शाळा की शॉपिंग मॉल? गणवेशापासून बुटांपर्यंत सक्तीची खरेदी!

वृत्त एकसत्ता न्यूज

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे

अकलूज दिनांक 03/07/2026 :

जिल्ह्याच्या शहरी भागातील इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक खासगी शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान पालकांची विविध शुल्कांच्या नावाखाली आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप पालकांकडून होत आहे. अॅडमिशन, डोनेशन, विकास निधी, डिजिटल फी, अॅक्टिव्हिटी फी, वार्षिक शुल्क, परीक्षा शुल्क अशा विविध नावांनी हजारो रुपयांची वसुली केली जात असल्याची तक्रार आहे. मात्र, याकडे शिक्षण विभागाकडून प्रभावीपणे लक्ष दिले जात नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.

प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर पालकांना ठराविक दुकानातूनच गणवेश, पुस्तके, वह्या, बूट आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. या वस्तूंच्या किमती बाजारभावापेक्षा दोन ते तीनपट अधिक असल्याने पालकांना अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.

याशिवाय शाळांमध्ये विविध शुल्कांची संपूर्ण पावती न काही देता रक्कम वसूल केली जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत. फी वेळेत न भरल्यास विद्यार्थ्यांना वर्गात अपमानास्पद वागणूक देणे, परीक्षेला बसू न देणे किंवा पालकांवर वारंवार दबाव आणणे, अशा प्रकारे मानसिक छळ होत असल्याचा आरोपही पालकांनी केला आहे.

विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात कसे?

शाळेला शासनाची मान्यता १ नसल्यास संबंधित शाळेत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांबाबत अडचणी येतात.

पुढील प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे २ येण्याची शक्यता अधिक असते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती राहते.

फी न भरल्यास मानसिक दबाव

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून विकत घेतलेल्या शैक्षणिक साहित्याच्या किमती बाजारभावापेक्षा दोन ते तीनपट अधिक असतात. फी भरण्यासाठी पालकांवर वारंवार दबाव टाकला जातो. काही शाळांमध्ये वर्गात विद्यार्थ्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली जात असून, परीक्षेला बसण्यास अडथळे आणले जातात, असे काही पालकांनी नाव न छापण्याच्या अटीचर 'लोकमत'ला सांगितले.

शिक्षण विभागाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

दरवर्षी शिक्षण विभागाकडून मान्यता नसलेल्या शाळांची यादी प्रसिद्ध केली जाते. मात्र, त्या शाळांवर कठोर कारवाई का होत नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशा शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांवर व पुढील प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

"शुल्काबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल."

- अमरसिंह गेडाम, उपशिक्षणाधिकारी, (माध्यमिक)

"शिक्षणाच्या नावाखाली मनमानी शुल्क आकारले जाते. मोठे शुल्क भरूनही अपेक्षित सुविधा मिळत नाहीत. शासनाने शुल्क नियंत्रणासाठी कठोर यंत्रणा उभी करावी. प्रशासनाने कारवाई करून पालकांची फसवणूक थांबवावी."

- पितांबर बोरकुटे, पालक, गडचिरोली.