🛑'वक्फ' कायद्याविरोधात तातडीने सुनावणी, संबंधित याचिका एकत्रित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार!

 🛑'वक्फ' कायद्याविरोधात तातडीने सुनावणी, संबंधित याचिका एकत्रित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार!

वृत्त एकसत्ता न्यूज

मुंबई दिनांक 08/04/2025 : 🔯पीटीआय, नवी दिल्ली दि.8 एप्रिल 2025 : 'वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२५'च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सहमती दर्शवली. ''या मुद्द्यावर अनेक याचिका आहेत, त्या तातडीने सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करणे आवश्यक आहे,'' असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

'जमियत उलेमा-ए-हिंद'च्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी याबाबत निवेदन दिले होते. सिबल यांच्याव्यतिरिक्त वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी आणि वकील निजाम पाशा यांनीही इतर याचिका या वेळी नमूद केल्या. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार चर्चेनंतर मंजूर झालेल्या 'वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५' ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी मान्यता दिली. परंतु या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद, 'एमआयएम'चे अध्यक्ष खासदार असदुद्दिन ओवैसी आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) आमदार अमानतुल्ला खान यांच्याही याचिका समाविष्ट आहेत.

सरन्यायाधीश खन्ना यांनी वकिलांना या प्रकरणाची याचिका खंडपीठासमोर सूचिबद्ध करण्यासाठी पत्र देण्यास किंवा ई-मेल पाठवण्यास सांगितले. त्यावर सिबल यांनी यादी पाठविल्याचे नमूद केल्यावर, 'निर्णय घेऊन आम्ही त्याची यादी करू', असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. दरम्यान, 'ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा'नेही (एआयएमपीएलबी) वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी याचिका दाखल केली. विधेयकातील दुरुस्त्या मनमानी, भेदभावपूर्ण आणि बहिष्कारावर आधारित असल्याचा आक्षेप 'एआयएमपीएलबी'चे प्रवक्ते एस क्यू आर इलियास यांनी केला.

आतापर्यंत वक्फ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

देशातील मुस्लिमांना अशी अपेक्षा होती की, एकमेव मुस्लीमबहुल राज्याचे मुस्लीम मुख्यमंत्री या कायद्याविरोधात आवाज उठवतील किंवा किमान जम्मू-काश्मीरमध्ये हा कायदा लागू करणार नाही असे ते म्हणतील', परंतु असे काही घडले नाही. – मेहबुबा मुफ्ती, अध्यक्ष, पीडीपी

अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका त्यांच्या मतपेढीला भडकवण्याचे आणि देशात दंगलीची स्थिती निर्माण करण्याचे निमित्त आहे. या जनहित याचिका नसून, मतपेढीचे हितसंबंध असलेले खटले दिसतात.– शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ते, भाजप