.

 वनार्टीच्या जागावाटपात धनगर जमातीवर (NT-C प्रवर्गावर) अन्याय; ८ जूनची सर्व परिपत्रके रद्द करण्याची बिरू कोळेकर यांची मागणी

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

दिनांक 12/06/2026 : वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्टी) मार्फत दिनांक ८ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या विविध विद्यार्थी योजना परिपत्रकांमध्ये VJNT प्रवर्गातील जागांचे उपवर्गनिहाय वाटप महाराष्ट्र शासनाच्या मूळ आरक्षण टक्केवारीनुसार करण्यात आलेले नाही असा आरोप करत सदर परिपत्रके तात्काळ रद्द करण्याची मागणी अतुल सावे, (मंत्री, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन) यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

ही मागणी महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, महाराष्ट्र राज्यचे राज्य संघटक, मुख्य प्रवक्ता तथा आयटी व मीडिया प्रमुख  बिरू कोळेकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र शासनानुसार VJNT आरक्षणाचे उपवर्गनिहाय प्रमाण VJ-A – ३ टक्के, NT-B – २.५० टक्के, NT-C – ३.५० टक्के आणि NT-D – २ टक्के असे आहे. या प्रमाणाचे १०० टक्क्यांमध्ये रूपांतर केल्यास VJ-A – २७ टक्के, NT-B – २३ टक्के, NT-C – ३२ टक्के आणि NT-D – १८ टक्के असे प्रमाण प्राप्त होते.

मात्र वनार्टीच्या परिपत्रकांमध्ये VJ-A – ४० टक्के, NT-B – २२.५० टक्के, NT-C – २२.५० टक्के (धनगर) आणि NT-D – १५ टक्के असे वाटप करण्यात आले असल्याचे दिसून येते. शासनाच्या मूळ आरक्षण रचनेनुसार धनगर जमातीचा (NT-C प्रवर्गाचा) हिस्सा सर्वाधिक असताना त्यास केवळ २२.५० टक्के वाटा देण्यात आल्यामुळे धनगर जमातीतील (NT-C प्रवर्गातील) विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार व युवकांवर अन्याय झाल्याची भावना समाजामध्ये निर्माण झाली आहे.

बिरू कोळेकर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वनार्टीने कोणत्या शासन निर्णय, कायदेशीर तरतूद अथवा धोरणाच्या आधारे सदर वाटप केले याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच दिनांक ८ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली सर्व संबंधित परिपत्रके तात्काळ रद्द करून महाराष्ट्र शासनाच्या मूळ आरक्षण टक्केवारीनुसार नव्याने व न्याय्य पद्धतीने जागावाटप करण्यात यावे, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

याबाबत तातडीने सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यास VJNT समाजातील विशेषतः धनगर जमातीतील (NT-C प्रवर्गातील) विद्यार्थी, युवक व सामाजिक संघटनांच्या वतीने लोकशाही मार्गाने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.