🟪 लोकशाहीची शाई की सत्तेचा रंग? 💢 निवडणूक प्रक्रियेभोवती फिरणारे संशय आणि कायमचा लाभार्थी

 🟪 लोकशाहीची शाई की सत्तेचा रंग?

💢 निवडणूक प्रक्रियेभोवती फिरणारे संशय आणि कायमचा लाभार्थी 

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत  नायकुडे, मुंबई.

दिनांक 25/01/2026 :

लोकशाहीत मतदान म्हणजे जनतेचा आवाज. मतपेटी म्हणजे जनतेचा न्यायालय. आणि निवडणूक आयोग म्हणजे त्या न्यायालयाचा निष्पक्ष न्यायाधीश. पण आज देशात प्रश्न हा नाही की मतदान झाले का?

खरा प्रश्न आहे — मतदान निष्पक्ष झाले का?

निवडणूक आयोग वापरत असलेल्या मार्कर पेनपासून ते मतदार यादीपर्यंत, प्रत्येक टप्प्यावर संशयाची सावली गडद होत चालली आहे. आणि विशेष म्हणजे, या प्रत्येक संशयाचा राजकीय फायदा दरवेळेला एकाच पक्षाला — भाजपला — होताना का दिसतो?

हा योगायोग आहे की सुसूत्र नियोजन?

शाई पुसणारी शाई – लोकशाहीचा अपमान निवडणुकीत वापरली जाणारी शाई ही लोकशाहीचे प्रतीक मानली जाते. “एक मत – एक व्यक्ती – एक वेळ” या तत्त्वाचे रक्षण करणारी ती काळी रेषा असते. मात्र अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी अशी तक्रार समोर आली की मतदानानंतर शाई सहज पुसता येत आहे.

जर शाई पुसता येत असेल, तर दुबार मतदान शक्य आहे.

जर दुबार मतदान शक्य असेल, तर निवडणूक स्वच्छ कशी राहणार?

निवडणूक आयोगाने वापरलेल्या मार्कर पेनचे टेंडर कुणी घेतले?

त्याची गुणवत्ता तपासली गेली का?

त्याबाबत चौकशी का होत नाही?

प्रश्न विचारले की उत्तर मिळण्याऐवजी “शंका निर्माण करू नका” असे सल्ले दिले जातात. पण लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नसतो, तो हक्क असतो.

दुबार मतदान – अफवा की वास्तव?

दुबार मतदानाच्या तक्रारी म्हणजे विरोधकांचे रडगाणे, असा सोयीस्कर युक्तिवाद केला जातो. पण जेव्हा एकाच मतदाराचे नाव वेगवेगळ्या ठिकाणी आढळते,

जेव्हा मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीत दिसतात,

तेव्हा हा प्रश्न केवळ राजकीय राहत नाही — तो लोकशाहीचा होतो.

आणि आश्चर्य म्हणजे, या सगळ्या गोंधळातून फायदा नेहमी सत्ताधारी पक्षालाच कसा होतो?

बोगस मतदार आणि वगळलेली नावे – कोणाचा डाव?

निवडणुकीआधी हजारो मतदारांची नावे यादीतून गायब होतात.

गरीब, स्थलांतरित, अल्पसंख्याक, दलित, वंचित — यांची नावे अचानक “चुकीने” वगळली जातात.

पत्ते बदललेले नसतानाही मतदारांचा प्रभाग बदलतो.

एकाच घरातील मतदार वेगवेगळ्या प्रभागात टाकले जातात.

मतदानाच्या दिवशी मतदाराला सांगितले जाते — “तुमचे नाव यादीत नाही.”

हा निष्काळजीपणा आहे का?

की ठरवून केलेले राजकीय व्यवस्थापन?

आणि पुन्हा प्रश्न तोच —

या सगळ्याचा फायदा कुणाला?

प्रशासन की प्रचार यंत्रणा?

मसुरीचे पेढे थेट सत्ताधारी पक्षाचा प्रचार करत असतील,

सरकारी योजना निवडणुकीच्या काळात जाहिरातबाजीचा मारा करत असतील,

अधिकाऱ्यांची भाषा पक्षीय वाटत असेल,

तर सामान्य मतदाराला संशय येणार नाही तर काय?

आज परिस्थिती अशी आहे की प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष यातला फरक धूसर होत चालला आहे. निवडणूक आचारसंहिता कागदावर आहे, पण जमिनीवर ती पायदळी तुडवली जात आहे.

निवडणूक आयोग — निष्पक्ष की मूकदर्शक?

निवडणूक आयोग ही देशातील सर्वोच्च घटनात्मक संस्था आहे. तिच्यावर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे देशद्रोह नाही, तर लोकशाहीचे संरक्षण आहे.

पण आज आयोग अनेकदा गंभीर तक्रारींवर मौन बाळगताना दिसतो.

तक्रारी येतात, पुरावे दिले जातात, तरीही चौकशी संथ असते किंवा होतच नाही.

ही शांतता निष्पक्षतेची आहे की दबावाची?

संशय निर्माण होतोय — आणि तो धोकादायक आहे निवडणूक प्रक्रियेवर संशय निर्माण होणे हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असते. कारण जेव्हा मतदाराचा विश्वास तुटतो, तेव्हा तो मतदानापासून दूर जातो. आणि जेव्हा जनता मतदानापासून दूर जाते, तेव्हा सत्तेचा ताबा मोजक्या हातात जातो.

आज देशात प्रश्न असा नाही की भाजप जिंकते का?

खरा प्रश्न असा आहे —

भाजप जिंकते तेव्हा प्रक्रिया किती पारदर्शक असते?

प्रश्न विचारणे गुन्हा नाही

“लोकांनी कौल दिला आहे” असे म्हणणे सोपे आहे.

पण कौल देण्याची प्रक्रिया जर संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली असेल, तर तो कौल लोकशाहीचा नसतो — तो व्यवस्थेचा असतो.

आज गरज आहे ती आंधळ्या समर्थनाची नाही, तर निर्भीड प्रश्नांची.

निवडणूक आयोगाला उत्तरदायी बनवण्याची.

प्रशासनाला राजकारणापासून दूर ठेवण्याची.

कारण लोकशाही ही फक्त मतदानाचा दिवस नसतो.

ती एक विश्वासाची प्रक्रिया असते.

आणि तो विश्वास जर तुटला,

तर उरते फक्त सत्ता — लोकशाही नाही.

निलेश प्रभाकर ठाकरे

राष्ट्रीय संघटक पुरोगामी पत्रकार संघ( भारत)