🌾 गोड साखरेचं… कडू वास्तव! 🌾 ऊस, शेतकरी, 🏭 साखर कारखाना, ⛽ इथेनॉल आणि राजकारण — एका साखरेच्या कणामागची संपूर्ण कहाणी

 

🌾 गोड साखरेचं… कडू वास्तव!

🌾 ऊस, शेतकरी, 🏭 साखर कारखाना, ⛽ इथेनॉल आणि राजकारण — एका साखरेच्या कणामागची संपूर्ण कहाणी

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

अकलूज दिनांक 26/8/2026 :

खरं तर या विषयावर लिहावं असं मला सुरुवातीला वाटत नव्हतं. पण गेल्या काही दिवसांपासून साखरेच्या वाढत्या भावाविषयीच्या बातम्या पाहिल्या आणि वाटलं—या विषयाकडे केवळ ग्राहकाच्या नजरेने किंवा केवळ शेतकऱ्याच्या नजरेने न पाहता, एका मोठ्या साखळीच्या रूपाने पाहण्याची गरज आहे. कारण माझं ऊस आणि साखर उद्योगाशी नातं केवळ अभ्यासापुरतं नाही; मी लहानपणापासून या वातावरणात वाढलो आहे. घरची माणसं ऊसतोडणीला जाताना पाहिली आहेत. आई, आजोबा, वडील आणि काका यांच्या कष्टांच्या आठवणी आजही मनात आहेत. नंतर घरची शेती सुरू झाली. शेतातला ऊस कारखान्याकडे जाताना, कारखान्यात त्याचं गाळप होताना आणि त्यातून साखर, मोलॅसिस, बगॅस, डिस्टिलरी आणि इथेनॉलपर्यंत तयार होणारी संपूर्ण साखळी मी जवळून पाहिली आहे. लहानपणी कारखान्याकडे जाणाऱ्या ऊसाच्या ट्रकमधून ऊस मोडून खाण्याचा आनंदही अनुभवला आहे. तेव्हा त्या एका ऊसाच्या काडीमागे एवढं मोठं अर्थकारण, उद्योग आणि राजकारण दडलं आहे, याची कल्पनाही नव्हती.

आज प्रश्न आहे तो साखरेच्या वाढत्या भावाचा..

बाजारात साखरेच्या किमती वाढत असल्याच्या बातम्या येत आहेत आणि साहजिकच सामान्य ग्राहकाच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो—“साखर एवढी महाग होत असेल, तर त्याचा फायदा नेमका कोणाला होतो?” हा प्रश्न फक्त ग्राहकाचा नाही; तो शेतकरी, कामगार, कारखानदार, व्यापारी आणि सरकार या सर्वांसाठी महत्त्वाचा आहे.

सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी—साखर म्हणजे फक्त साखर नाही. ऊसापासून साखर मिळते; त्याच प्रक्रियेत मोलॅसिस आणि बगॅस यांसारखी उपउत्पादने मिळतात. मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार होऊ शकतो, तर बगॅसपासून ऊर्जा निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे ऊस हा केवळ एक पीक नसून, त्यातून अन्न, ऊर्जा आणि अनेक औद्योगिक उत्पादने निर्माण करणारा कच्चा माल आहे. भारताचा साखर उद्योग आणि इथेनॉल क्षेत्र त्यामुळे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबरोबरच ऊर्जा सुरक्षेशीही जोडलेले आहे. 🌾

पण या संपूर्ण साखळीमध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक कोण? शेतकरी. वर्षानुवर्षे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उत्पादनक्षमता वाढवली आहे. काही शेतकरी एकरी उत्तम उत्पादन घेत आहेत; काही शेतकरी ७०–८० टनांपर्यंत उत्पादन घेण्याची क्षमता दाखवत आहेत. पण उत्पादन वाढलं म्हणजे नफा त्याच प्रमाणात वाढतोच असं नाही. ऊस हे १२–१४ महिन्यांच्या कालावधीचं पीक आहे. पाणी, मजुरी, खते, औषधे, मशागत, वाहतूक आणि इतर खर्च सतत वाढत असताना शेतकऱ्याच्या हातात शेवटी किती निव्वळ उत्पन्न उरतं, हा खरा प्रश्न आहे.

म्हणूनच “साखरेचा भाव वाढला म्हणजे शेतकरी श्रीमंत झाला” हे समीकरण तितकं सोपं नाही. ग्राहकाने बाजारात एका किलो साखरेसाठी जास्त पैसे दिले म्हणजे त्या वाढलेल्या किंमतीचा संपूर्ण फायदा ऊस उत्पादकाला मिळतोच असं नाही. साखरेचा बाजारभाव, ऊसाचा दर, उत्पादन खर्च, कारखान्याची आर्थिक स्थिती, साखरेचा साठा, इथेनॉलचे अर्थकारण, निर्यात-आयात आणि सरकारी धोरणे—या सगळ्यांचा परस्पर संबंध आहे.

