💢 गारगोटी येथे 'वन हक्क दावे' कार्यशाळा उत्साहात संपन्न 🔵 यशवंत क्रांती व उपविभागीय कार्यालय गारगोटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यशाळेचे आयोजन

 

💢 गारगोटी येथे 'वन हक्क दावे' कार्यशाळा उत्साहात संपन्न

   🔵 यशवंत क्रांती व उपविभागीय कार्यालय गारगोटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यशाळेचे आयोजन 

वृत्त एकसत्ता न्यूज

गारगोटी / प्रतिनिधी : 

येथील शाहू वाचनालयामध्ये आजरा आणि भुदरगड तालुक्यातील वन निवासी आणि पारंपरिक वनवासी बांधवांसाठी 'वन हक्क दावे आणि कायदे' या विषयावर एक दिवसीय विशेष कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांचे अधिकार पोहोचावेत, या उद्देशाने यशवंत क्रांती संघटना व उपविभागीय कार्यालय गारगोटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

या कार्यशाळेस आजरा-भुदरगडचे उपविभागीय अधिकारी हरेश सुळ, यशवंत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय वाघमोडे आणि मुख्य मार्गदर्शक गौतम नितनवरे, जिल्हा संपर्क प्रमुख सुनील शेळके, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय डफडे, अध्यक्ष  शाम जंगले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

    कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना उपविभागीय अधिकारी हरेश सुळ म्हणाले, "वन हक्क कायदा हा वन निवासींना त्यांचे हक्क मिळवून देणारा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. आजरा आणि भुदरगड तालुक्यातील एकही पात्र वन निवासी या हक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. नागरिकांनी कायदेशीर प्रक्रियेची योग्य माहिती घेऊन आपले दावे अचूकपणे सादर करावेत."

   यशवंत क्रांती चे संस्थापक संजय वाघमोडे यांनी पारंपरिक वननिवासींच्या समस्या मांडताना  म्हणाले, "पिढ्यानपिढ्या जंगलात राहणाऱ्या पारंपरिक वननिवासींना वनहक्क कायद्याबाबत माहिती नसल्याने त्यांना त्याबाबत सविस्तर माहिती व्हावी म्हणून च आज यशवंत क्रांती व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. याचा फायदा पारंपरिक वननिवासींनी करून घ्यावा. 

       मुख्य मार्गदर्शक गौतम नितनवरे यांनी वन हक्क कायद्याच्या तांत्रिक बाजू आणि सामूहिक वन हक्कांवर (CFR) प्रकाश टाकला. "वन हक्क कायदा म्हणजे केवळ जमीन मिळवण्याचा कायदा नसून तो पारंपरिक वननिवासींच्या उपजीविका आणि जगण्याच्या अधिकाराशी जोडलेला आहे. दाव्यांची तपासणी करताना केवळ कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता जंगलाशी असलेले पारंपरिक नाते, वयोवृद्धांचे कथन आणि पर्यायी पुराव्यांचा एकत्रित विचार झाला पाहिजे. कलम ३ व कलम ५ अंतर्गत ग्रामसभेला लघुवनोपज, चराई आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणाचे व्यापक अधिकार मिळाले आहेत," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

    या कार्यशाळेला आजरा व भुदरगड तालुक्यातील विविध गावांमधील वन हक्क समितीचे अध्यक्ष, सचिव, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित शासकीय अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या शंकांचे व प्रश्नांचे निरसन केले.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या