जगातलं आठवं आश्चर्य सत्ताधारी, विरोधक स्वहितासाठी एकत्र

 

जगातलं आठवं आश्चर्य

सत्ताधारी, विरोधक स्वहितासाठी एकत्र 

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

अकलूज दिनांक 16/8/2026 :

मोर्चे नाहीत,आंदोलने नाहीत,

सभात्याग नाही,रास्ता रोको नाही,तरीही सर्वसामान्य आमदारांच्या मागण्या एकमुखाने मंजूर

*आमदारांचा मूळ पगार १ लाख ८२ हजार २०० रूपये* 

महागाई भत्ता ३९ हजार 

टपाल १० हजार

टेलिफोन ८ हजार

संगणक ऑपरेटर १० हजार

आमदारांचे वेतन २ लाख ७२ हजार १४८ रूपये

खाजगी चालक पगार २० हजार 

स्विय सहाय्यक पगार ३० हजार*

प्रत्येक बैठक २ हजार 

संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर आमदार निधीतून खरेदी

एस टी, रेल्वे प्रथम श्रेणी अमर्याद प्रवास 

राज्यांतर्गत ३२ वेळा, राज्याबाहेर २८ वेळा विमान प्रवास शासकीय खर्चाने

गाडी खरेदी  कर्जावर घेतल्यास मुळ रक्कम आमदार भरणार मात्र व्याज राज्याच्या तिजोरीतून

आमदार आजारी पडल्यास खाजगी दवाखान्याचा ९० टक्के खर्च शासनाच्या तिजोरीतून होतो

यासह अधिवेशन काळातले भत्ते, अन्य खर्चासह अंदाजे एका आमदार महोदयांवर महिन्याला पाच लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे

शरद काटकर,सातारा

9637519033

कुठे रस्ता रोको नाही, मोर्चा नाही, धरणे आंदोलन नाही, अधिवेशन गदारोळ नाही, सभात्याग नाही, आमरण उपोषण करावे लागले नाही. तरीही 1977 पासून तब्बल 21 वेळा पेन्शन वाढ,  अनेकदा पगार, भत्ता वाढ, चालकाला पगार,  स्विय सहाय्यक पगार,संगणक चालक पगार, तुमच्या आमच्या करातूनच संगणक खरेदी, प्रिंटर अशा मागण्या लोकशाहीत एकमुखी मान्य करून त्या क्षणापासून अंमलबजावणी झाल्याचं कुणी ऐकलंय का? हो हे वास्तव भारतातच घडलयं. आपल्या कर्तृत्ववान, विकासक, जननायक, कार्यतत्पर अशा उपाधी आपण लावतो त्या आमदार महोदयांनी त्यांच्यासाठी या मागण्या वेळोवेळी मंजूर करून  अंमलबजावणी केली आहे. अमर्याद रेल्वे, एस. टी प्रवास, राज्यात आणि राज्याबाहेर विमान प्रवास असा प्रत्येक आमदार महोदयांना महिन्याला अंदाजे पाच लाखांचा खर्च होत आहे. मंत्र्यांवरील खर्च, दौरे यांच्यावरील  खर्चाची आकडेवारी मती गुंग करणारी आहे. देशात आमदारांची संख्या दोन नंबरवर असली तरी खर्चात मात्र उत्तर प्रदेशला  महाराष्ट्रानं मागं टाकलं आहे. लोकनायकांच्या एकूण खर्चासाठी ठोकताळा केला तर दरमहा अब्जावधी रुपयांचा बोजा तिजोरीवर पडत असल्याचे मिळालेल्या माहितीनुसार उघड झाले आहे. केंद्र शासनाने मतदार संख्या वाढवली तर खर्चाचा आकडा दीड पट वाढण्याची भिती काही अर्थ तज्ञांनी वर्तविली आहे. या मागण्या मान्य करून घेताना आज पर्यंतच्या इतिहासात कोणत्याही पक्षांनी आक्रमक होऊन विरोध केला नाही हे जगातलं आठवं आश्चर्य आहे

*खर्चात महाराष्ट्र आघाडीवर*

 भारतातील 31 राज्यात सुमारे साडेचार हजारांहून अधिक  विधानसभा, विधान परिषद आमदार आहेत. भारतात या आमदारांच्या खर्चासाठी दरमहा अंदाजे 2 अब्ज 20 कोटी खर्च होत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये 503 सर्वाधिक विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सदस्य आहेत

 महाराष्ट्रात 288 विधानसभा तर 78 विधानपरिषद अशी एकुण 366 आमदारांची संख्या उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत कमी असताना त्यांच्यावर दरमहा अंदाजे 9 कोट 84 लाख 54 हजार पगारावर खर्च होतो. तब्बल 44 लाखांनी खर्चात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे मिळालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

