जर खरंच न्यायव्यवस्था असती, तर तुरुंग गरिबांनी नव्हे तर राजकारण्यांनी भरले असते.

 जर खरंच न्यायव्यवस्था असती, तर तुरुंग गरिबांनी नव्हे तर राजकारण्यांनी भरले असते.

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे, 

मुंबई दिनांक 22/12/2025 : “कायदा सर्वांसाठी समान आहे” — ही ओळ भारतीय राज्यघटनेत जितकी ठळक आहे, तितकीच ती प्रत्यक्षात फिकी, पोकळ आणि फसवी ठरते. कारण आज भारतातील तुरुंग पाहिले, तर एक विदारक वास्तव समोर येते— तुरुंगात भरले आहेत ते गरिब, कष्टकरी, शेतकरी, मजूर, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक; पण देश लुटणारे, घोटाळे करणारे, खून-बलात्कार करणाऱ्यांना आश्रय देणारे राजकारणी मोकाट फिरताना दिसतात.

जर खरंच या देशात न्यायव्यवस्था निष्पक्ष, निर्भीड आणि प्रामाणिक असती, तर तुरुंग गरिबांनी नव्हे तर राजकारण्यांनी भरले असते.

तुरुंगातील वास्तव :

 गरिबांची कैद, श्रीमंतांची मोकळीक

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) चे आकडे सांगतात की भारतातील सुमारे ७० टक्क्यांहून अधिक कैदी हे अंडरट्रायल आहेत—म्हणजे अजून दोष सिद्धही झालेला नाही, पण वर्षानुवर्षे ते तुरुंगात आहेत. यातील बहुतांश कैदी गरीब आहेत. वकील परवडत नाही, जामीनासाठी पैसे नाहीत, आणि न्यायालयात तारखांवर तारखा मिळत राहतात.

दुसरीकडे, हजारो कोटींचे घोटाळे करणारे राजकारणी, सरकारी बाबू आणि उद्योगपती मात्र “तपास सुरू आहे”, “चौकशी प्रलंबित आहे” या शब्दांच्या आड लपून सत्तेचा, पैशाचा आणि यंत्रणेचा वापर करत मोकळे राहतात.

राजकारण, पैसा आणि यंत्रणा : न्यायव्यवस्थेचा त्रिकोण.

आजची न्यायव्यवस्था ही केवळ कायद्यावर चालत नाही, तर ती चालते—

पैशावर

सत्तेवर

राजकीय दबावावर

राजकारण्यांकडे पैसा असतो, सत्ता असते, तपास यंत्रणांवर नियंत्रण असते आणि निवडणूक आयोगापासून ते पोलीस प्रशासनापर्यंत प्रभाव टाकण्याची ताकद असते. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले, तरी ते वर्षानुवर्षे न्यायालयात रेंगाळतात.

गुन्हेगार आमदार-खासदारांची संख्या दर निवडणुकीत वाढत आहे, ही बाब लोकशाहीसाठी अत्यंत लाजिरवाणी आहे. खून, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दरोडे, अपहरण यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेले लोक संसदेत कायदे बनवतात, हेच देशाचे दुर्दैव आहे.

गरिबाचा गुन्हा आणि राजकारण्याचा गुन्हा :

दोन वेगवेगळे निकष

गरिब माणूस चोरी करतो—तो गुन्हेगार.

शेतकरी आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर जाऊन वीजबिल भरत नाही—तो गुन्हेगार.

आदिवासी जंगलातून लाकूड आणतो—तो गुन्हेगार.

पण,

हजारो कोटींचा घोटाळा करणारा मंत्री? — “आरोप सिद्ध झालेले नाहीत.”

बलात्काराचा आरोप असलेला लोकप्रतिनिधी? — “राजकीय षडयंत्र.”

शेतकऱ्यांचे पाणी, जमीन, हक्क लुटणारे? — “विकासाचे वाहक.”

ही दुहेरी न्यायप्रणाली नाही, तर उघड उघड अन्याय आहे.

तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करतात?

पोलीस, ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग — या यंत्रणा खरंच स्वतंत्र आहेत का? की सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशावर चालणारी हत्यारे बनली आहेत? सत्तेच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई, छापे, अटक; पण सत्ताधाऱ्यांचे घोटाळे मात्र “पुराव्याअभावी” बंद.

न्याय जर अंध असतो म्हणतात, पण आजचा न्याय डोळे उघडे ठेवून गरीबांना पाहतो आणि श्रीमंतांकडे पाठ फिरवतो.

तुरुंग : सुधारगृह की गरिबांसाठी शिक्षा केंद्र?

तुरुंगात टाकून एखाद्याला सुधारायचे असते, अशी संकल्पना सांगितली जाते. पण प्रत्यक्षात तुरुंग हे गरिबांसाठी शिक्षा केंद्र बनले आहेत. क्षुल्लक गुन्ह्यांसाठी वर्षानुवर्षे कैद, अमानुष वागणूक, आरोग्याच्या सुविधा नाहीत, कायदेशीर मदत नाही.

राजकारण्यांसाठी मात्र—

व्हीआयपी सुविधा

स्वतंत्र कक्ष

उपचारासाठी रुग्णालयात मुक्काम

जामीनावर सहज सुटका

हा न्याय नाही, ही थट्टा आहे.

लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय

न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा कणा असते. पण जेव्हा न्यायच विकत मिळतो, तेव्हा लोकशाही केवळ कागदावर उरते.

 गरिबांचा न्यायावरचा विश्वास संपतोय.

 “आपल्यासाठी न्याय नाहीच” ही भावना वाढतेय, आणि हेच देशासाठी सर्वात धोकादायक आहे.

कारण न्यायावरचा विश्वास गेला, की लोक कायदा हातात घेण्याकडे वळतात.

प्रश्न साधा आहे : देश चालवतो कोण?

देश चालवतो तो—

संविधान की सत्ताधारी?

कायदा की पैसा?

न्याय की राजकारण?

जर या प्रश्नांची उत्तरे प्रामाणिकपणे दिली, तर एक गोष्ट स्पष्ट होते— या देशात न्याय सर्वांसाठी समान नाही.

तुरुंग कुणासाठी?

जर खरंच न्यायव्यवस्था निष्पक्ष असती, जर तपास यंत्रणा स्वतंत्र असत्या, जर न्यायालये दबावमुक्त असती,

तर—

संसदेत बसलेले अनेक चेहरे तुरुंगात असते,

घोटाळे करणारे मंत्री कोठडीत असते,

सत्तेचा गैरवापर करणारे अधिकारी शिक्षा भोगत असते,

आणि आज तुरुंगात सडणारे हजारो निर्दोष, गरीब लोक बाहेर मोकळा श्वास घेत असते.

तो दिवस येईल का? की न्याय हा कायम गरिबांसाठीच शिक्षा आणि श्रीमंतांसाठी सोय राहील?

हा प्रश्न आज प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वतःला विचारायला हवा.

nilesh thakre

        8668935154

         राष्ट्रीय संघटक

पुराेगामी पत्रकार सघ (भारत)