🔰 सार्वजनिक आरोग्य-शिक्षण की खासगीकरण? 💢 वाढत्या उद्योजकतेच्या छायेत सामान्य नागरिकांचा प्रश्न.

 विशेष लेख...........✍️

🔰 सार्वजनिक आरोग्य-शिक्षण की खासगीकरण? 

💢 वाढत्या उद्योजकतेच्या छायेत सामान्य नागरिकांचा प्रश्न.

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत  नायकुडे 

अकलूज दिनांक 21/02/2026 :              

देशातील तसेच राज्यातील कोणत्याही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी म्हणजे नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा, परवडणारे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे. संविधानिक चौकटीत सरकारकडून अपेक्षा असते की प्रत्येक नागरिकाला समान संधी मिळावी, सामाजिक न्याय टिकून राहावा आणि विकासाचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचावा. मात्र, गेल्या काही वर्षांत आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील वाढते खासगीकरण आणि मोठ्या उद्योगसमूहांचा वाढता प्रभाव यामुळे या मूलभूत जबाबदाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याची चर्चा विविध स्तरांवर सुरू आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील वाढते खासगीकरण

आरोग्यसेवा हा कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचा कणा मानला जातो. परंतु प्रत्यक्षात पाहता, मोठ्या शहरांमध्ये उभ्या राहिलेल्या बहुमजली खासगी रुग्णालयांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या रुग्णालयांचे मालकत्व अनेकदा मोठ्या उद्योगसमूहांकडे किंवा कॉर्पोरेट संस्थांकडे असल्याचे दिसून येते. अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, आलिशान सुविधा आणि तज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता या बाबी नक्कीच सकारात्मक असल्या तरी त्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कामुळे सामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा, दीर्घ प्रतीक्षा आणि अपुरी साधनसामग्री या समस्या अनेक ठिकाणी अधोरेखित केल्या जातात. परिणामी, नागरिकांना पर्याय नसल्यामुळे महागड्या खासगी रुग्णालयांकडे वळावे लागते. एकाच आजाराच्या उपचारासाठी लाखो रुपयांचा खर्च होतो, ज्यामुळे कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटते. काही प्रकरणांमध्ये उपचारासाठी कर्ज काढणे किंवा मालमत्ता विकणे यासारखे कठोर निर्णय घ्यावे लागतात.

    शिक्षण क्षेत्रातील बदलते चित्र

आरोग्यप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर खासगी संस्थांचे वर्चस्व वाढताना दिसते. शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, इंग्रजी माध्यमातील महाविद्यालये आणि तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढली आहे. परंतु या संस्थांमधील शुल्क संरचना सर्वसामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर असल्याची तक्रार अनेक पालकांकडून केली जाते.

सरकारी शाळा आणि महाविद्यालये ही अजूनही ग्रामीण व निम्न उत्पन्न गटासाठी आधारस्तंभ आहेत. मात्र, पायाभूत सुविधांची कमतरता, शिक्षकांची अपुरी संख्या आणि गुणवत्तेतील तफावत यामुळे पालकांचा कल खासगी शिक्षणसंस्थांकडे वाढतो आहे. परिणामी, शिक्षण हा मूलभूत हक्क असताना तो आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून होत असल्याची भावना निर्माण होते.

     उद्योगसमूहांचा वाढता प्रभाव

देशातील काही प्रमुख उद्योगसमूहांनी आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. उदाहरणार्थ, Adani Group, Reliance Industries आणि Tata Group यांसारख्या मोठ्या उद्योगसमूहांनी विविध क्षेत्रांत विस्तार करताना आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्येही सहभाग वाढवला आहे. काही ठिकाणी त्यांनी उभारलेल्या संस्था आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन पद्धतीमुळे प्रशंसनीय ठरल्या आहेत.

मात्र, याच पार्श्वभूमीवर काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विश्लेषक असा प्रश्न उपस्थित करतात की सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात खाजगी भांडवलाचे वाढते वर्चस्व हे दीर्घकालीन दृष्टीने सामाजिक विषमता वाढवू शकते का? कारण या सेवांचा प्राथमिक उद्देश नफा नसून लोककल्याण असायला हवा, असे मत ते व्यक्त करतात.

