🟢 "राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 1432 कोटी रुपयाची एफ आर पी थकित.! अर्थमंत्री मूग गिळून गप्प का,,?

🟢 "राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 1432 कोटी रुपयाची एफ आर पी थकित.! अर्थमंत्री मूग गिळून गप्प का,,? 

वृत्त एकसत्ता न्यूज

आकाश भाग्यवंत नायकुडे

मुंबई दिनांक 10/04/2025 :

"गेल्या सहा वर्षाच्या तुलनेत राज्यातील साखर उद्योगाची शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या एफआरपीच्या रकमेमध्ये साधारण पंधरा ते वीस हजार कोटीची तफावत झालेली आहे, म्हणजेच राज्यातल्या शेतकऱ्यांना साधारण 20 ते 22 हजार कोटी रुपयांची एफआरपी कमी मिळते.! साखर उद्योगातील शेतकऱ्यांची लूट हा गंभीर विषय असल्याचा आरोप विठ्ठलराव पवार यांनी केलेला आहे. ते म्हणाले की उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री उसाच्या एफ आर पी च्या थकीत रकमेवर चूपी घेऊन का बसले आहेत.! तसेच दूध व इतर शेतमालाच्या भावांतर योजनेतल्या थकीत रक्कम रकमे संदर्भात त्यांचं तोंड का उघडत नाही.! मात्र

राज्यात शेतकऱ्यांची कर्ज वसुली करा असे आदेश देताच, राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्यावर अख्खा महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी कातकरी कामगार आगपकड करीत आहेत. अजित पवार यांना राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी सोशल मीडियावरती चांगले संतप्त ट्रोल करताना दिसत आहे , नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा_ kora _ kora करण्याचा आश्वासन देणारे महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आता मात्र शेतकऱ्यांना 31 तारखेच्या पैसे भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अशातच राज्यातील एकट्या खाजगी साखर व्यवसायाकडे राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 1 हजार 432 कोटी रुपये इतकी थकीत रक्कम आहे ते अर्थमंत्र्यांना दिसत नाही का.? असा संतप्त सवाल करत, राज्य सरकारचे अर्थमंत्री राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दीड हजार कोटी च्या एफआरपी थकबाकीबाबत तोंड उघडायला तयार नाहीत असा परखड आणि संतप्त सवाल ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार यांनी मुंबई येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले ते राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्ज मुक्ती संदर्भामध्ये राज्य सरकारच्या काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची आणि जेष्ठ विधीज्ञ वकिलांची भेट घेण्यासाठी मुंबई मंत्रालय येथे आले होते त्यावेळेस त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की राज्यातील शेतकऱ्यांचे भावांतर योजना, तसेच उसाची एफआरपी, दुधाचे थकीत अनुदान तसेच कापूस व सोयाबीन मधील चुकाऱ्यांचे जवळपास 50 ते 55 हजार कोटी रुपये थकबाकी सरकारकडे आहे, ती थकबाकी जर राज्य सरकारने 31 मार्च 2025च्या अगोदर उत्पादक कोरडवाहू तसेच ऊस वाले दूधवाले शेतकऱ्यांना दिले असते तर राज्यातली शेतकऱ्यांनी त्यांची कर्ज भरून मोकळे झाले असते.! मात्र राज्य सरकारमधील अर्थमंत्री हे सरकारकडील शेतकऱ्याची देणे थकीत ठेवून मोकाटपणे पोपटपंची करतायेत, तर त्यांचे कृषिमंत्री वाचाळ वीरासारखे वचन करतात, शेतकऱ्यांची थकीत देणे द्यायचे सोडून वसुलीची धमकी देणाऱ्या अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या वाचाळ वक्तव्याकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष न देता राज्यातील एकही शेतकऱ्यांनी एक दमडा देखील कर्ज भरायचे नाही. अशी सक्त सूचना विठ्ठल राजे पवार यांनी पत्रकारांची बोलताना राज्यातील शेतकऱ्यांना केली आहे, ते पुढे म्हणाले की राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विविध पिकांच्या संदर्भामध्ये हजारो कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली आहे,  आमची नुकतेच बच्चू कडू यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक झाली त्यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांना जवळपास प्रत्येक शेतमालाचा उत्पादन खर्च संदर्भात राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केलेली शिफारस, आणि केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शेतमालाचे दर यामधील तफावत ही साधारण 45 ते 56% इतकी असून राज्यातली शेतकऱ्याच्या शेतमालाची लूट केंद्र आणि राज्य सरकारने ठरवून करत असल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या भावांतर योजनेचे पैसे दोन्ही सरकारकडे येणे लागते. ते जुनी भावांतर योजनेतली रक्कम साधारण तीन लाख कोटींपेक्षा अधिकची होती तर आजची ती पाच लाख कोटींपेक्षा अधिकची होत आहे. त्यातील काही 25/30% रक्कम म्हणजेच एक लाख कोटी रुपये राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्याला द्यावी, राज्यातील शेतकरी सरकारचे एक दमडाई कर्ज न ठेवता सव्याज पैसे चुकवेल, पण वाचाळवीरांसारख्या शेतकऱ्यांना धमक्या देऊन कर्ज वसुली करण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकरी राज्यात सरकार मधल्या बँकांना एक दमला देखील कर्ज भरणार नाही, राज्य आणि देशाची अन्नसुरक्षा शाबित ठेवले ही सरकारची जबाबदारी असल्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याची जबाबदारी केंद्राने राज्य सरकारची आहे याची नोंद राज्य सरकारने घ्यावी असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 

