🔰 पशुधन विमा योजनेत शेळ्या- मेंढ्यांची संख्या १० वरून १००
🟣 यशवंत क्रांती च्या माध्यमातून केलेल्या पाठपुराव्याला यश - संजय वाघमोडे
वृत्त एकसत्ता न्यूज
आकाश भाग्यवंत नायकुडे
अकलूज दिनांक 17/9/2026 : शेतकरी मेंढपाळ पशुपालक यांच्या पाळीव जनारांचा मृत्यू झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई मिळावी या उद्देशाने केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत पशुधन विमा योजनेत शेळ्या मेंढ्यांची संख्या १० निश्चित करण्यात आली होती. ती वाढविण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे यशवंत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व मेंढपाळ चराई कुरण समितीचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य संजय वाघमोडे यांनी केली होती. तशा आशयाचे निवेदन राज्याच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना त्यांची मुंबईत भेट घेऊन संघटनेच्या वतीने देण्यात आले होते. भेटी दरम्यान संख्या वाढविण्याबाबत दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे यशवंत क्रांती संघटनेच्या निवेदनाची दखल घेऊन पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शेळ्या मेंढ्यांच्या संख्येत वाढ करून १० ऐवजी १०० इतकी केली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी कि नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, विषबाधा, सर्पदंश, दूषित पाणी, गंभीर अपघात, तसेच विविध संसर्गजन्य व साथीच्या रोगामुळे पशुधन दगावल्यास पशुपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. अशा परिस्थितीमध्ये विमा संरक्षणाच्या माध्यमातून पशुपालकांना त्वरित आर्थिक नुकसान भरपाई उपलब्ध करून देणे त्यांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखणे तसेच त्यांना कर्जबाजारी होण्यापासून वाचवणे या उद्देशाने राज्यात पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुधन विमा योजना १५% लाभार्थी स्वहिस्सा व ८५ % शासन अनुदान तत्त्वावर राबवण्यात येत आहे. सदर योजनेतील निकषांमध्ये प्रति कुटुंब कमाल पशुधन मर्यादा ही १० शेळ्या-मेंढ्या आहे (एखाद्या लाभार्थ्याकडे दहापेक्षा जास्त पशुधन असल्यास व सदर पशुधनासाठी विमा कवच घेण्यास पशुपालक इच्छुक असल्यास दहापेक्षा जास्त असलेल्या पशुधनासाठी विमा हप्त्याची पूर्ण रक्कम पशुपालकाने भरणे आवश्यक राहील). तसेच कमाल विमा संरक्षित रक्कम प्रति शेळी मेंढी रक्कम रुपये ७०००/- इतकी आहे. परंतु शेळ्या मेंढपाळाकडे सरासरी ५० ते १०० शेळ्या मेंढ्या असतात. व रोगराई, विष बाधा, रस्त्यावरील अपघात काही वेळा मेंढपाळाच्या कळपातील सर्व शेळ्या मेंढ्यांचा मृत्यू झाल्यामुळे मेंढपाळ कर्जबाजारी होऊन त्यांचा संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. याबाबत यशवंत क्रांती संघटनेच्या माध्यमातून शेळ्या मेंढ्यांच्या संख्येत वाढ ५० ते १०० करावी अशी मागणी केली होती तेव्हा झालेल्या चर्चेत संबंधित मंत्र्यानी संख्या वाढविण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे शेळ्या मेंढ्या १० वरून १०० अशी केल्याची माहिती संजय वाघमोडे दिली. तसेच योजनेचा लाभ सर्व पशुपालकांनी घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले.
*शेतकरी-पशुपालकांनी लाभ घेण्याचे यशवंत क्रांती चे आवाहन*
राज्यभरातील पशुपालकांच्या पशुधनाला विविध आजार, अपघात व नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत (NLM) 'पशुधन विमा योजना' राबवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी शेतकरी-पशुपालक बांधवांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून दि. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि.' (AIC) या कंपनीसोबत पशुसंवर्धन विभागाने सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.
