💢 आधी मुस्लीम, नंतर दलित व आता ओबीसी यांना असुरक्षित करून किती दिवस मते मिळवीत राहणार? 🟠 ओबीसीनामा-42. भाग-5.

💢 आधी मुस्लीम, नंतर दलित व आता ओबीसी यांना असुरक्षित करून किती दिवस मते मिळवीत राहणार?

🟠 ओबीसीनामा-42. भाग-5.

वृत्त एकसत्ता न्यूज

अकलूज दिनांक 16 डिसेंबर 2024 : 

सजीव प्राणी, मुख्यतः मानव प्राणी व मानव समाज यांच्यासाठी सुरक्षितता किती महत्वाची असते, ते आपण मागील भागात पाहिले. एखादा समाज घटक असुरक्षित झाला तर एकूण समाजावर त्याचा काय परिणाम होतो व कोणत्या प्रकारची समाजव्यवस्था जन्म घेते तेही आपण पाहिले. 

भारतात विविध समाजघटकांमध्ये अस्थिरता व असुक्षितता निर्माण करण्यासाठी जसा जातीव्यवस्थेचा वापर करण्यात आला, तसा धर्माचा सुद्धा मोठ्याप्रमाणात वापर झालेला आहे. धार्मिक संघर्ष उभा करून जातीसंघर्षाला आडवा करण्यात प्रस्थापित सत्ताधारी जातींना नेहमीच यश येत असते. "एखादा समाजघटक असुरक्षित केला की त्याला पुन्हा प्रस्थापितांनाच शरण जावे लागते. त्यातून प्रस्थापितांची छावणी मजबूत होत असते." याची काही उदाहरणे आपण पाहू या!

1940 पर्यंत धार्मिक संघर्ष फारसा कुठे अस्तित्वात नव्हता, त्यामुळे देशाची स्वातंत्र्य चळवळ जशी मोठी झाली, तशी जात्यंतक सत्यशोधक चळवळही प्रभावी होती. परंतू देशाच्या धार्मिक फाळणीच्या निमित्ताने जो संहारक संघर्ष उभा राहीला त्यातून भारत-पाकीस्तान असे दोन देश पृथ्वीतलावर अस्तित्वात आलेत. भारतातील मोठा अल्पसंख्यांक असलेला मुस्लीम समाजघटक दोन देशात विभाजित झाला. "बर्‍याच मुस्लीमांचे पाकीस्तानात स्थलांतर झाल्याने आधीच अल्पसंख्य असलेला मुस्लीम समाज अति-अल्पसंख्य झाला. देशभर उसळलेल्या धार्मिक दंगलींमुळे हा अतिअल्पसंख्य समाजघटक प्रचंड दहशतीत गेला व असुरक्षित झाला."

माणुस असुरक्षित झाल्यानंतर आपला जीव वाचविण्यासाठी तो कोणत्याही तडजोडी करायला तयार असतो. फाळणीआधी मुस्लीम समाजाचा राजकीय पक्ष ‘मुस्लीम लीग’ होता. परंतू फाळणीनंतर हा पक्ष मुस्लीमांना संरक्षण देऊ शकत नव्हता, कारण तो पाकीस्तानात सत्ताधारी झाला आणी भारतात सत्ताहीन! अखंड भारतातील अविभाजित मुस्लीम लोक पूर्णपणे मुस्लीम लीगच्या पाठीशी असल्यामुळे कॉंग्रेसच्या बरोबरीने राजकीय सत्तेत सहभागी असायचा व त्यामुळे मुस्लीमांना संरक्षण देणे मुस्लीम लीगला सहज शक्य होते. परंतू फाळणी झाल्यानंतर मुस्लीम लीग सत्ताहीन झाल्यामुळे हा पक्ष मुस्लीमांना संरक्षण देऊ शकत नव्हता. "हिन्दू महासभा व संघ-जनसंघ" हे हिन्दू-मुस्लीम दंगली घडवून आणण्यामध्ये अग्रेसर होते. त्यांच्यापासून संरक्षण मिळवायचे असेल तथाकथित सेक्युलर कॉंग्रेसच्या आश्रयाला जाण्याशिवाय मुस्लीमांकडे दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. "दगडापेक्षा वीट मऊ या सिद्धांताने काम केले. स्वतंत्र भारतातील मुस्लीम जनतेने आपल्या हक्काचा ‘मुस्लीम लीग’ पक्ष सोडला व कॉंग्रेसच्या आश्रयाला गेली."

