शेतीची मालकी नसलेल्या महिलांना मिळणार शेतकरी प्रमाणपत्र, 1 सप्टेंबरपासून ऑनलाईन नोंदणी

वृत्त एकसत्ता न्यूज

आकाश भाग्यवंत नायकुडे

अकलूज दिनांक 20/8/2026 :

अनेक महिला शेतमजूरी करून आपले कुटुंब चालवितात. त्यांच्या नावे शेती किंवा सातबारा नसल्याने नसल्याने त्यांना शेतकरी म्हणून दर्जा प्राप्त नाही. राज्य शासनाने अशा शेतात मजूरी करणाऱ्या परंतू शेतीची मालकी नसलेल्या महिलांना शेतकरी म्हणून दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी दि.1 सप्टेंबर पासून ऑनलाईन नोंदणी सुरु होत असून जास्तीत जास्त महिलांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम पारीत केला आहे. त्यानुसार शेतीमध्ये केवळ पीक लागवडच नव्हे तर पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यशेती, मासेमारी, रेशीम उत्पादन, वनोपज संकलन, फळबाग, फुलशेती, मशरूम शेती आणि शेतमालावरील प्राथमिक प्रक्रिया व मूल्यवर्धन या सर्व कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.

स्वतःच्या नावावर शेतजमीन नसली तरीही प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार आहे. ग्रामसभा, नगरपंचायतीच्या मान्यतेने पात्र महिलांना 15 दिवसांच्या आत हे प्रमाणपत्र दिले जाईल. प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय योजनांचा थेट लाभ, संस्थात्मक बँक कर्ज, पीक विमा, शासकीय अनुदाने, बियाणे-खते पुरवठा, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण व बाजारपेठ सोयी-सुविधा यांचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे.

विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि एकल महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य असून यासाठी विशेष सहाय्य कार्यक्रम राबवले जाणार आहे. तालुका व जिल्हा स्तरावर महिलांना अर्जापासून ते लाभापर्यंत मार्गदर्शन करण्यासाठी 'महिला शेतकरी सहाय्य अधिकारी' नियुक्त करण्यात आले आहेत.

अर्ज केलेली महिला शेती किंवा शेतीपूरक काम करते का, याची खात्री ग्रामसभा करेल. त्या आधारे तिच्या अर्जाला मान्यता द्यायची की अर्ज नाकारायचा, याचा ठराव मंजूर करेल. एखादी पात्र महिला असूनही तिने अर्ज केला नसेल, तरी ग्रामसभा स्वतःहून तिला मान्यता देऊ शकते.

या कायद्यांतर्गत दिनांक 1 सप्टेंबर पासून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू होणार आहे. प्राप्त झालेले अर्ज ग्रामसभा किंवा नगरपंचायती समोर मंजुरीसाठी ठेवले जातील. ग्रामसभेच्या ठरावानंतर १५ दिवसांच्या आत 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरीत केले जाईल. तसेच, एखादी पात्र महिला अर्ज करू शकली नाही, तरी प्रामसभा स्वतःहून पुढाकार घेऊन तिला मान्यता देऊ शकते, असे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी कळविले आहे.

====================