"पण लक्षात कोण घेत.."

"पण लक्षात कोण घेत.."

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

अकलूज दिनांक 02/06/2026 :

नुकताच निट पेपरफुटी प्रकरण झाले, गेल्या दोन दशकांपासून हे काही भारतीय विद्यार्थी वर्गासाठी नविन नाही राहिले, प्रत्येक शासकीय स्तरावरून अंमलबजावणी होणाऱ्या परिक्षांची विश्वासार्हता दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे, पण या सर्वांना जबाबदार कोण?

आजच्या शिक्षणव्यवस्थेतील अपप्रवृत्तीला जबाबदार कोण?’

या प्रश्नांचं उत्तर द्यायचं झालं तर सरकार नावाची शासकीय यंत्रणा, शैक्षणिक संस्था चालवत असणारे शिक्षण सम्राट, याहीपेक्षा जबाबदार आहे तो पालकवर्ग.

सर्वांना समान शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे अशी संवैधानीक घटनेमध्ये तरतूद असली तरी त्याकडे शिक्षित, उच्च शिक्षित, म्हणवून मिरवणाऱ्या पालकांनी सर्रास दुर्लक्ष केलेले आहे, विद्यालयीन, महाविद्यालयीनचं नव्हे तर अगदी प्राथमिक शालेय शिक्षणापासून शिकवणी वर्ग लावण्याचा घाट पालक वर्गाकडून घातला जातो, पण आपल्या मुलांचं शैक्षणिक भवितव्य घडवण्याचं कार्य हे शैक्षणिक शासकीय यंत्रणाचं आहे हे अभिजनवादी शिकला सावरलेला पालक लक्षात का घेत नाही?

सर्वार्थाने विचार केला तर काही विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश मिळवता यावा म्हणून पेपर फूट करणारे माणसं कोण याचा विचार करणं गरजेचं आहे, आपल्या मुलांमध्ये निर्माण होणारी गुणवत्ता जर‌ आपण पालक म्हणून अशी कृत्रीम फसवी गुणवत्ता निर्माण करत असू तर आपल्या मुलांच्या आयुष्यात भविष्यात काय वाढवून ठेवत आहोत याची जाणीव इथल्या पालकांमध्ये दिसत नाही असंच म्हणावं लागेल.

मुलांचं भविष्य सुरक्षित करण्याच्या जो हेका आपण घेतो त्यामुळे सर्व सामान्य भारतीय जनतेच्या भविष्याचा आपण खेळ करत आहोत हे आपण लक्षात घेत नाही ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल,आज वर्तमान स्थितीत असलेल्या शैक्षणिक व्यवस्था पूर्णपणे नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून, खासगी शिकवणी वर्गांनी संपूर्ण शिक्षणव्यवस्था गिळंकृत केली आहे. निट परिक्षेच्या तयारी करीता खाजगी शिकवणी वर्ग लावण्याचा जो प्रघात सुरू आहे त्यामुळे कित्येक महाविद्यालयांना वर्षभर टाळे लागलेले असतात, कारण कित्येक शिकवणी वर्ग घेणारयांचे शिक्षण संस्था सोबत करार असतात त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही, फक्त खाजगी शिकवणी वर्गाची उपस्थिती आवश्यक आहे, असै करार असतील तर मग विद्यालयी, महाविद्यालये काय उपयोगाचे लाखो रुपये आकारूनही विद्यार्थ्यांच्या हाती मात्र प्रत्यक्षात काहीही लागत नाही.

दर्जेदार सरकारी शाळांचा लाभ आपण आपल्या पाल्यांना देतात का ? देत नसाल तर दर्जेदार शिक्षणापासून पाल्यांना वंचीत ठेवण्यामागे काय 'अर्थ'

सर्व साधारणपणे कालानुरूप व्यवस्था सुधारत जाते. याच न्यायाने ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांचा दर्जा वर्तमानात भूतकाळापेक्षा अधिक दर्जेदार होणे अपेक्षीत आहे पण स्वप्नपूर्ती होताना दिसत नाही. मग प्रश्न निर्माण होतो की असे का झाले, शिक्षणक्षेत्रातील दर्जाबाबतचे अर्धसत्य म्हणजे "सर्वच खाजगी शाळा दर्जेदार आहेत तर सर्वच सरकारी शाळा दर्जा हिन'.

सर्व साम‌ाजिक स्तरांतील मुलांना समान दर्जाच्या शाळांमध्ये शिकण्याची संधी मिळण्याची गरज आहे. याशिवाय, शिक्षणातील खासगीकरणाला विरोध करणे आणि शिक्षणातून विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्ये रुजविणे आवश्यक आहे.

सध्या सगळीकडे खासगी क्लासचे पेव फुटले आहेत. विद्यार्थी,पालकांचा शाळेपेक्षा क्लासवर अधिक विश्वास असल्याचे सार्वजनिक चित्र आहे. त्यातच क्लास चालक मनमानी करतात. अव्वाच्या सव्वा शुल्क वसूल करतात. अनेकदा क्लासच्या नावाखाली लूट होते, शिकवणी वर्ग खासगी असल्या तरी त्या अभ्यासक्रमाच्या जागा विकण्याची लिलावकेंद्रे नाहीत. क्लासेसने फक्त आपल्या नफ्याचाच विचार केलेला आहे. शिक्षण क्षेत्रात असा विचार करता येत नाही. हे प्रथमतः भारतीय पालकांनी लक्षात घेऊन हे फुटलेले शिकवणी वर्गाचे पेव यावर कटाक्षाने बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी केली पाहिजे, वा बहिष्कार करुन हे फुटलेले शिकवणी वर्गाचे रोपटे मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी  प्रयत्नशील असायला पाहिजे.

