निमित्त "प्रधाना’चं, पण खरं लक्ष्य ‘राजाच' !

 

निमित्त "प्रधाना’चं, पण खरं लक्ष्य ‘राजाच' !

वृत्त एकसत्ता न्यूज

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे

अकलूज दिनांक 23/7/2026 :                                            

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचं निमित्त करुन झुरळ पार्टी चा असा अचानक उद्रेक का झाला  याचं एक वेगळंच विश्लेषण समोर आलं आहे. मूळ  इंग्रजी पोस्टचा हा थोडा स्वैर मराठी तर्जुमा. 

पोस्ट फॉरवर्ड होऊन आली असल्याने मूळ लेखक कोण हे समजलं नाही. पण मराठी वाचकांसाठी ती मुद्दाम देत आहे. शीर्षक आणि कन्क्लूजन अर्थात  माझं. 

दिल्लीत झुरळ पार्टीचं नुकतंच आंदोलन झालं.  शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ते झालं असं म्हटलं जातंय. 

समजा प्रधान यांचा राजीनामा मागणं क्षम्य धरलं तरी त्यासाठी एवढा आटापिटा आणि अट्टाहास कशासाठी ? 

अगदी बोस्टन, जर्मनीमधून ही मागणी लावून धरली जावी आणि तीही आत्ताच , जून २०२६ मध्ये ? यामागचे कारण काय आहे ?  

या मागणीचा पेपर फुटीशी  काहीच संबंध नाही हे सत्य आहे. पेपरफूट हे निमित्त आहे. 

शिक्षणात गुंतलेला पैसा हे याचं मूळ कारण आहे. 

शिक्षणमंत्री प्रधान यांच्या टेबलवर सध्या  तीन महत्वाचे विषय निर्णयासाठी पडून आहेत.  येत्या एक दोन महिन्यात म्हणजे जुलै - ऑगस्ट मध्ये हे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. 

या निर्णयांमुळे संपूर्ण शिक्षण पद्धतीतच अमुलाग्र बदल होणार आहेत. हे निर्णय पुढील प्रमाणे - 

१ ) NCERT

इयत्ता ९ वी ते १२ वी साठी आता नवी पाठ्यपुस्तके येणार आहेत.

गणिताच्या नव्या अभ्यासक्रमात वैदिक सूत्रांचा समावेश होणार आहे. 

यातून आतापर्यंत जगाने लपविण्याचा प्रयत्न केलेली गोष्ट भारतीयांना कळेल. ती म्हणजे गणित भारतात जन्मले. गणित हा विषय भारताचा आहे.  

युरोपला गणिताची ओळख झाली त्याआधी शेकडो वर्ष भारतात गणित माहित होते. गणितात भारताने आश्चर्यकारक प्रगती केली होती. 

२ )  आर्य अन्य देशातून भारतात आले  ही कथा आता अभ्यासक्रमातून हद्दपार होणार आहे. सिंधू - सरस्वती संस्कृती आता अभ्यासक्रमातून ठासून मांडली जाईल. 

भारताचा खरा इतिहास आता शिकवला जाईल. 

३) CBSE  ने नुकतेच एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार आता ९ व्या वर्गापासून त्रिभाषा सूत्र लागु केले जाणार आहे. म्हणजे  विद्यार्थ्याला  आता कोणत्याही दोन भारतीय भाषा शिकणे अनिवार्य असणार आहे. 

४)  के. राधाकृष्ण समितीने NTA  परीक्षेसाठी काही सुधारणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार आता परीक्षांचे विकेंद्रीकरण होणार आहे. 

तंत्रज्ञानावर सर्वाधिक भर असणार आहे. 

आता चूक किंवा मानवी हस्तक्षेपाला जागा राहणार नाही. 

या तिन्ही गोष्टी प्रत्यक्षात आल्या तर कोणाचे नुकसान होणार आहे ? 

उत्तर स्पष्ट आहे- 

१ - हार्वर्ड 

२ - SOAS , लंडन. 

३ - कोलंबिया 

४ - शिकॅगो 

या व्यवहारात सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलर गुंतलेले आहेत. 

यानंतर येतात ती परदेशी विद्यापीठे.  इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मधली. 

ही विद्यापीठे  भारतीय विद्यार्थ्यांकडून  दरवर्षी ३.८ बिलियन डॉलर्स कमावतात. सुमारे १.८  मिलियन  भारतीय विद्यार्थी या विद्यापीठातून शिक्षण घेत असतात. 

जर भारतातली  शिक्षण पध्दती पूर्णपणे भारतीय झाली, आत्मविश्वास वाढला व  स्वगुणांची ओळख झाली तर या विद्यापीठांकडे जाणा-या पैशांचा ओघ आटेल. 

