♈ आता, २०२९ ची वाट पाहणे प्रचंड धोकादायक !

 संपादकीय...................✍️

♈ आता, २०२९ ची वाट पाहणे प्रचंड धोकादायक !

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

अकलूज दिनांक 30/9/2026 :

सारांश, जगातील सर्वांत मोठ्या यंत्रणेच्या आयुक्तांची सर्वाधिक सदोष असलेली नियुक्ती प्रक्रिया सर्वाधिक निर्दोष करणे आणि त्या सर्वांत मोठ्या यंत्रणेला सर्वाधिक बलवान करणे, हाच या देशातील जनते समोरचा एक कलमी कार्यक्रम असला पाहिजे. ती लढाई संसदेत, न्यायालयात, प्रसारमाध्यमात आणि रस्त्यावरही केली पाहिजे. अर्थातच, तेवढ्याने भागणार नाही. आणखी बरेच काही करावे लागणार आहे. उदाहरणार्थ, मतदारसंघांची रचना व पुनर्रचना. त्या संदर्भातील लबाडी सांगणारा अनिल गोरे यांचा लेख याच अंकात प्रसिद्ध केला आहे.

वरील मजकूर बरोबर एक वर्षभरापूर्वीच्या साधनाच्या संपादकीय लेखातील समारोपाचा परिच्छेद आहे. त्या लेखात भारताच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाची किती वाताहात झाली आहे, हे  विविध उदाहरणांसह दाखवून दिले आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान तयार झाले, त्याची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५९ पासून होणार होती, मात्र त्याच्या आदल्या दिवशी निवडणूक आयोग ही स्वायत्त घटनात्मक यंत्रणा तयार करण्यात आली. राज्यघटनेतील कलम ३२४ नुसार ही यंत्रणा अस्तिवात आली आहे. या यंत्रणेला विश्वासार्हता मिळवून देण्याचे काम देशाचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी करून दिले. त्यानंतरच्या चार दशकातील निवडणूक आयुक्तांनी कमी अधिक त्रुटी व दोष खपवून घेत निवडणूक प्रक्रियेवरील, परिणामी देशातील लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास ढळणार नाही याची काळजी घेतली. मात्र निवडणूक प्रचाराच्या काळात उमेदवारांकडून व राजकीय पक्षाकडून आचार संहितेचे सर्रास उल्लंघन होत होते, त्याला मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित करण्याचे काम १९९० ते ९६ या काळातील मुख्य निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांनी केले. राज्यघटनेने निवडणूक आयोग व निवडणूक आयुक्त यांना किती सशक्त केलेले आहे, याची जाणीव तेव्हा देशातील जनतेला झाली. त्यानंतरच्या पाव शतकात आलेल्या सर्व निवडणूक आयुक्तांनी शेषन यांचा कित्ता गिरवला नसला तरी, त्या यंत्रणेवरील विश्वासाला धक्का लागणार नाही याची काळजी घेतली. 

 मात्र २०१९ नंतर, भारताच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यंत्रणेची वाट लागली आहे. ती कशी व का, हे त्या संपादकीय लेखात विशद केले आहे. त्याची कारणमीमांसा २००७ ते १२ या काळात निवडणूक आयुक्त व मुख्य निवडणूक आयुक्त या पदावर राहिलेल्या एस.वाय. कुरेशी यांचा हवाला देऊन केली आहे. त्यांनी एक खूप महत्त्वाचे विधान गेल्या दोन दशकात अनेक वेळा केले आहे. ते स्वतः निवडणूक आयुक्त असताना आणि निवृत्त झाल्या नंतरही. ते असे, “भारताचा केंद्रीय निवडणूक आयोग ही जगातील सर्वाधिक सशक्त यंत्रणा आहे, मात्र तिच्या आयुक्तांची नियुक्ती ही जगातील सर्वाधिक सदोष पद्धतीने केले जात आहे.” आणि याच विसंगतीचा प्रचंड गैरफायदा नरेंद्र मोदी अमित शाह यांच्या राजवटीने घेतला आहे. त्यांची राजवट जरी २०१४ पासून या देशात चालू असली तरी, त्यांना निवडणूक आयोगावर पूर्ण कब्जा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकी नंतरच मिळवता आला आहे. साहजिकच, त्यानंतरच्या सहा वर्षात त्यांनी आणलेले सर्व निवडणूक आयुक्त कळसूत्री बाहुल्या प्रमाणे वागत आले आहेत. सध्याचे तिन्ही निवडणूक आयुक्त केंद्रीय सत्तेला हवे तसेच वागत आले आणि त्याचा कळस  मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी गाठला आहे. 

