सडलेली व्यवस्था आणि त्रस्त जनता : देश कुणाच्या हाती गेला आहे?

 सडलेली व्यवस्था आणि त्रस्त जनता : देश कुणाच्या हाती गेला आहे?

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे, 

मुंबई दिनांक 26/12/2025 :

आज सामान्य माणूस प्रश्न विचारतोय—

“या देशाचं चाललंय तरी काय?”

महागाईने कंबर मोडली, बेरोजगारीने तरुणांच्या स्वप्नांची राख केली, न्यायव्यवस्था वर्षानुवर्षे तारखांवर अडकली, आणि सत्ताधारी मात्र “विकास” या शब्दाची जाहिरात करत फिरत आहेत. देश स्वतंत्र झाला, पण जनता अजूनही गुलामच आहे—सडलेल्या व्यवस्थेची!

जर खरंच या देशाचा सर्वात मोठा सत्यानाश कुणी केला असेल, तर तो राजकारणी नेते, मोठे उद्योजक, चौथा स्तंभ म्हणून मिरवणारे नालायक पत्रकार, शासनातील भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी, अवैध धंदे करणारे तस्कर आणि त्यांना संरक्षण देणारे पोलीस यंत्रणेतले काळे हात यांनी मिळून केला आहे. ही सगळी टोळी म्हणजे देशाच्या छाताडावर बसलेली परजीवी व्यवस्था आहे.

१) राजकारण : जनसेवेऐवजी जनलुटीचा धंदा.

राजकारण कधी काळी सेवा होती, आज तो सर्वात मोठा धंदा बनला आहे. निवडणूक म्हणजे सेवा करण्याची संधी नाही, तर गुंतवणूक झाली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून निवडणूक लढवणारे नेते सत्ता मिळताच ते पैसे वसूल करण्यात गुंततात. जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा कंत्राटे, टेंडर, खाणपट्टे, जमीन व्यवहार, कमिशन यालाच प्राधान्य दिलं जातं.

निवडणुकीच्या तोंडावर गरिबांची आठवण येते, पण सत्ता मिळताच तीच जनता “अडथळा” वाटू लागते. शेतकरी रस्त्यावर मरतो, तर नेते वातानुकूलित दालनात भाषणं ठोकतात. तरुण बेरोजगार होऊन आत्महत्या करतो, तेव्हा सरकारकडे फक्त आकडेवारी असते—संवेदना नसते.

२) उद्योजक : देशासाठी नाही, फक्त नफ्यासाठी.

उद्योजक म्हणजे रोजगार निर्माते असायला हवेत, पण आज अनेक मोठे उद्योगपती देशाच्या संसाधनांची लूट करणारे दलाल झाले आहेत. सरकारी बँकांकडून हजारो कोटींचं कर्ज घेऊन ते पैसे विदेशात हलवायचे, देशात कर्जबुडवे म्हणून घोषित व्हायचं आणि सामान्य जनतेच्या कराच्या पैशातून बँकांना वाचवायचं—हा कुठला न्याय?

कामगारांना किमान वेतन नाही, सुरक्षितता नाही, पण मालकांच्या नफ्यात मात्र दरवर्षी विक्रमी वाढ! उद्योग वाढतोय, पण कामगार गरीबच राहतोय—हे कुठल्या विकासाचं मॉडेल आहे?

३) चौथा स्तंभ : लोकशाहीचा रक्षक की दलाल?

पत्रकारिता कधी काळी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ होती. आज तिचा मोठा भाग सत्तेचा भोंगा बनला आहे. सत्य दाखवण्याऐवजी जाहिरातदार, राजकीय पक्ष आणि उद्योगपती यांच्या स्क्रिप्ट वाचल्या जात आहेत.

खऱ्या प्रश्नांवर मौन, भ्रष्टाचारावर सौदेबाजी, आणि जनतेचं लक्ष भरकटवण्यासाठी धर्म, जात, अफवा, सनसनाटी बातम्यांचा मारा—ही आजच्या नालायक पत्रकारितेची ओळख आहे. काही अपवाद वगळता, बहुसंख्य मीडिया हा विकलेला माल झाला आहे.

४) शासनातील भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी :

फाईल नाही, तर फाईलचा दर.

सरकारी कार्यालयात काम करायचं असेल तर काय लागतं?

अर्ज? नाही. कागदपत्रे? नाही.

लागतो तो फक्त “खर्च”.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते तळागाळातील कर्मचाऱ्यांपर्यंत भ्रष्टाचाराची साखळी इतकी मजबूत आहे की प्रामाणिक माणूस थकून जातो. फाईल हलवण्यासाठी पैसे, सहीसाठी पैसे, आणि हक्काच्या सेवेसाठी लाच—हीच आजची प्रशासन व्यवस्था.

५) तस्कर आणि अवैध धंदे : उघड्या डोळ्यांनी चाललेला गुन्हेगारी कारभार.

दारू, वाळू, ड्रग्स, जुगार, मटका, अवैध वाहतूक—हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी चाललेलं असतं. सगळ्यांना माहीत असतं, पण कारवाई होत नाही. कारण सगळ्यांचे “हिस्से” ठरलेले असतात.

या अवैध धंद्यांमुळे तरुण पिढी बरबाद होते, गुन्हेगारी वाढते, आणि समाजाची नैतिकता कोसळते. पण त्याची कोणाला पर्वा नाही—जोपर्यंत हफ्ते वेळेवर पोहोचतात.

६) पोलीस यंत्रणा : रक्षक की संरक्षक?

पोलीस हे जनतेचे रक्षक असायला हवेत. पण अनेक ठिकाणी ते गुन्हेगारांचे संरक्षक बनले आहेत. गरीबावर लाठी, श्रीमंतावर सलाम—हा दुहेरी न्याय सर्वसामान्य माणसाला रोज अनुभवायला मिळतो.

तक्रार द्यायला गेलेला नागरिक अपमानित होतो, तर गुन्हेगार थेट साहेबांच्या केबिनमध्ये चहा पित बसलेला दिसतो. ही व्यवस्था जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारी आहे.

शेवटचा सवाल : बदल कधी?

आज प्रश्न हा नाही की दोषी कोण आहे— दोषी सगळे आहेत.

पण सर्वात मोठा दोषी तो मूक प्रेक्षक आहे, जो सगळं पाहूनही गप्प बसतो.

जोपर्यंत जनता जागी होत नाही, प्रश्न विचारत नाही, मतदान करताना जाती-धर्माऐवजी कामगिरी पाहत नाही, तोपर्यंत ही सडलेली व्यवस्था अशीच चालणार.

हा लेख इशारा आहे— आज नाही तर उद्या, जनता पेटली तर या सगळ्या व्यवस्थेचा हिशाेब होईल. इतिहास साक्षी आहे— जनतेचा संयम संपला की सत्तेचे सिंहासनही हादरते.

  ✍️...nilesh thakre 

              8668935154

               राष्ट्रीय संघटक

पुराेगामी पत्रकार संघ (भारत)