🅾️ "आमच्याकडे नाही खपत ते घ्या विकत, तुमची असो अगर नसो ऐपत"- ट्रम्प तात्या (जागतिक तंटामुक्त समिती स्वयंघोषित अध्यक्ष) ✅ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी, ट्रम्प टॅरीफला असे हाकला की संपूर्ण देश तुमच्या मागे उभा राहिल

  🅾️ "आमच्याकडे नाही खपत ते घ्या विकत, तुमची असो अगर नसो ऐपत"- ट्रम्प तात्या (जागतिक तंटामुक्त समिती स्वयंघोषित अध्यक्ष)

✅ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी, ट्रम्प टॅरीफला असे हाकला की संपूर्ण देश तुमच्या मागे उभा राहिल 

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : अनिल पाटील  / आकाश भाग्यवंत नायकुडे.

मुंबई दिनांक 6/8/2025 : सध्या संपूर्ण जगामध्ये जागतिक तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरीफच्या (आयात शुल्क) नावाखाली धुमाकूळ घातला आहे. सर्वात बलशाली व लोकशाही मानणाऱ्या जागतिक महासत्तेच्या पटलावर शहाण्या जनतेने खुळा माणूस बसवला आहे. आपल्याकडे म्हण आहे,'अतिशहाण्याचा बैल रिकामा' बहुदा ही म्हण ट्रम्प यांच्यासाठीच केली असावी. मुळात ट्रम्प हे जागतिक कीर्तीचे व्यावसायिक आहेत. आपल्या धनाढ्य संपत्तीतून संपूर्ण जगाला ते वाकवू पाहत आहेत. त्यांचे जगातील बऱ्यापैकी मोठ्या देशांत मोठ्या शहरांमध्ये ट्रम्प टॉवर्स नावाने अनेक मोठ्या इमारती आहेत. आपल्याकडेही पुणे येथे ट्रम्प टॉवर्स म्हणून मोठ मोठ्या बिल्डिंग आहेत. सर्व जगाची काळजी केवळ स्वतःला असल्याचा आव आणून हे महाशय सर्वांना वेठीस धरू पाहत आहेत. "जेथील राजा व्यापारी तेथील प्रजा भिकारी" असा एक दिवस संपूर्ण अमेरिकनांना पश्चाताप झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

     आपले पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी यांनी चीन ने ज्या प्रकारे ट्रम्प टॅरीफ धुडकाऊन लावला तसाच तुम्हीही लावावा अशी भारतमातेच्या सर्व शेतकऱ्यांची तुम्हाला विनंती आहे. केवळ सहा महिने आपण आपला बाणा दाखवला तर अमेरिकन जनताच ट्रम्प यांच्या विरोधात आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी त्यांनी प्रत्येक आयात वस्तूंवर मनमानी टॅरीफ लावल्यामुळे त्याचा सर्वात जास्त परिणाम तेथील जनतेलाच महागाईच्या रुपाने भोगावा लागणार आहे. त्यावेळी हीच शहाणी जनता या खुळ्याच्या मागे सोटा घेऊन लागल्याशिवाय राहणार नाही. 

     अमेरिकेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात शेती आहे. आपल्या देशातील अंदाजे तीस टक्के शेतकरी अल्पभूधारक तर 50% शेतकरी अत्यल्प भूधारक आहेत. आपल्या देशातील लोकसंख्येच्या 50% शेतकरी केवळ आणि केवळ शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांची जमीन धारण क्षमता एक हेक्टर आहे. हाच निकष अमेरिकेच्या बाबतीत जमीन धारण क्षमता सरासरी 187 हेक्टर इतकी आहे. तेथील शेती ही संपूर्णपणे यांत्रिकीकरणावर असल्यामुळे तेथील शेतमालाचा उत्पादन खर्च अतिशय कमी असतो. याशिवाय सर्वच पिकांचे आपल्यापेक्षा चार ते पाच पटीने उत्पादन जास्त असते. त्यामुळे त्यांना तेथील शेतमाल खपवण्यासाठी मोठी बाजारपेठ हवी आहे. शिवाय अमेरिका तेथील शेतकऱ्यांना फार मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देते. कारण तिथे शेती करायला लोक कमी आहेत. चीनने हा धोका आधीच ओळखून इतर देशांकडून शेतमाल आयात करायला सुरुवात केली. जी एम मका, जी एम सोयाबीन, गहू, तांदूळ, इथेनॉल, डेअरी उत्पादने ही उत्पादने भारताने खरेदी करावीत तीही विनाशुल्क यासाठी मोठा दबाव आणला आहे. आज पर्यंत झालेल्या पाच ते सहा फेऱ्यांच्या चर्चेनुसार आपल्या सरकारने याबाबत अद्यापही मान झुकवलेली नाही त्याबद्दल सरकारचे सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने अभिनंदन.