इथेनॉलबाबतही अशीच परिस्थिती आहे. इथेनॉलमुळे साखर उद्योगाला अतिरिक्त मूल्यनिर्मितीची संधी मिळते आणि देशाच्या पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते. पण इथेनॉलचे उत्पादन वाढले म्हणजे त्याचा फायदा आपोआप शेतकऱ्याच्या खिशात पोहोचतोच असे नाही. उद्योगात निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त मूल्याचा योग्य वाटा शेतकऱ्यापर्यंत आणि कामगारापर्यंत किती पोहोचतो, हा स्वतंत्र आणि अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आणखी एक वास्तव आपण विसरू नये—ऊस शेती आणि साखर उद्योगामागे प्रचंड मानवी श्रम आहेत. ऊसतोडणी करणाऱ्या कामगारांपासून ते शेतात काम करणाऱ्या मजुरांपर्यंत, वाहतूकदारांपासून कारखान्यातील कामगारांपर्यंत अनेक हात या उद्योगाला चालना देतात. आपण साखरेचा एक किलोचा पॅक सहजपणे बाजारातून घरी आणतो; पण त्या एका किलो साखरेमागे कित्येक महिन्यांचा आणि अनेक माणसांचा श्रम असतो. 

आणि इथेच साखरेच्या भोवतीचं राजकारण आणि अर्थकारण समजून घेणं आवश्यक ठरतं. ऊस, सहकारी साखर कारखाने, शेतकरी, कारखानदार, कामगार, व्यापारी, बँका आणि सरकार—या सगळ्यांचे हितसंबंध या उद्योगात एकमेकांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला किंवा एखाद्या सरकारला सरसकट दोष देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, धोरणांचा परिणाम संपूर्ण साखळीवर होतो.

मात्र याचा अर्थ संपूर्ण साखर उद्योग वाईट आहे, असा अजिबात नाही. उलट, ऊस आणि साखर उद्योग ग्रामीण भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रश्न उद्योग असण्याचा नाही; प्रश्न आहे तो उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या मूल्याच्या न्याय्य वाटपाचा, पारदर्शकतेचा आणि दीर्घकालीन शाश्वततेचा.

आपल्या देशाची लोकसंख्या वाढते आहे, अन्नाची गरज वाढते आहे; पण प्रत्येक पिकाची मागणी, किंमत आणि अर्थव्यवस्था एकसारखी वाढत नाही. साखरेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो, पण साखर ही धान्याप्रमाणे प्रत्येक परिस्थितीत अपरिहार्य वस्तू नाही. त्यामुळे साखरेच्या वाढत्या भावाकडे पाहताना मागणी-पुरवठा, उत्पादन, साठा, धोरणे, निर्यात-आयात आणि उद्योगाची क्षमता या सगळ्यांचा विचार करावा लागेल.

मला वाटतं, आज आपल्याला “साखर किती महाग झाली?” या प्रश्नापेक्षा “साखरेच्या या वाढलेल्या किमतीचा फायदा नेमका कुणाला आणि किती मिळतो?” हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्याला त्याच्या वर्षभराच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळायला हवा. ऊसतोडणी आणि इतर कामगारांना सन्मानजनक उत्पन्न आणि सुरक्षित कामाची परिस्थिती मिळायला हवी. कारखाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि पारदर्शक असायला हवेत. इथेनॉल आणि इतर उपउत्पादनांमधून निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त मूल्याचा योग्य वाटा या संपूर्ण साखळीत न्याय्य पद्धतीने पोहोचायला हवा. आणि त्याच वेळी ग्राहकावर अनावश्यक किंमतभार पडू नये.

एका किलो साखरेच्या किमतीमागे फक्त साखर नसते. त्यामागे शेतकऱ्याचे वर्षभराचे कष्ट असतात, कामगाराचा घाम असतो, कारखान्याची अर्थव्यवस्था असते, इथेनॉलची ऊर्जा असते, सरकारची धोरणे असतात, बाजाराचे गणित असते आणि अनेकदा राजकारणही असतं.

म्हणूनच हा विषय केवळ “साखर महाग झाली” इथपर्यंत मर्यादित ठेवू नये. साखरेच्या प्रत्येक कणामागची संपूर्ण मूल्यसाखळी समजून घेण्याची गरज आहे.

कारण साखर गोड असली, तरी तिच्या अर्थकारणाचं वास्तव नेहमीच गोड असेल असं नाही.

 गोड साखरेचं… कडू वास्तव!

✍️ डॉ. अनिल ह. गोरे