‘खासगी शिकवणी वर्गांनी संपूर्ण शिक्षणव्यवस्था गिळंकृत केली आहे. लाखो रुपये आकारूनही विद्यार्थ्यांच्या हाती मात्र प्रत्यक्षात काहीही लागत नाही. शाळा आणि शिकवणी वर्ग यांच्यामुळे शिक्षणाचे प्रचंड बाजारीकरण झाले आहे. शासनाने यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. अनाठायी शुल्क आकारणाऱ्या खासगी शिकवणी वर्गांवर पूर्णपणे बंदी आणली जावी.

खाजगी शिकवणीच लावावी लागू नये अशा प्रकारे आपली शासकीय शिक्षण यंत्रणा सक्षम करा, गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणाअभावी आज खेड्यातल्या स्टॅण्डवर, चावडीवर शिक्षण पूर्ण केलेल्या पण नोकरीस पात्र नसणाऱ्या युवकांची 'भाऊगर्दी 'दिसते . ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी हे अतिशय घातक ठरत आहे आणि भविष्यात ते अधिक घातक ठरू शकेल.

“लेक शिकवा, लेक वाचवा” अशा घोषणा दिल्या जात असल्या तरी ग्रामीण भागात गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार शिक्षणाची योग्य सुविधा मिळत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मुलींच्या शिक्षणाला बाधा पोहचत आहे.

एकीकडे सरकारी शाळातून दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव तर दुसरीकडे खाजगी शाळांचे न परवडणारे शुल्क यामध्ये महाराष्ट्रासह ग्रामीण भारतातील जनतेची ससेहोलफट होते आहे. शाहू -फुले -आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला हि गोष्ट निश्चितपणे शोभनीय नाही.

व्यक्ती, समाज किंवा राष्ट्राच्या उन्नत्तीचा महामार्ग हा दर्जेदार शिक्षणच असतो परंतू गेल्या आठ दशकाच्या वाटचालीनंतर देखील हा अडथळ्याचाच मार्ग ठरतो आहे, असे दिसून येते आहे.

'आपल्याला झळ पोहचत नाही ना ' या वृत्तीमुळे ज्यांच्या हातात या शाळा चालवण्याचे कर्तव्य आहे ते लोकप्रतिनिधी , शिक्षण खात्यातील अधिकारी , स्वतः शिक्षक आणि शिक्षणमंत्री देखील केवळ बघ्याची भूमिका घेताना दिसतात. त्यामुळे ज्यांचा ज्यांचा संबंध सरकारी शाळा व्यवस्थापनाशी आहे त्या सर्वाना अगदी शिक्षणमंत्र्यांनासुद्धा आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळेत प्रवेश घेणे अनिवार्य करावे.

शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी या शाळांचे प्रशासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून काढून सरकारी शाळांच्या प्रशासनासाठी स्वतंत्र स्वायत्त विभाग स्थापन करायला हवा..

आपल्याला झळ पोहचत नाही ना ' या वृत्तीमुळे ज्यांच्या हातात या शाळा चालवण्याचे कर्तव्य आहे ते लोकप्रतिनिधी, शिक्षण खात्यातील अधिकारी, स्वतः शिक्षक आणि शिक्षणमंत्री देखील केवळ बघ्याची भूमिका घेताना दिसतात त्यामुळे ज्यांचा ज्यांचा संबंध सरकारी शाळा व्यवस्थापनाशी आहे त्या सर्वाना अगदी शिक्षणमंत्र्यांनासुद्धा आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळेत प्रवेश घेणे अनिवार्य करावे.

  शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी या शाळांचे प्रशासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून काढून सरकारी शाळांच्या प्रशासनासाठी स्वतंत्र स्वायत्त विभाग स्थापन करावा. खाजगी शिकवणी वर्ग पूर्णपणे बंद करून, सर्वांसाठी समान शिक्षणाच्या संधी निर्माण करून, शैक्षणिक संस्थानी फक्त शिक्षण शिकवून नामानिराळे न होता विद्यार्थ्यांच्या करीअरचं उत्तरदायित्व स्विकारले पाहिजे, तरचं येणाऱ्या पिढ्यांसाठी उज्वल भविष्य असेल.

दुष्प्रवृत्तीची ही माणसं तरुणाईच्या जिवाचा खेळ खंडोबा करत आहेत हे आपण लक्षात घेऊन भारतीय संवैधानीक नियमावली प्रमाणे सर्वांना समान व दर्जेदार शिक्षण शासकीय स्तरावरून मिळावे याची अंमलबजावणी करावी याकरिता शैक्षणिक चळवळ उभी राहिली पाहिजे तरचं या अशा   समाजकंटकी प्रवृत्तीला आळा घातला जाईल हे इथल्या पालकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

93 26 36 53 96

===================