पशुधन विमा योजनेमुळे पूर, वीज पडणे, अपघात आणि विषबाधा, तसेच पशुधनाचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पशुधन गमावणाऱ्या पात्र पशुपालक / शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याची ८५% रक्कम केंद्र व राज्य शासन (६०:४० प्रमाणात) भरणार असून, लाभार्थी पशुपालकाला केवळ १५% हिस्सा द्यावा लागेल. राज्यभरात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे 'ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि.' (AIC) ची निवड करण्यात आली आहे. विमा प्रीमियमचे दर १ वर्षासाठी ४.३०%, २ वर्षांसाठी ७.५०% आणि ३ वर्षांसाठी १०.५०% असे निश्चित करण्यात आले आहेत.
विमा संरक्षणाची मर्यादा व निकष:
कमाल पशुधन संख्या: एका कुटुंबातील कमाल १० (शेळ्या मेंढ्या १००) पशुधनासाठी अनुदानाचा लाभ मिळेल.
दुभती गाय: कमाल मूल्य ₹७०,०००/- पर्यंत संरक्षण. दुभती म्हैस: कमाल मूल्य ₹८०,०००/- पर्यंत संरक्षण.
बैल / रेडे : अनुक्रमे ₹७०,०००/- आणि ₹८०,०००/- पर्यंत संरक्षण.
शेळी व मेंढी : कमाल मूल्य ₹७,०००/- प्रति जनावर.
पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर
विम्यासाठी पशुधनाची नोंद 'भारत पशुधन प्रणाली' (NDLM) वर १२ अंकी कानातील बिल्ल्यासह (Ear Tag / UID) असणे बंधनकारक आहे.
विमा कंपनी UID सोबतच RFID तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकेल.
"नो टॅग, नो क्लेम" या नियमाचे कडक पालन केले जाईल.
१५ दिवसांत क्लेम थेट खात्यात (DBT):
जनावराचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला नोंदणीकृत संपर्क माध्यमाद्वारे कळवणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रे व पोस्ट-मॉर्टम अहवाल सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाईल. पात्र विमा क्लेमची मुदतीत भरपाई न दिल्यास विमा कंपनीला १२% दराने व्याज द्यावे लागेल. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी 'महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (MLDB), नागपूर' मार्फत केली जाणार असून राज्यस्तरावर पशुसंवर्धन आयुक्त या योजनेचे सनियंत्रण करतील,
निविदा प्रक्रियेअंती प्राप्त प्रिमियम दरानुसार, रु. ७०,००० किंमत असलेल्या संकरित गायीसाठी १ वर्ष, २ वर्षे व ३ वर्षांच्या कालावधीकरिता पशुपालकाला द्यावी लागणारी रक्कम खालीलप्रमाणे आहे.
एक वर्षाच्या कालावधीसाठी:
• एकूण प्रिमियम दर: ४.३०%
• एकूण विमा हप्ता: रु. ७०,००० च्या ४.३०% = रु. ३,०१०
• पशुपालकाचा हिस्सा (१५%): रु. ३,०१० × १५% = ₹४५१.५०
. दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी:
• एकूण प्रिमियम दर: ७.५०%
• एकूण विमा हप्ता: रु. ७०,००० च्या ७.५०% = रु.५,२५०
• पशुपालकाचा हिस्सा (१५%): रु. ५,२५० × १५% = रु. ७८७.५०
.तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी:
• एकूण प्रिमियम दर: १०.५०%
• एकूण विमा हप्ता: रु. ७०,००० च्या १०.५०% = रु. ७,३५०
• पशुपालकाचा हिस्सा (१५%): रु. ७,३५० × १५% = रु.१,१०२.५०
थोडक्यात विवरण (तक्ता):
कालावधी निविदा प्रिमियम दर (%) एकूण विमा हप्ता (रु.) पशुपालकाचा हिस्सा (१५%) (रुपये)
१ वर्ष ४.३०% रु. ३,०१० रु. ४५१.५०
२ वर्षे ७.५०% रु. ५,२५० रु. ७८७.५०
३ वर्षे १०.५०% रु. ७,३५० रु. १,१०२.५०
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत 'पशुधन विमा योजना' राज्यात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळणे हा राज्यातील लाखो पशुपालकांसाठी अत्यंत दिलासादायक व महत्त्वाकांक्षी निर्णय आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व आपले पशुधन सुरक्षित करावे,

0 टिप्पण्या