🟣 महाराष्ट्रात चक्काजाम आंदोलनाचा तीन दशकातला विक्रम मोडीत 🔵 575 ठिकाण 32 जिल्ह्यासह राज्यात 20/25 लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा चक्काजाम आंदोलनात सहभाग.

 

🟣 महाराष्ट्रात चक्काजाम आंदोलनाचा तीन दशकातला विक्रम मोडीत

🔵 575 ठिकाण 32 जिल्ह्यासह राज्यात 20/25 लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा चक्काजाम आंदोलनात सहभाग.

[ राज्यात दररोज सात ते आठ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या परंतु आज त्याच्यामध्ये महिलांचे आत्महत्या होती ही बाब अत्यंत गंभीर आहे सरकारने लवकर दखल घ्यावी अन्यथा आंदोलन मंत्रालयात घुसू शकते - विठ्ठल राजे पवार आंदोलक.]

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

मुंबई दिनांक 26/7/2025 : पुणे सह महाराष्ट्र राज्यात पावणे सहाशे ठिकाणी चक्काजाम आंदोलनाला लोकनायक नामदार बच्चू कडू  यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड यश प्राप्त झाले. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा, सोयाबीन, कापूस, दूध,  दिव्यांग पेन्शन त्यांना मोफत घर यासह मेंढपाळांसह विविध 17 मागण्यांसाठी 24 जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्रभर बच्चुभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वाखाली चक्काजा आंदोलन झाले. यामध्ये 575 पेक्षा अधिक ठिकाणी 20/25 लाखां पेक्षा अधिक गर्दी झाली. महाराष्ट्रातील 32/33 जिल्ह्यातील चक्काजाम आंदोलनामध्ये एक कोटी पेक्षा अधिक लोकांनी अप्रत्यक्षपणे भाग घेतला त्यामुळे भाजपा ट्रिपल इंजिन लंगडे सरकार सरकार गुडघ्यावर आलेला आहे अशी माहिती विठ्ठल राजे पवार यांनी प्रसिद्धीस दिली असल्याचे महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष, राज्य संपर्क व प्रसिद्धी प्रमुख भाग्यवंत लक्ष्मण नायकुडे यांनी सांगितली.

विशेषतः 17, मागण्यांसह महाराष्ट्र सरकारमध्ये बॉक्सर, रमी जुगार, दारुडे, पैशाच्या बॅगा भरलेले, दादागिरी करणारे, अघोरी विद्या पूजा जादूटोणा करामती करणारे आमदार खासदार यांना निलंबित करण्याच्या मागण्या झाल्या. गरजवंत अल्पभूधारक अत्यअल्पभूधारक ( व्यापारी उद्योजक शेतकरी वगळून.) सर्वसामान्य सन १९९९ ते २००० पासून किरकोळ थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारने शक्ती मार्ग थांबून त्यातील रक्कम कर्जमुक्ती कडे वाळवावी. कर्जमुक्ती नंतर सर्वप्रथम चा पर्याय म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारने कोथिंबिरी भाजीपाल्यासह कांदा दूध ऊस मका सोयाबीन हरभरा आदी सर्व प्रकारच्या शेतमालाला गॅरंटी हमीभावासह राज्य आणि केंद्र शासन निर्णय जाहीर करावा अशी मागणी प्रचंड प्रमाणात करण्यात आलेली आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला ती मान्य करावी लागेल असं मत अर्थतज्ञ आणि सर्वांचेच झालेले आहे. यामध्ये देशाच्या उपराष्ट्रपतींनी घेतलेली भूमिका ही देखील अत्यंत महत्त्वाची आणि केंद्र आणि राज्य सरकारला विचार करायला लावणारी आहे. आता प्रहार प्रणीत या चक्काजाम आंदोलनाकडे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे तीन मुख्यमंत्री, भारत सरकार कसे पाहतायत याकडे बघणं महत्त्वाचं आहे असेही विठ्ठल राजे पवार (आंदोलक,प्रहार, शेतकरी परिवार महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक शरद जोशी विचार मंच शेतकरी कामगार एम एस फाउंडेशन शेतकरी संघटना महासंघ नवी दिल्ली महाराष्ट्र राज्य.) यांनी शेवटी म्हटले आहे.