सरकारची भूमिका आणि धोरणात्मक बदल

केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून आरोग्य व शिक्षण क्षेत्र मजबूत करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे सांगितले जाते. उदाहरणार्थ, आरोग्य क्षेत्रात आयुष्मान भारतसारख्या योजनांद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मदत केली जाते, तर शिक्षण क्षेत्रात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून आणि सामाजिक संघटनांकडून केली जाते.

सरकारकडून खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हे आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असल्याचे मत मांडले जाते. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज असते, आणि तो फक्त सरकारी तिजोरीतून उपलब्ध होणे कठीण असल्याचेही सांगितले जाते. त्यामुळे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचा अवलंब केला जातो. मात्र, या भागीदारीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

      सामान्य नागरिकांची चिंता

सामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य हा सर्वात मोठा खर्चाचा भाग बनत चालला आहे. घरखर्च, महागाई, इंधन दरवाढ आणि रोजगारातील अनिश्चितता यामध्ये शिक्षण-आरोग्याचा वाढता खर्च कुटुंबांच्या बजेटवर ताण आणतो. अनेक पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतात, तर आरोग्य खर्चामुळे बचत संपते.

ग्रामीण भागात परिस्थिती आणखी गंभीर असल्याचे स्थानिक पातळीवरून सांगितले जाते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अपुरी स्थिती आणि उच्च शिक्षणाच्या संधींची मर्यादा यामुळे ग्रामीण नागरिकांना शहरांकडे स्थलांतर करावे लागते. यामुळे सामाजिक व आर्थिक असमतोल वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

                तज्ज्ञांचे मत

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सरकारने आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. जीडीपीच्या तुलनेत आरोग्य व शिक्षणावर होणारा खर्च वाढवला गेला, तर सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता सुधारू शकते. तसेच, खासगी संस्थांवर प्रभावी नियमन आणि शुल्क नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करणे गरजेचे असल्याचे ते सांगतात.

सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते असा मुद्दा मांडतात की नागरिकांनीही जागरूक राहून आपल्या हक्कांविषयी आवाज उठवणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकार जनतेच्या अपेक्षांनुसार काम करावे लागते, आणि त्यासाठी नागरिकांचा सहभाग व सजगता महत्त्वाची असते.

पुढील दिशा काय?

सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्य आणि शिक्षण या दोन मूलभूत क्षेत्रांमध्ये संतुलित धोरण राबवणे ही काळाची गरज आहे. एकीकडे खासगी क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेचा लाभ घ्यायचा, तर दुसरीकडे सार्वजनिक व्यवस्थेची मजबुती कायम ठेवायची—हा दुहेरी समतोल साधणे आवश्यक आहे. अन्यथा, मूलभूत सेवांमध्ये आर्थिक दरी वाढण्याचा धोका नाकारता येत नाही.

सरकारने सार्वजनिक रुग्णालये व शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला, पारदर्शक धोरणे राबवली आणि सर्व घटकांना समान संधी उपलब्ध करून दिल्या तरच सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू शकते. अन्यथा, शिक्षण व आरोग्य या जीवनावश्यक सेवांमध्ये वाढता व्यापारीकरणाचा प्रभाव भविष्यात अधिक गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकतो.

आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधा या केवळ सेवा नसून नागरिकांचा हक्क आहेत. सरकार, उद्योगसमूह आणि समाज यांच्यातील समन्वयातूनच टिकाऊ व सर्वसमावेशक विकास साध्य होऊ शकतो. मात्र, या प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांचा आर्थिक व सामाजिक हितसंबंध सर्वोच्च प्राधान्याने जपला जाणे आवश्यक आहे. जनतेनेही जागरूक राहून धोरणांवर लक्ष ठेवणे आणि आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे ही लोकशाहीची खरी ताकद आहे.

nilesh thakre

               8668935154

राष्ट्रीय संघटक पुराेगामी पत्रकार संघ (भारत)