 *सवलतींची खैरात*

महाराष्ट्रात आमदारांना 1 लाख 82 हजार 200 रूपये मुळ वेतन,महागाई भत्ता 39 हजार 148 टपाल खर्च दहा हजार, टेलिफोन आठ हजार, असा एकुण प्रत्येक महिन्याला 2 लाख 72 हजार 148 रूपये मुळ पगार आहे. या पगाराव्यतिरिक्त अलिकडच्या काळात चालकाला 20 हजार,स्विय सहाय्यकाला 30 हजार प्रत्येक बैठकीला दोन हजार रूपये बैठक भत्याची तरतूद आमदारांनी विनाबोभाट सवलतींची खैरात करून घेतल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे हा खर्च आमदारांच्या मुळ वेतनात नसल्याचे धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. *संगणक प्रिंटर आमदार निधीतून*

जननायकांच्या कार्यालयात बसविण्यात आलेला संगणक,प्रिंटर,लॅपटॉप हा देखील आमदार निधीतून खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या शिवाय एसटी आणि रेल्वेचा अमर्याद प्रथमश्रेणी प्रवास मोफत करण्यात आला आहे. आमदारांना वर्षातून 32 वेळा राज्यांतर्गत विमान प्रवास तर  28 वेळा राज्याबाहेर मोफत विमान प्रवासाचा खर्च शासनाच्या तिजोरीतून केला जात असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे आमदारांनी महागडी गाडी खरेदी केल्यानंतर घेतलेल्या कर्जावरील व्याज शासनाच्या तिजोरीतून भरले जात असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.

 *दवाखान्याचा खर्च तिजोरीतून* 

मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील 288 विधानपरिषद आमदारांपैकी 266 आमदार हे कोट्याधिश असल्याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या माहितीमध्ये उपलब्ध आहे. फक्त 22 आमदार आर्थिक दृष्टया सक्षम नसल्याचे वृत्त आहे.  आमदारांमध्ये कॉग्रेसचे 96 टक्के,भाजपचे 95 टक्के,दोन्ही शिवसेना गटाचे 93 टक्के,दोन्ही राष्ट्रवादीचे 89 टक्के आमदार करोडपती आहेत. आमदार आर्थीक दृष्ट्या सक्षम नसल्याने कि काय 90 टक्के खाजगी रूग्णालयांचा खर्चाचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर टाकत असल्याची माहिती आहे.

 शासनाच्या तिजोरीतूनच दवाखान्यांचा खर्च होत असल्याने विद्यमान आमदार आणि माजी आमदार मुंबईतील पंचतारांकित खाजगी दवाखान्यांमध्येच उपचार घेणे पसंत करत असल्याचे या निमीत्ताने स्पष्ट झाले आहे.

 *स्विय सहाय्यक, चालकाला पगार*

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या 288 आणि विधान परिषदेचे 78 असे एकुण 366 आमदार आहेत. या आमदारांना प्रत्येकी अंदाजे पाच लाख रूपये प्रत्येक महिन्याला खर्च केला जात आहे. या आमदारांना 9 कोटी 96 लाख 6 हजार 168 रूपये तर चालक आणि स्विय सहाय्यकांचा पगार 1 कोटी 83 लाख रूपये. आमदारांच्या बैठकांबाबत आमदार ज्या पध्दतीने बैठकांचा तपशील देवून आपले बिले सादर करतील तेवढीच रक्कम विना कपात आमदारांच्या पगारा सोबत दिली जात असल्याचे वृत्त आहे. यासह विमान, रेल्वे, एसटीचा प्रवास तिकिटांचा खर्च दरमहा सादर केल्यानंतर रेल्वे,एसटी आणि विमान कंपन्यांकडे वर्ग केला जातो.

 *कोरोना महामारीत पेन्शन वाढ*

कोरोना महामारीच्या काळात शासकीय तिजोरीवर फार मोठा बोजा पडल्याचा गाजावाजा राजकिय नेत्यांनी केला. एका बाजूला राज्यात  दररोज हजारो रूग्ण मृत्यूच्या दाढेत अडकले असताना यावेळी  झालेल्या अधिवेशनामध्ये 1 हजार रूपये असलेला बैठक भत्ता 2 हजार तर माजी आमदारांची पेन्शन 20 हजाराने वाढविण्यात आल्याचे समजते. एवढेच नव्हे तर आमदारांच्या गाडीवरील खाजगी चालकाला 30 हजार रूपये पगाराची तरतूद करण्यात आली.