1992 साली बाबरी मस्जिद पाडण्यात संघ-भाजपाला सत्ताधारी कॉंग्रेसने मदत केली, कॉंग्रेसच्या या विश्वासघातकी छुप्या धार्मिक राजकारणामुळे मुस्लीम जनता कॉंग्रेसवर नाराज झाली व "मुलायम सिंग यादव, लालू प्रसाद यादव" या सारख्या काही प्रादेशिक पक्षांच्या आश्रयाला गेली. कॉंग्रेसची सत्ता डळमळीत झाली.

आता आपण दुसरे उदाहरण पाहू या! 1956 ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण झाल्यानंतर शेड्युल कास्ट फेडरेशन (शेकाफे) पक्षाचे रूपांतर रिपब्लीकन पक्षात झाले. "दलितांचा हक्काचा पक्ष म्हणून रिपब्लीकन पक्षाला दलितांमध्ये मोठी मान्यता होती. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांच्या जगप्रसिद्ध भूमीहिन-आंदोलनामुळे दलितेतर जातीतही रिपब्लीकन पक्षाला मान्यता मिळायला सुरूवात झाली होती."1957 च्या दुसर्‍या सार्वत्रिक निवडणूकीत रिपब्लीकन पक्षाचे 7 खासदार निवडून आल्यामुळे दलित समाजाची राजकीय शक्ती दखलपात्र झाली होती. मात्र 1967 सालच्या लोकसभा निवडणूकीत रिपब्लीकनच्या खासदाराची संख्या एकवर आली व महाराष्ट्रात शून्यावर आली. दलित समाजाची राजकीय स्थिती कमजोर झालेली असली तरी शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांनी चांगलीच मुसंडी मारलेली होती. 

राजकारणातून शासनात जाता येत नसले तरी शिक्षण व आरक्षणाच्या साहाय्याने प्रशासनात मोठमोठ्या मोक्याच्या व मार्‍याच्या जागा पटकावून सत्तेतील त्यांचा सहभाग वाढत होता. त्यामुळे सवर्ण जातींची मळमळ होऊ लागली होती. त्याचा परिणाम म्हणून "दलितविरुद्ध सवर्ण दंगली मोठ्याप्रमाणावर सुरू झाल्यात. दंगलींचा मुख्य विषय आरक्षणविरोध हाच होता. कारण आरक्षणामुळे त्यांना प्रशासनात सत्तास्थाने मिळत होती." खेडोपाडी दलित वस्त्यांवर हल्ले होणे, ही रोजचीच बाब झाली होती. अशा भयग्रस्त परिस्थितीत दलित समाज असुरक्षित झाला. या अन्याय-अत्याचाराचा मुकाबला करण्यासाठी ‘दलित पँथर’ नावाची आक्रमक संघटना स्थापन झाली. मात्र राजकीयदृष्ट्या शुन्यावर आलेल्या दलित समाजाने राजकीय दिशा बदलली. असुरक्षततेपायी "दलितांनी आपल्या हक्काचा रिपब्लीकन पक्ष सोडून दिला व ते कॉंग्रेसच्या आश्रयाला गेलेत." कॉंग्रेस हे जळते घर आहे, असे बाबासाहेबांनी सांगून ठेवल्यावरही केवळ सुरक्षिततेसाठी त्यांनी कॉंग्रेस जवळ केली. रिपब्लीकन पक्ष, (RPI) बहुजन समाज पक्ष (BSP) व वंचित बहुजन आघाडी (VBA) या सगळ्या दलित-राजकीय पर्यायांना बाजूला सारून आजही दलित समाजातील राजकीय नेते, विद्वान व सामाजिक कार्यकर्ते केवळ असुरक्षिततेपायी कॉंग्रेसला पुन्हा सत्तेत बसविण्यासाठी उघडपणे मोहीम चालवितांना दिसतात. *दगडापेक्षा वीट मऊ हेच खरे आहे.*

