता येईल का? एखाद-दोन ठिकाणी अपवाद मानता येतील. पण सर्वत्र, सातत्याने, एकाच दिशेने निकाल लागणे हे योगायोग नाही—तो पॅटर्न आहे.

अनेक नगरपालिकांमध्ये नगरसेवकांची संख्या काँग्रेस/विरोधकांची जास्त असतानाही नगराध्यक्ष पदासाठी EVM वर भाजपचा उमेदवार विजयी होतो. हा “गोड बंगाल” नाही तर निवडणूक व्यवस्थेतील गंभीर घोळ आहे.

महानगरपालिका : उघड गोंधळ, उघड बदल.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, संभाजीनगरसारख्या महानगरपालिकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी आणि निकालात मिळालेल्या मतांची बेरीज यामध्ये मोठा फरक दिसतो.

त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे—ज्या EVM वर मतदान झाले, त्या EVM चे Serial Numbers बदलले गेले. याचा अर्थ काय?

सरळ अर्थ—EVM रिप्लेसमेंट.

लोकशाहीत यापेक्षा मोठा गुन्हा कोणता असू शकतो?

प्रोसेसर, मेमरी आणि टेम्परिंगचं शास्त्र

जिथे प्रोसेसर आहे, तिथे मेमरी आहेच. कॅल्क्युलेटर, वॉशिंग मशीन, ATM, मेनफ्रेम—सगळीकडे.

मेमरीवर लोड पडल्यावर, किंवा मेमरी युनिट बदलल्यावर संपूर्ण आउटपुट बदलू शकतो.

ही मूलभूत संगणकशास्त्राची संकल्पना आहे.

2014 पूर्वी मोठी आघाडी असताना शेवटच्या फेरीत पराभव होणे जवळजवळ कधीच घडले नाही.

पण 2014 नंतर—मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, हरियाणा—सगळीकडे शेवटच्या क्षणी चित्र बदलते. योगायोग इतका सातत्याने होतो का?

गोदी मीडिया : निकाल आधी, वातावरण आधी.

भाजपच्या सभांना लोक नसतात. प्रचारात रोष असतो. पण निकालाच्या दिवशी अचानक विजय.

या विजयासाठी मानसिक वातावरण तयार केलं जातं—तेही अंबानी-मालकीच्या गोदी मीडियामार्फत.

जनमत नाही, पण धारणा तयार केली जाते. आणि धारणा ही लोकशाहीत फार मोठं शस्त्र आहे.

विरोधी पक्ष : प्रश्न विचारून गप्प बसणारे!

EVM वर प्रश्न निवडणुकीपुरते. निकाल लागला की शांतता.

शरद पवार, काँग्रेस, ठाकरे गट—सगळेच या व्यवस्थेला अप्रत्यक्ष वैधता देतात.

थोड्या जागा मिळाल्या की समाधान.

लोकशाहीसाठी लढायची तयारीच नाही.

2029 पूर्वी दोनच मागण्या – नाहीतर बहिष्कार

आता वेळ संपत चालली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांत भाजप जिंकेल, यात शंका नाही.

पण 2029 लोकसभा ही शेवटची खरी निवडणूक ठरू नये, 

यासाठी फक्त दोन मागण्या हव्यात:

१) VVPAT स्लिप मतदाराच्या हातात द्या

स्लिप मतदाराने बॅलेट बॉक्समध्ये टाकावी

EVM आणि स्लिपची 100% मोजणी

फरक आढळल्यास बॅलेट बॉक्सचा निकाल अंतिम

२) नाहीतर सरळ बॅलेट पेपरवर निवडणूक

या दोन मागण्या मान्य नाहीत?

तर निवडणूक ही केवळ नाटक आहे—आणि त्या नाटकावर बहिष्कार हाच लोकशाहीचा शेवटचा मार्ग.

शेवटचा प्रश्न

जर विरोधी पक्षही ही भूमिका घेत नसेल, तर तो सत्ताधाऱ्यांपेक्षा कमी धोकादायक नाही.

कारण लोकशाही ही केवळ सत्तेने नाही, तर मूक संमतीने सुद्धा मरते.

आज नाही बोललो, तर उद्या बोलायला निवडणूकच उरणार नाही.

निलेश ठाकरे

राष्ट्रीय संघटक 

पुराेगामी पत्रकार संघ (भारत)