नेते बदलतात, पण लोकशाही वाचते ती जागृत जनतेमुळे !

 नेते बदलतात, पण लोकशाही वाचते ती जागृत जनतेमुळे !

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत  नायकुडे, मुंबई.

दिनांक 15/01/2026 : नेता बदलणं खरं तर फारसं कठीण नसतं. निवडणूक येते, चेहरे बदलतात, पक्षांची नावं बदलतात, घोषणा बदलतात. पण या साऱ्या बदलांमागे एक गोष्ट जर बदलत नसेल, तर तो बदल केवळ देखावा ठरतो — आणि ती गोष्ट म्हणजे जनतेची जागृती.

लोकशाही ही एखाद्या नेत्याच्या भाषणावर, करिष्म्यावर किंवा पक्षाच्या झेंड्यावर उभी नसते. ती उभी असते प्रश्न विचारणाऱ्या, अन्यायाला विरोध करणाऱ्या आणि सत्तेला सतत उत्तरदायी ठेवणाऱ्या जनतेवर.

इतिहास याचा साक्षीदार आहे.

जिथे जनता जागी असते, तिथे सत्तेला मर्यादा असतात.

आणि जिथे जनता गप्प बसते, तिथे सत्तेला बेलगाम होण्यासाठी वेळ लागत नाही.

आज आपण अशाच धोकादायक वळणावर उभे आहोत.

लोकशाही म्हणजे फक्त मतदानाचा हक्क नाही. पाच वर्षांनी बटन दाबून जबाबदारी संपत नाही. मतदान हा लोकशाहीचा पहिला टप्पा आहे; जागृती, प्रश्न, विरोध आणि सहभाग हे तिचे खरे स्तंभ आहेत. पण दुर्दैवाने आज लोकशाहीचा अर्थ “नेता आला की सर्व ठीक” एवढाच मर्यादित केला जात आहे.

नेते देवासारखे पूजले जात आहेत,

पण प्रश्न विचारणारी जनता दुश्मन ठरवली जात आहे.

सत्ता बदलते, पण सत्तेची वृत्ती बदलत नाही, याचं कारण एकच — जनतेचं मौन.

आजचा सर्वात मोठा धोका कोणता आहे, तर तो म्हणजे राजकीय आंधळेपणा.

आपल्या आवडत्या नेत्याने केलेला अन्यायही योग्य वाटू लागतो,

आपल्या पक्षाने मोडलेला कायदाही “गरजेचा” वाटतो,

आणि विरोधकांनी केलेलं तेच कृत्य मात्र देशद्रोह ठरतं.

ही मानसिकता लोकशाहीला पोखरते.

लोकशाहीत सत्तेला प्रश्न विचारणं हा गुन्हा नसतो;

पण आज प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच संशयाच्या भोवऱ्यात ढकललं जात आहे.

पत्रकारांना धमक्या, कार्यकर्त्यांवर गुन्हे, सामान्य नागरिकांवर दबाव — हे सगळं एका दिवसात घडलेलं नाही. हे घडलं कारण जनता हळूहळू गप्प बसत गेली.

इतिहासात डोकावून पाहिलं, तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते —

लोकशाही कधी एका मोठ्या झटक्याने संपत नाही.

ती हळूहळू, शांतपणे, टप्प्याटप्प्याने कमकुवत केली जाते.

आधी आवाज दाबला जातो.

मग प्रश्न विचारणाऱ्यांची बदनामी केली जाते.

नंतर कायदे सत्तेच्या सोयीचे बनवले जातात.

आणि शेवटी जनता इतकी सवयीची बनते की तिला गुलामगिरीही सामान्य वाटू लागते.

आज “विकास” या शब्दाच्या आड अनेक प्रश्न दडपले जात आहेत.

विकास कोणासाठी?

किंमत कोण मोजतोय?

निर्णय कोण घेतोय?

उत्तरदायित्व कुणाचं आहे?

हे प्रश्न विचारणं म्हणजे देशद्रोह नाही, तर लोकशाहीचं कर्तव्य आहे.

नेते बदलणं सोपं आहे कारण ते निवडणुकीत बदलतात.

पण जनता जागृत करणं कठीण आहे, कारण त्यासाठी विचार बदलावा लागतो, सवयी बदलाव्या लागतात, भीती झुगारावी लागते.

जागृत जनता म्हणजे काय?

ती केवळ सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करणारी नसते.

ती अफवांवर विश्वास ठेवत नाही.

ती प्रत्येक निर्णयाचा हिशेब मागते.

ती “आपला नेता” आणि “त्यांचा नेता” असा भेद न करता सत्याच्या बाजूने उभी राहते.

जागृत जनता सत्तेला घाबरत नाही,

कारण तिला माहिती असतं — सत्ता आपल्यामुळे आहे.

आज मात्र चित्र उलटं आहे.

जनता सत्तेला घाबरते,

आणि सत्ता जनतेला गृहित धरते.

ही स्थिती लोकशाहीसाठी घातक आहे.

लोकशाही नेता नव्हे,

जागृत जनतेवर उभी असते —

हे वाक्य केवळ घोषवाक्य नाही, तर एक कठोर सत्य आहे.

जर जनता झोपलेली असेल, तर कोणताही नेता लोकशाहीवादी राहू शकत नाही.

आणि जर जनता जागी असेल, तर हुकूमशाहीला इथे पाय रोवता येत नाही.

आज गरज आहे ती नेत्यांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा संविधानावर विश्वास ठेवण्याची.

व्यक्तीपूजेपेक्षा मूल्यपूजेची.

आंधळ्या समर्थनापेक्षा निर्भीड प्रश्नांची.

लोकशाही वाचवायची असेल, तर घोषणा बदलून उपयोग नाही.

मन बदलायला लागेल.

भीती सोडावी लागेल.

आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे — “हे माझं काम नाही” ही मानसिकता संपवावी लागेल.

कारण शेवटी एकच सत्य उरतं —थ

जिथे जनता जागी असते, तिथे सत्तेला मर्यादा असतात.

आणि जिथे जनता गप्प असते, तिथे लोकशाही फक्त नावापुरती उरते.

हा लेख एखाद्या नेत्याविरुद्ध नाही,

हा इशारा आहे — जनतेसाठी, लोकशाहीसाठी आणि आपल्या भविष्यासाठी.

 ✍️...nilesh thakre

             8668935154

              राष्ट्रीय संघटक

पुराेगामी पत्रकार संघ (भारत)