*२१ वेळा पेन्शन वाढ*

राज्यात विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या माजी आमदारांची संख्या अंदाजे 605 *आमदारांपैकी काही आमदारांना 50 ते 60 हजार पेन्शन 101 माजी आमदारांना 61 ते 70 हजार रूपये,51 आमदारांना 80 हजार रूपये तर 13 आमदारांना 1 लाखा पेक्षा जास्त पेन्शन असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे सन 1977 साली आमदार पेन्शन योजना सुरू झाली त्यावेळी फक्त 2 हजार 50 रूपये पेन्शन होती. यानंतर कोणत्याही माजी आमदारांनी आमरण उपोषण, मोर्चा आंदोलने न करता तब्बल 21 वेळा पेन्शन वाढ करण्यात आली आहे. माजी आमदारांच्या निवृत्तीवेतनावर दरमहा कोट्यावधी रूपयांचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे. या व्यतिरिक्त या आमदारांना रूग्णालयीन खर्च देखील शासनाकडून दिला जात असल्याची चर्चा आहे.

  *स्वतःचं उखळ पांढरं केले*

अंगणवाडी सेवकांस अन्य कर्मचार्‍यांना अनेकदा आंदोलने करून देखील याच राज्यकर्त्यांनी मागण्यांसाठी तोंडाला पाने पुसली असताना स्वत:चे उकळ मात्र पांढरे केल्याने अनेकांनी अश्चर्य व्यक्त केले आहे. दर पाच वर्षाला  माजी आमदारांच्या संख्येत वाढ होत आहे. माजी आमदारांचे निधन झाल्यास त्यांच्या वारसांना या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे समजते. मिळालेल्या माहितीतील आकडेवारी कमी जास्त होवू शकते. पण हा खर्चच केला जात नाही हे म्हणने थोडे धाडसाचेच ठरेल.

 *आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पेक्षा जास्त पगार* 

सन 2005 पासून शासनाच्या तिजोरीवर फार मोठा ताण पडत असल्याने शासकीय नोकरांची पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी अनेकदा आंदोलने करूनही शासकीय कर्मचारी संघटनाना तितकेसे यश आले नाही. एका आमदाराचा पगार सर्वोच्य न्यायालयाच्या न्यायाधिशाच्या किंवा जिल्हाधिकार्‍यांच्या पेक्षा जास्त असल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. आमदारांना राज्याबाहेर 30 हजार कि.मी. प्रवास खर्च शासन उचलत आहे. याव्यतिरिक्त माजी आमदारांना अजन्म एसटी प्रवास, रेल्वे प्रवास मोफत वाटत असला तरी शासनाकडून त्याची वसूली होत असल्याने कळत नकळत हा बोजा शासनाच्याच तिजोरीवर म्हणजे सर्वसामान्यांनी भरलेल्या करातून हा खर्च केला जात आहे.

 *तिजोरीला घरघर*

 2029 सालच्या विधानसभा निवडणुका मतदार संघ पुनर्रचना केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तत्पूर्वी लोकसभेचे आणि विधानसभेचे मतदारसंघ वाढविण्याचा निर्धार केंद्र शासनाने केला आहे. महाराष्ट्रात सध्या 288 विधानसभा मतदार संघ आहेत. काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी 50 टक्के मतदारसंघ वाढविण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. तशा पध्दतीने केंद्रशासनाकडून निर्णय झाल्यास 144 नवे मतदारसंघांची निर्मीती होईल यासर्व आमदारांना महिन्याला अंदाजे 5 लाख खर्च अपेक्षित आहे.  यामध्ये वाढीव मतदार संघाच्या आमदारांची भर पडल्यास शासनाच्या तिजोरीला निश्चीतच घरघर लागेल. पगारासह अन्य सुविधांसाठी दरमहा कोट्याधींचा खर्च होईल. एका बाजूला राज्य आमदारांच्या खर्चासाठी देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. 

   लोकशाहीत सर्वसामान्यांना न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करावी लागतात. *समाजात फक्त आमदार, खासदार हे दोनच घटक आहेत तिथं मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सभागृहातून सभात्याग, आमरण उपोषण, रास्तारोको यासह कोणतीही आंदोलने न करता सगळ्या मागण्या एकमुखाने मंजूर होऊन लगेचच अंमलबजावणी केली जातात.  या आमदारांची भर पडल्यास शासनाच्या तिजोरीला निश्चीतच घरघर लागेल. आमदारांच्या या खर्चाची आकडेवारी म्हणजे जगातलं आठवन आश्चर्य म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. लाडक्या बहिणींना दिड हजार दिले तर तिजोरीवर फार मोठा ताण पडल्याचा "कालवा" सुरू झाला. ९४ हजार लाडक्या बहिणी "दोडक्या" झाल्या. कोट्याधीश आमदारांच्या सवलतींसाठी मात्र अटी-शर्ती अरबी समुद्रात बुडवललेल्या दिसतात. मांडलेल्या आकडेवारीत कमी जास्त होईल परंतु कोणताच नेता या सवलती घेत नाही असं म्हणणं थोडं धाडसाचं ठरेल. एवढं मात्र नक्की.