सुरक्षिततेसाठी वाटेल ती तडजोड करणारे तिसरे मोठे उदाहरण महाराष्ट्रात नुकतेच घडले आहे. ओबीसीविरोधात मराठा संघर्ष पेटला आणी ओबीसी ‘अ-सुरक्षित’ झाला. "शरद पवार मुख्य नेते असलेल्या कॉंग्रेसप्रणित मविआ (इंडिया) आघाडीने जरांगे फॅक्टरला हिंसक बनविण्यास पाठबळ दिले. जाळपोळ, हाणामारी, तोडफोड, शीवीगाळ असे सर्व हिंसक प्रकार गावोगावी होत असल्याने महाराष्ट्रातील ओबीसी भयभीत झाला व तो असुरक्षित झाला." गृहमंत्री व उपमुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीसांनी जरांगे फॅक्टरला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर केला. जरांगेचे उपोषण बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. भाजपाचा डी.एन.ए. ओबीसी आहे, असे फडणवीसांनी जाहीर केल्यानंतर गावाकडच्या सर्वसामान्य ओबीसीला फडणवीस व भाजपा तारणहार वाटू लागला.

या विधानसभा निवडणूकीत शरद पवारांची मविआ सत्तेत आली तर जरांगे फॅक्टरला सत्तेचं बळ लाभेल व गावोगावच्या ओबीसींवरील हल्ले अधिक तीव्र होतील, ही रास्त भीती ओबीसींच्या मनात घर करून बसलेली होती. "सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत मविआ (इंडिया) आघाडीला मतदान करणारा ‘पुरोगामी ओबीसी’ विधानसभा निवडणूकीत मात्र ‘‘सरसकटपणे’’ भाजपाच्या आश्रयाला गेला व भाजपा-महायुती प्रचंड बहुमताने सत्तेत परत आली."

सतत विखुरलेला महाराष्ट्रातील ओबीसी पहिल्यांदा जाणीवपूर्वक ठरवून राजकीयदृष्ट्या एकत्र आलेला आहे, ही बाब निश्चितच आश्वासक आहे. भीतीपोटी का असेना पण तो प्रथमच स्व-अस्तित्वासाठी एकत्र आला व बलाढ्य सत्ताधारी मराठा जाती समोर उभा ठाकला आहे. "जरांगे फॅक्टरच्या हिंसेला ओबीसींनी लोकशाही मार्गाने उत्तर दिलेले आहे. शरद पवार, मराठा पक्ष व मराठा मुख्यमंत्री यांना सत्तेत बसविण्याचे जरांगेचे स्वप्न ओबीसींनी उधळून लावलेले आहे."

भरघोस मतांच्या बदल्यात ओबीसींना फडणवीसांकडून काय अपेक्षा आहेत? आता ओबीसींमुळे सत्तेत आलेल्या व मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा परत आलेल्या फडणवीसांनी ओबीसीविरुद्ध हिंसाचार करणार्‍या दंगेखोरांना कायद्याचा बडगा दाखविला पाहिजे व ओबीसींना सुरक्षितता प्राप्त करून दिली पाहिजे, एव्हढीच माफक अपेक्षा आहे. यात फडणवीसांनी कामचूकारपणा केला तर त्यांचेही मविआ व शरद पवारांप्रमाणे पानिपत करण्यास ओबीसी आता सक्षम झालेला आहे, याची फडणवीसांनी नोंद घेतलेलीच आहे, ती लक्षात ठेवून कार्यवाही व्हावी, ही अपेक्षा! परंतू, एकदा कॉंग्रेस, एकदा भाजपा असा चिलीम-तमाखुचा खेळ ओबीसी आता खेळणार नाही. केव्हा तरी एकदा तो वेगळा विचार निश्चित करेल, याची खात्री आहे! तो वेगळा विचार काय असेल व त्या विचाराप्रमाणे नेमकी कोणती पावले उचलायची आहेत, यावर चर्चा पुढील सहाव्या भागात करू या!  तो पर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य कि जय हो!

प्रा. श्रावण देवरे, संस्थापक-अध्यक्ष,

ओबीसी राजकीय आघाडी,

 75 88 07 2832