घराणेशाहीचे राजकारण : कार्यकर्त्यांच्या घामावर उभे राहिलेले सत्तेचे वंशराज्य.
वृत्त एकसत्ता न्यूज
भाग्यवंत लक्ष्मण नायकुडे
अकलूज दिनांक 30/01/2026
— निष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि संघर्षाला किंमत नाही; महत्त्व आहे फक्त आडनावाला!
लोकशाही ही जनतेच्या सहभागावर उभी असते, असे संविधान सांगते. पण प्रत्यक्ष राजकारणात आज जे चित्र दिसते ते पाहता प्रश्न पडतो— ही लोकशाही आहे की काही मोजक्या घराण्यांची खासगी मालमत्ता? कारण निवडणुका जरी लोकसभेच्या असोत, विधानसभेच्या असोत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असोत, संधी मात्र कायमस्वरूपी ठरलेल्या घराण्यांनाच दिल्या जातात.
कार्यकर्त्यांच्या रक्तावर, घामावर आणि आयुष्यावर उभी राहिलेली ही सत्ता शेवटी जाते कुणाच्या हातात? तर नेत्यांच्या मुला-मुलींच्या, जावयांच्या, भावजयींच्या आणि जवळच्या नातलगांच्या!
राजकीय नेते मोठ्या आवाजात सांगतात, “मतदारांनी आमच्या मुलांना निवडून दिलं.” पण हा अर्धसत्याचा मुखवटा आहे. खरे वास्तव असे की तिकीट देतानाच निर्णय घेतलेला असतो. निवडणूक लढवण्याची संधीच जेव्हा सामान्य कार्यकर्त्याला दिली जात नाही, तेव्हा मतदारांनी काय निवडायचे? मतदारांच्या नावावर घराणेशाहीला पांघरूण घालण्याचा हा निर्लज्ज प्रयत्न आहे.
कार्यकर्ता : फक्त पोस्टर लावणारा गुलाम?
राजकारणात सर्वात जास्त शोषण जर कुणाचे होत असेल, तर ते म्हणजे प्रामाणिक कार्यकर्त्याचे. उन्हातान्हात प्रचार, सभा, मोर्चे, आंदोलन, पोलिसांच्या लाठ्या, खोट्या केसेस, समाजात बदनामी—हे सगळं झेलायचं कार्यकर्त्याने. पण जेव्हा पदाची वेळ येते, उमेदवारीची वेळ येते, तेव्हा त्याला सांगितलं जातं— “थांब, अजून वेळ आहे.” आणि त्या जागी अचानक एखादा “नेतापुत्र” अवतरतो—ज्याने कधी झेंडा हातात घेतलेला नसतो, ज्याने कधी पक्षासाठी एकही दिवस रस्त्यावर घालवलेला नसतो.
कार्यकर्त्याला केवळ एक वापरायचं साधन मानलं जातं. निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेली गर्दी, घोषणा, झेंडे, बॅनर्स, सोशल मीडियावर पोस्ट—हे सगळं कार्यकर्त्याचं काम. पण निर्णय घेण्याची ताकद? शून्य.
स्थानिक स्वराज्य संस्था : घराणेशाहीची प्रयोगशाळा.
लोकसभा आणि विधानसभेपुरतेच हे चित्र मर्यादित नाही. उलट, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे घराणेशाहीची खरी प्रयोगशाळा आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका—इथे तर उघडपणे नवरा सरपंच, बायको सरपंच; काका नगरसेवक, पुतण्या उपनगराध्यक्ष; भाऊ अध्यक्ष, बहिण उपाध्यक्ष असे प्रकार बिनधास्तपणे सुरू आहेत.
लोकशाहीचा गाभा असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच जर काही घराण्यांच्या ताब्यात असतील, तर सामान्य नागरिक आणि कार्यकर्त्यांनी आशा ठेवायची तरी कुठे?
नेत्यांच्या भाषणात लोकशाही, कृतीत वंशशाही सभांमध्ये मोठमोठी भाषणं होतात— “पक्ष म्हणजे कुटुंब आहे”, “कार्यकर्ता हा पक्षाचा कणा आहे”, “संधी प्रत्येकाला मिळेल” वगैरे. पण ही वाक्यं माईकपुरतीच मर्यादित असतात. प्रत्यक्षात मात्र नेत्यांचा पहिला विचार असतो— “माझ्या नंतर कोण?” आणि त्या “कोणा”चा संबंध कधीच कार्यकर्त्याशी नसतो; तो असतो फक्त रक्ताच्या नात्याशी.
राजकारणात वारसा चालतो, कर्तृत्व नाही—हीच आजची शोकांतिका आहे.
निष्ठा ही मूर्खपणाची दुसरी संज्ञा ठरतेय का?
आजचा कार्यकर्ता संभ्रमात आहे. तो स्वतःला प्रश्न विचारतो— मी इतकी वर्षे प्रामाणिक राहिलो, पक्षासाठी वेळ दिला, पैसे खर्च केले, घरच्यांचा रोष सहन केला… पण शेवटी मिळालं काय? उत्तर एकच— निराशा.
कारण घराणेशाहीला महत्त्व देणारे राजकारणी तुम्ही कितीही निष्ठावान असलात, तरी तुमचे कधीच होणार नाहीत. ते तुमचा वापर करतील, तुमच्यावर भाषणं करतील, तुमच्याच खांद्यावर बंदूक ठेवून सत्तेची शिकार करतील—आणि सत्ता मिळताच तुम्हाला विसरून जातील.
यातून मार्ग काय? बंड, प्रश्न आणि निर्भीड भूमिका
आता वेळ आली आहे की कार्यकर्त्यांनी गप्प बसायचं थांबवावं. “पक्षाला नुकसान होईल” या भीतीपोटी अन्याय सहन करणं म्हणजे स्वतःच्या अस्तित्वावरच घाव घालणं आहे. प्रश्न विचारला पाहिजे—
तिकीट कुणाला आणि का?
पदवाटपात घराण्यालाच प्राधान्य का?
कर्तृत्वाची मोजदाद कधी होणार?
जोपर्यंत कार्यकर्ता निर्भीडपणे प्रश्न विचारणार नाही, तोपर्यंत घराणेशाहीचा हा विषारी वेल राजकारण गुदमरवत राहील.
लोकशाही वाचवायची असेल तर…
लोकशाही फक्त निवडणुकीत मतदान करून जिवंत राहत नाही; ती रोजच्या राजकीय प्रक्रियेतून जिवंत राहते. जर ही प्रक्रिया काही मोजक्या कुटुंबांच्या ताब्यात असेल, तर लोकशाही ही फक्त नावापुरती उरेल.
कार्यकर्त्यांनी आता हे लक्षात घ्यायला हवं—
तुम्ही संख्या आहात, ताकद आहात, पाया आहात.
आणि पाया जर उठला, तर कितीही मोठा राजकीय बंगला कोसळायला वेळ लागत नाही.
घराणेशाहीला प्रश्न विचारणं म्हणजे पक्षविरोध नाही; ते लोकशाहीचं संरक्षण आहे. आणि जोपर्यंत हा संघर्ष सुरू राहील, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने लोकशाही जिवंत आहे—बाकी सगळं फक्त सत्तेचं वंशराज्य!
निलेश ठाकरे
8668935154
राष्ट्रीय संघटक, पुराेगामी पत्रकार संघ
0 टिप्पण्या