त्यानंतर कोचिंग क्लासेस चा विषय येतो.  हा आता  फार मोठा उद्योग झाला आहे. कोचिंग क्लासेसमध्ये ५८००० कोटी रुपये गुंतलेले आहेत.  २०२८ पर्यंत हा आकडा १,३३,९९५ कोटी रुपयांपर्यंत पर्यंत जाईल असा अंदाज आहे.  

इंग्रजीच्या अतिप्रभावामुळे हे घडत आहे. 

जर NTA. चे विकेंद्रीकरण झाले, भारतीय भाषांचा विकास झाला तर यातील आर्थिक गुंतवणुकीला हादरा बसेल. त्याची झळ पुढील संस्थांना बसेल.

Allen.

Aakash.

FIITJEE.

BYJU'S.

Resonance.

Drishti IAS 

आणि अन्य हजारो कोचिंग क्लासेस. 

जागतिक गुंतवणूकदारांनी या  उद्योगात अक्षरशः हजारो कोटी रुपये गुंतवले आहेत. 

ही गुंतवणूक काही कुठल्याही धर्मादाय कारणाने केलेली नाही, किंवा  देशभक्तीने प्रेरित होऊन भारतीयांचे कल्याण व्हावे म्हणून केलेली नाही. 

केवळ पैसा कमविण्यासाठीच ती केलेली आहे. गुंतवणूकदारांना त्यातून दामदुप्पट नफा हवा आहे. 

या ठिकाणी NGO चा प्रवेश होतो. NGO चे  जाळे अतिशय विस्तारलेले व पक्के आहे. त्यातून सुटणं कठीण आहे. 

शिक्षण , त्याला मिळणारे अनुदान आणि कोचिंग  यातून मिळणारा पैसा तोपर्यंतच मिळत राहील जोपर्यंत भारत बौध्दिकदृष्ट्या परावलंबी राहील. 

शिक्षणातही भारताला आत्मनिर्भर करण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे. 

त्यादृष्टिने नवी शिक्षण नीती आकाराला येत आहे. 

जर मुलांना त्यांचा खरा इतिहास शिकवायला सुरुवात केली  तर सगळंच चित्र बदलेल. त्यामुळे या इकोसिस्टिमचा श्वास घुसमटायला लागला आहे. 

परदेशातून मिळणा-या मदतीवर हे नॅरेटिव्ह चालू आहे. 

हा निधीचा प्रवाह कधीही रोखला जाऊ शकतो. 

यात गुतलेल्या पैशांचा सर्वसाधारण, वरवर अंदाज बांधला तरी ३ लाख कोटी त्यात गुंतले असल्याचे लक्षात येईल. 

म्हणजे ३५ बिलियन डॉलरहून जास्त. 

नव्या शिक्षण पध्दतीमुळे ही सगळी गुंतवणूक धोक्यात आली आहे. 

त्यामुळे या उद्योगासाठी ही अस्तित्वाची लढाई ठरली आहे. 

हे सगळं जाळं उद्ध्दस्त करायचं मोदींनी ठरवलय. 

खरा विरोध त्याला आहे. 

त्यामुळे त्यांच्या मानहानीच्या मीम्सना ऊत आला. 

त्यामुळेच  आंदोलनाचे नेते ६ जूनला भारतात उतरले. 

झुरळ आंदोलक त्याच दिवशी दिल्लीत  एकवटले. 

नवं शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी. नवं धोरण लागु होण्यापूर्वी. 

एकदा ते लागु झालं की मग मागे घेतलं जाणं कठीण आहे या सगळ्यांना माहित आहे. 

म्हणून तर हा गोंधळ उडवून देण्याचा डाव आहे. भारताची सगळी शिक्षण पध्दती व यंत्रणा कुचकामी आहे असं  चित्र निर्माण करण्याचा हा डाव आहे. 

धर्मेंद्र प्रधान राहतील की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. पण प्रधान हे निमित्त आहे. 

खरी लढाई धोरणाविरुध्द आहे. 

त्यासाठी ही झुरळं अशी एकदम  तुरुतुरु धावायला लागली. 

त्यांचा फज्जा उडाला ही गोष्ट वेगळी.  पण डाव तर त्यांनी मोठा छान टाकला होता. 

गरीब भारतीय जनता फक्त वृत्तपत्रातले मथळे आणि वृत्तांत वाचण्यात दंग आहे.  खरी लढाई कशासाठी चालू आहे याची बहुतेकांना गंधवार्ताही नाही. हे सर्व कशासाठी आणि का होतय! 

निमित्त ‘प्रधाना’चं आहे, पण ‘राजा’ हेच खरं लक्ष्य आहे…. 

भगवान दातार                                      bhagwandatar@gmail.com