"सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदारसंघ, प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रत्येक गावाला विकास निधीमध्ये समान न्याय मिळालाच पाहिजे" – खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील

 

"सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदारसंघ, प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रत्येक गावाला विकास निधीमध्ये समान न्याय मिळालाच पाहिजे" – खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

अकलूज दिनांक 15/06/2026 :

इस्लामपूर ग्रामपंचायतीने सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) निधी वाटपाच्या पद्धती विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ कोल्हापूर येथे याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेमध्ये मला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्राचा संदर्भ जोडण्यात आला असून, त्या पत्रामध्ये जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विकासकामांच्या वाटपासाठी कोणतेही स्पष्ट, लिखित आणि सार्वजनिक धोरण अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. विकासकामांचे वाटप कोणत्या निकषांवर होते, कोणत्या गावाला किंवा मतदारसंघाला किती प्राधान्य दिले जाते आणि त्यामागील धोरण काय आहे, याबाबत जनतेला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना माहिती असणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शक पद्धतीने होणे ही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत अपेक्षा आहे.

मी जिल्हा नियोजन समितीचा विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून अनेक ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला आहे. अनेक ठिकाणी विकासकामांसाठी प्रस्ताव दिले गेले, अनेक कामांना शिफारशी मिळाल्या, काही कामे जिल्हा परिषद किंवा इतर अंमलबजावणी यंत्रणांकडे पाठविण्यात आली; मात्र त्या कामांचे पुढे काय झाले याची माहिती संबंधित संस्थांना मिळत नाही. काम कोणत्या टप्प्यावर आहे, प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे का, तांत्रिक मान्यता प्रलंबित आहे का, निविदा प्रक्रिया सुरू आहे का अथवा कार्यादेश देण्यात आला आहे का, याबाबत कोणतीही प्रभावी सार्वजनिक माहिती प्रणाली अस्तित्वात नाही. ही परिस्थिती केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून लोकशाही उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वालाच बाधा आणणारी आहे.

याहूनही गंभीर बाब म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीकडून कामे जिल्हा परिषद किंवा इतर अंमलबजावणी यंत्रणांकडे पाठविल्यानंतर त्यांचा प्रभावी पाठपुरावा होत नसल्याचे दिसून येते. अनेक कामे प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश किंवा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या विविध टप्प्यांवर प्रलंबित राहतात. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे काम अडकले आहे, विलंबाची कारणे काय आहेत आणि त्याबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसते. परिणामी जनतेच्या करातून उभारलेला निधी आणि विकासाच्या संधी दोन्ही वाया जातात. ही स्थिती बदलण्यासाठी वेळबद्ध आणि उत्तरदायी यंत्रणा उभी राहणे आवश्यक आहे.

जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांची भूमिका केवळ राजकीय कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे किंवा निवडणुकांच्या काळात जिल्हाभर दौरे करणे इतपत मर्यादित नसते. जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षपदासोबत विकासकामांच्या नियोजनाचे, अंमलबजावणीचे, देखरेखीचे आणि प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्याचे गंभीर दायित्व जोडलेले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सुचविलेल्या कामांची स्थिती काय आहे, ती कोणत्या टप्प्यावर प्रलंबित आहेत, कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे अडकली आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी का होत नाही याचा नियमित आढावा घेणे ही पालकमंत्र्यांची मूलभूत जबाबदारी आहे. जर निधी वाटपाबाबत स्पष्ट धोरण अस्तित्वात नसेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत असतील, तर त्या परिस्थितीचे गांभीर्याने आत्मपरीक्षण होणे आवश्यक आहे. 

आज परिस्थिती अशी आहे की जिल्ह्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी न्यायालयाची मदत घ्यावी लागत आहे. ही बाब कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेसाठी समाधानकारक नाही. 

नगरसेवक हे आपल्या शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांशी प्रत्यक्ष जोडलेले असतात आणि रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, स्मशानभूमी, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी सुविधा यांसारख्या मूलभूत विषयांबाबत त्यांना दररोज जनतेसमोर उत्तर द्यावे लागते. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांनाही आपल्या क्षेत्रातील विकासकामांबाबत लोकांना उत्तर द्यावे लागते. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा सर्वप्रथम आपल्या मतदारसंघातील जनतेपुढे उत्तरदायी असतो. राजकीय पक्षाला नाही. 

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था या संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या साठी हा महत्वाचा प्रश्न आहे. 

सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ, प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रत्येक ग्रामपंचायत, प्रत्येक नगरपरिषद, प्रत्येक नगरपालिका आणि प्रत्येक गावाला विकास निधीच्या बाबतीत समान संधी मिळाली पाहिजे. कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा तिचे लोकनियुक्त प्रतिनिधी विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहणे ही चिंतेची बाब आहे. 

माझी भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. कोणत्याही एका मतदारसंघाला, गावाला किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला विशेष वागणूक मिळावी अशी मागणी नाही. मात्र सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदारसंघाला, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला, प्रत्येक नगरपंचायतीला, प्रत्येक नगरपरिषदेला, प्रत्येक नगरसेवकाला, प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्याला आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला विकास निधीच्या बाबतीत समान व न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे. विकासकामांच्या निवडीसाठी स्पष्ट धोरण असले पाहिजे, मंजूर कामांची माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे, अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित केली पाहिजे आणि विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे. विकास निधी हा कोणत्याही पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा नसून तो जनतेचा निधी आहे आणि त्याचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचला पाहिजे.

मी राज्य शासन, जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा प्रशासनास आवाहन करतो की त्यांनी या जनहित याचिकेकडे विरोधकांच्या टीकेच्या दृष्टीने न पाहता जिल्ह्याच्या विकास व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याची संधी म्हणून पाहावे. केवळ राजकारण न करता; पारदर्शक धोरण आधारित जिल्हा नियोजन व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाचा विकास निधीवर समान हक्क आहे.

— खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, लोकसभा सदस्य, माढा मतदारसंघ