      चीन मध्ये एक प्रसिद्ध म्हण आहे, "एखादा माणूस भुकेला असेल तर त्याला मासा देऊ नका, त्याला मासे पकडायला शिकवा". आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे पंचप्राण आदरणीय शरद जोशी साहेब यांनी याच प्रकारे संदेश दिला होता, "भीक नको घेऊ घामाचे दाम". आम्हाला सबसिडी, अनुदान, कर्जमाफी काहीही नको. आमचा शेतमाल नियंत्रण मुक्त करा, हीच खरी शरद जोशींची मागणी होती. त्यांच्यानंतर अपवाद वगळता त्यांच्या तालमीत तयार झालेल्या बऱ्याच शेतकरी नेत्यांनी ही मागणीच जनतेच्या मनातून काढून टाकली. सरकारने जाहीर केलेला दरच द्या म्हणून आंदोलने करत आहेत. आमची जय शिवरायची मागणी महागाई निर्देशांका नुसार सर्व शेतमालाचे दर मिळावेत अशी आहे.

     सध्या आपल्या देशामध्ये इतके मुबलक पिकत आहे की, 146 कोटी जनतेची भूक भागवूनही शेतमाल शिल्लक राहत आहे. त्याला सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावा इतकाही दर मिळत नाही (आम्हाला हमीभावच मान्य नाही). दूध धंद्यात तर आपण सध्या जगात एक नंबर आहोत. सरकारने माहिती अधिकाराखाली दिलेल्या एका माहितीनुसार म्हशीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च महाराष्ट्रामध्ये सरासरी 80 ते 85 रुपये आहे. सध्या 60 ते 65 रुपये दर तोही दहा फॅटला मिळत आहे. गाईच्या दुधाचा उत्पादन खर्च देखील 45 रुपये आहे असे सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार निदर्शनास आले आहे. तरी गायीच्या दुधाला अजूनही 28 रुपयांपेक्षा ज्यादा दर मिळत नाही. यात जर अमेरिकेहून दुग्धजन्य पदार्थ आयात केले तर इथला शेतकरी केवळ कोलमडणार नाही, तर तो आयुष्यातून उठेल. याची सरकारने नोंद घ्यावी. दूध (डेअरी उत्पादने) धंद्याला देखील अमेरिका सरकार मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देत असते. 

      मार्च 2024 अखेर देशातील शेतकऱ्यांचे 33 लाख 50 हजार कोटींचे कर्ज थकीत आहे. यातही महाराष्ट्र एक नंबरला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे 7 लाख 38 हजार कोटी रुपये कर्ज थकित आहे. जर का अमेरिकेकडून आपण दबावाखाली शेतमाल आयात केला तर "आधीच कर्जबाजारी त्यात उसना शेजारी" या म्हणी प्रमाणे आपली अवस्था होणार यात कोणतीही तीळ मात्र शंका नाही. जर का अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून सरकारने काही निर्णय घेतला, तर आज पर्यंत आत्महत्या होत होत्या, इथून पुढे जगायसाठी लोक हत्या करायला लागतील. यामध्येही प्रामुख्याने धनाढ्य लोकांचाच नंबर लागेल. 

      भले काही काळ शेतकऱ्यांना आत्ताच थोडा त्रास झाला तर सोसावा लागेल. नाहीतर पिढ्यानपिढ्या आम्ही तो सोसतच आहोत. इतक्या पिढ्या आमच्या शेती करूनही आम्ही अजूनही कर्जाच्या फिरवा-फिरवीतच आहे. 

     याशिवाय जगामध्ये निर्यात होणाऱ्या मालापैकी 17 टक्के निर्यात अमेरिका करते, 11 टक्के निर्यात चीन करते, यामध्ये आपल्या देशाचा वाटा केवळ 4 टक्के आहे. त्यामुळे आपला काही माल अमेरिकेत नाही गेला म्हणून काही आभाळ कोसळणार नाही. यासाठीच सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने आदरणीय पंतप्रधान मोदीजी यांना सांगणे आहे की, कितीही दबाव आला तरी ट्रम्प टॅरीफला हाकला, याबाबत संपूर्ण देश तुमच्या पाठीशी आहे. 

      शिवाजी माने, अध्यक्ष

जय शिवराय किसान संघटना