म्हणूनच गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट अखेरीस राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, सध्याच्या तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी मतदार याद्यांमध्ये किती व  कसे घोळ घातले आहेत हे जाहीर केले होते. भाजपला नको असलेल्या मतदारांची नावे वगळणे, अनेक  बोगस नावे नव्याने समाविष्ट करणे आणि त्या बळावर निवडणुका जिंकणे, असा  तो प्रकार चालू असल्याचे सप्रमाण दाखवून दिले होते. एवढेच नाही तर, काँग्रेस प्रणित सरकार केंद्रीय सत्तेवर येईल तेव्हा या तिन्ही निवडणूक आयुक्तांची चौकशी होईल आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, २०२९ साठी एक कलमी कार्यक्रम कोणता असला पाहिजे, हे साधनाच्या त्या संपादकीय लेखात मांडले होते. 

तेव्हापासून, मागील वर्षभर देशभरामध्ये निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील वातावरण धुमसत राहिले आहे. अपारदर्शकता हे आताच्या निवडणूक आयोगाचे मुख्य वैशिष्ट्य बनले आहे, आणि तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या संदर्भात सतत ओरड होत राहिली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तर संसदेत महाभियोगाचा खटला चालवण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या शंभर खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र लोकसभा व राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी तो दाखलच करून घेतलेला नाही. तो प्रस्ताव दाखलच करून न घेणे ही सुद्धा संविधानातील किंवा कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील मोठी त्रुटी म्हटली पाहिजे. त्या संदर्भात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही दखल घेतलेली नाही. आणि तो महाभियोग दाखल न झाल्यामुळे, दरम्यानच्या वर्षभरात ज्ञानेश कुमार यांनी राजरोस दरोडे टाकण्याचे काम चालू ठेवले आहेत. ते इतके जास्त आहे की, त्यांचे साथीदार असलेले विवेक जोशी व सुखबीर सिंग संधू हे दोन निवडणूक आयुक्तही हादरले आहेत. 

विद्यमान केंद्र सरकार कधी ना  कधी जाईल आणि मग आपली चौकशी होईल, ही भीती त्यांच्या मनात दाटून आली असणार. आणि म्हणूनच कदाचित, मागील दहा महिन्यात त्यांनी चौदा वेळा मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी लेखी असहमती नोंदवली असावी. त्यामध्ये, ‘कायद्याप्रमाणे निवडणूक आयुक्त वागत नाही, कायदा नसताना काही निर्णय घेतले जातात आणि निवडणूक आयोगाच्या बैठकीचा अजेंडा मिळत नाही, बैठकीचे इतिवृत्त मिळत नाही, अनेक महत्त्वाचे निर्णय आमच्या परस्पर घेतले जातात असे म्हटले आहे. एवढेच नाही तर, मुख्य निवडणूक आयुक्त आम्हाला डावलून अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहेत, त्यात आम्हाला गृहीत धरत आहेत’ अशी तक्रार त्या दोघांनी देशाच्या कॅबिनेट सेक्रेटरीकडे केली आहे; म्हणजे  केंद्र सरकार व पंतप्रधान यांच्याकडे. ते पूर्णतः चुकीचे आहे. कारण कॅबिनेट सेक्रेटरी हे प्रशासनातील सर्वोच्च पद आहे ते केंद्र सरकारसाठी, निवडणूक आयोगासाठी नाही. त्यामुळे, त्या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आपली तक्रार राष्ट्रपतीकडे किंवा सर्वोच न्यायालयाकडे करायला हवी होती. त्यांनी तसे केलेले नाही, याचाच अर्थ ते स्वतः निर्दोष नाहीत, किंबहुना अनेक गैरकृत्यात सहभागी होत आले आहेत. साहजिकच, गेल्या दहा महिन्यात त्यांनी कागदोपत्री जे काही केले आहे, ते स्वतःचा बचाव करण्यासाठी.

