💢 आणि म्हणून भाजप पाहिजे... 🟩 काँग्रेसचे खरे चरित्र 🟪 सच्चर आयोग काय होता?

 💢 आणि म्हणून भाजप पाहिजे...

🟩 काँग्रेसचे खरे चरित्र

🟪 सच्चर आयोग काय होता?

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

अकलूज दिनांक 22 डिसेंबर 2024 :

जर मुस्लिमाने 1 मत दिले तर त्याची संख्या 2 मतांच्या बरोबरीची होईल.

अशी होती सच्चर आयोगाची मागणी...

2005 मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये सोनिया गांधींनी आणलेला सच्चर आयोग काय होता?

सोनिया गांधी यांच्या आदेशानुसार "सच्चर आयोग" नावाचा एक आयोग स्थापन करण्यात आला, ज्याचे काम भारतातील मुस्लिमांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करणे हे होते.

स्पष्टपणे सांगायचे तर, भारताचे अस्तित्व तालिबानी बनवण्यासाठी काँग्रेसने २००५ मध्ये ‘सच्चर आयोग’ स्थापन केला होता.

सोनिया गांधींच्या सांगण्यावरून बनावट अहवाल बनवून ‘सच्चर आयोगा’ने भारतातील मुस्लिमांची स्थिती दलित-आदिवासींपेक्षाही वाईट असल्याचा खोटारडेपणा देशाला दिला.

आता "सच्चर आयोग" ने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना मुस्लिमांची स्थिती सुधारण्यासाठी 10 मार्ग सुचवले आणि ते लवकरात लवकर भारतात लागू करण्याची मागणी केली.

*त्या 10 मोठ्या मागण्या पुढीलप्रमाणे होत्या -*

१) मुस्लिमांना भारतातील लोकसंख्येनुसार दुप्पट हक्क मिळायला हवा, म्हणजे मुस्लिमांनी १ मत दिले तर त्याची संख्या २ मतांच्या बरोबरीची असावी.

२) मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षणाबरोबरच एससी-एसटी आरक्षणातही पूर्ण लाभ मिळावा.

३) मुस्लिमांनी कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतले तर कर्जाच्या अर्धी रक्कम केंद्र व राज्य सरकारांनी मिळून भरावी आणि भारताच्या एकूण अर्थसंकल्पातील २० टक्के रक्कम मुस्लिमांसाठी राखून संपूर्ण देशाचा कारभार यातून चालवावा. उर्वरित बजेट.

४) मुस्लिमांना अल्पसंख्याक मंत्रालयांतर्गत आयआयटी-आयआयएम आणि एमबीबीएससह सर्व प्रकारच्या पदवीसाठी मोफत शिक्षण दिले जावे.

5) भारताच्या शिक्षण मंत्रालयाने IAS-IPS-PCS आणि न्यायाधीश होण्यासाठी मुस्लिमांच्या मदरशाच्या पदवी देखील ओळखल्या पाहिजेत.

6) भारतातील खासदारांच्या 30% जागा आणि प्रत्येक राज्यात आमदारांच्या 40% जागा मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवाव्यात.

7) भारतातील प्रत्येक राज्य सरकारने बोर्ड, कॉर्पोरेशन आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांचा वाटा 50% पर्यंत वाढवावा.

8) मुस्लिमांना व्यवसाय करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्र असावे आणि त्यांना तेथे मोफत वीज आणि मोफत जमीन सोबत कर्जमुक्त कर्ज मिळावे.

9) मुस्लिम मुलींच्या लग्नासाठी केंद्र सरकारने 5 लाख आणि राज्य सरकारने 2 लाख रुपयांची मदत द्यावी आणि मुस्लिम मुलांच्या स्वयंरोजगारासाठी सरकारने 10 लाख रुपये अनुदान द्यावे.

10) मुस्लिम लोकसंख्या 25% पेक्षा जास्त असलेले कोणतेही गाव, शहर, शहर किंवा जिल्हा फक्त मुस्लिमांसाठी निवडणूक लढवण्यासाठी राखीव ठेवावे.

*सच्चर आयोगाविषयीची सर्व माहिती तुम्हाला गुगल आणि यूट्यूबवर सहज मिळेल.*

भाजपच्या जोरदार विरोधानंतर काँग्रेसला "सच्चर आयोग" लागू करता आला नाही अन्यथा हिंदूंच्या 1 मताच्या विरुद्ध मुस्लिमांच्या 2 मतांची संख्या मोठी असती आणि भारताचे राजकारण आणि संपूर्ण देशाची संपत्ती मुस्लिमांच्या ताब्यात गेली असती.

ही पोस्ट स्वतः जास्तीत जास्त हिंदूंपर्यंत पोहोचण्यासाठी ही पोस्ट शेअर करा.

~ डॉ.जीवन मुरकुटे