जोपर्यंत कर्जमुक्ती होत नाही तोपर्यंत राज्यातला शेतकरी एक दमडा देखील कर्ज भरणार नाही याची नोंद राज्य आणि केंद्र सरकारने घ्यावी असा इशारा त्यांनी दिला आहे, दिनांक 11 एप्रिल पासून राज्यातल्या सत्ताधारी व विरोधक आमदार खासदार आणि मंत्र्यांच्या घरासमोर मशाल मोर्चा माजी मंत्री व प्रहार चे अध्यक्ष माननीय बच्चूभाऊ कडूंच्या नेतृत्वाखाली सुरू करणार असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकारांना दिलेली आहे.

दिनांक 11 एप्रिल रोजी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या आर्थिक संकटामध्ये सापडल्यामुळे इथले व्यावसायिक सहकारी संस्था उद्योजक व्यापाऱ्यांनी हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी केलेली आहे, त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातला शेती उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे त्याला बाहेर काढण्यासाठी व त्याची सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती कशी करता येईल त्या संदर्भात विचार विनिमय करून सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य शेतकऱ्यांची वाहिनी सुरू करण्यासाठी संघटना वाटल ते प्रयत्न करेल, संघटनेने नाशिक जिल्हा बँकेसाठी सातशे ते आठशे कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारकडे केलेली आहे त्याची पूर्तता राज्य सरकार करेल आणि नाशिक जिल्हा बँकेला नवसंजीवनी मिळेल परंतु नाशिक जिल्हा बँकेमध्ये असणाऱ्या थकित पुढाऱ्यांना बँकेच्या उंबऱ्यातही प्रवेश देऊ नये असा इशारा देखील विठ्ठलाचे पवार यांनी राज्याने केंद्र सरकारला दिला आहे.

   राज्यातल्या साखर उद्योगाला उद्योगातील सहकार क्षेत्राला गेल्या 25 वर्षापासून घरघर लावली गेली त्याचे सूत्रधार हे सरकार मध्ये आणि विरोधकात लपून बसलेले आहेत या सहकार क्षेत्रांच आर्थिक शोषण करणाऱ्या टोळीले गेल्या सहा सात वर्षांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारी एफआरपी व तफावत यामध्ये वीस ते बावीस हजार कोटीचा फरक असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला आहे ते म्हणाले की म्हणजेच तितकीच रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चालू हंगामामध्ये कमी मिळालेली आहे आणि ऊस उत्पादकांचे शोषण करते हे सहकार व्हीएसआय साखर संघ सरकार आणि विरोधकांमध्ये लपलेले आहेत त्यांना शोधण्याचं काम संघटनेणे सुरू केलेला आहे.