अर्थातच या तीनही निवडणूक आयुक्तांना प्रलोभने दाखवली गेली आणि दडपणे आणली गेली, हे उघड आहे. तसे करून आपल्याला हवे तसे  निर्णय नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांनी करून घेतले आहेत. त्यासाठी, ‘निवडणूक आयुक्तांवर खटला चालवता येणार नाही व त्यांना तुरुंगात टाकता येणार नाही’ असा कायदा डिसेंबर  २०२३ मध्ये संसदेच्या अधिवेशनात करून घेतला आहे. त्यासाठी कोणते कटकारस्थान रचले गेले, हे आता सर्वांच्या लक्षात येत आहे. त्या अधिवेशनात लोकसभा व राज्यसभेतील एकूण १४६ खासदार निलंबित करून, अत्यंत घाईने व चर्चा होऊ न देता काही कायदे केले, त्यापैकी एक कायदा निवडणूक आयुक्तावर खटला भरता येणार नाही हा आहे. 

वस्तुतः तेव्हा ते १४६ खासदार निलंबित करण्यासाठी अतिशय क्षुल्लक कारण दाखवले होते. त्या  अधिवेशनाच्या सुरुवातीला ‘लोकसभेच्या गॅलरीतून काही विद्यार्थ्यांनी सभागृहात उड्या मारल्या होत्या, त्यांची चौकशी करावी आणि ते विद्यार्थी कोण होते हे जाहीर करावे’ अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली होती. त्यासाठी संसदेचे कामकाज रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा दोन्ही सभागृहांचे मिळून एकापाठोपाठ १४६ खासदार निलंबित केले गेले होते. ते  विद्यार्थी कोण होते हे केंद्र सरकारने अद्याप सांगितलेच नाही. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांनी सभागृहात उड्या टाकणे यामागेही काही कटकारस्थान असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ते काहीही असो, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे त्यावेळचे अध्यक्ष (उपराष्ट्रपती ) जगदीप धनखड हे त्या निलंबन प्रक्रियेत सहभागी होते. त्यामुळेच, आता मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे वर्तन इतके बेमुर्वत चालू आहे, त्याला ते दोन अध्यक्षही कारणीभूत आहेत. म्हणजे, हे कटकारस्थान खरे ठरले तर देशद्रोहाचे खटले दाखल होण्यास वरील सर्वजण पात्र आहेत असेच म्हणावे लागेल. 

मागील वर्षभरात आधी बिहार मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि नंतर पश्चिम बंगाल मध्ये. त्या निवडणुक काळात केंद्रीय निवडणूक आयोग पूर्वी कधी नव्हे इतका वादग्रस्त ठरला आहे. मतदार याद्यांची सखोल चौकशी या नावाखाली निवडणूक आयोगाने जे काही केले, ते दिवसाढवळ्या दरोडे टाकण्या सारखेच होते. पश्चिम बंगाल मधील सत्ता तर निवडणूक आयोगाने अक्षरशः तृणमूल काँग्रेसच्या हातून हिसकावून घेऊन भाजपच्या स्वाधीन केली आहे. त्यामुळे, त्या दोन्ही राज्यांतील निवडणुका अवैध ठरवल्या पाहिजेत, तिथे पुन्हा नव्याने निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. मतदार यादी तपासणी प्रक्रिया देशातील अन्य राज्यांतही ज्या पद्धतीने चालू आहे ती पाहता, लोकशाहीप्रेमी व देशप्रेमी भारतीय नागरिकांचा अभिमान गळून पडला आहे, त्यांना शरमेने मान खाली घालावी लागत आहे. 

२३ सप्टेंबर २०२६ रोजी, इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्राने कमालीचे खळबळजनक वृत्तांत प्रसिद्ध केले आहेत, त्यामुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. त्या संदर्भात कमालीच्या प्रक्षोभक प्रतिक्रिया सर्व स्तरांतून येत आहे. विरोधी पक्षांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अटकेची मागणी होत आहे. कॉक्रोच जनता पार्टी कडून मोठे आंदोलन छेडले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अर्थातच, हे सर्व आणि यापलिकडे बरेच काही होण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली आहे. आता २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीची वाट पाहण्यात काहीही अर्थ नाही. तोपर्यंत होणारे नुकसान प्रचंड असेल. आता केवळ केंद्र सरकार घालवणे पुरेसे ठरणार नाही. विद्यमान राष्ट्रपती आणि विद्यमान सरन्यायाधीश यांच्याकडून कोणत्याही अपेक्षा बाळगणे निरर्थक ठरणार आहे. संपूर्ण देशात आमूलाग्र बदलांसाठी लढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

विनोद शिरसाठ

संपादक, साधना साप्ताहिक ▬▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▬