🟢 १०० बेडचे मंजूर रूग्णालय 🔴 एक डझन वर्ष कागदावरच 🟡 100 जणांची नोकरीची संधी गेली 🔵 जिल्ह्यातील नेते करतात तरी काय ?

 🟢 १०० बेडचे मंजूर रूग्णालय

🔴 एक डझन वर्ष कागदावरच

🟡 100 जणांची नोकरीची संधी गेली

🔵 जिल्ह्यातील नेते करतात तरी काय ? 

वृत्त एकसत्ता न्यूज

संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे

मुंबई दिनांक 10/03/2025 :

दैव देतयं अन् कर्म न्हेतयं या उक्तीप्रमाणे शासन मंजूर करतयं मात्र सातारकरांचं नशीब "फुटकं" की काय म्हणून "लांब-लांब" पळतयं अशी म्हणण्याची वेळ आता

क्रांतीकारकांच्या जिल्हावासियांवर  आली आहे. २०१३ साली मंजूर झालेले १०० बेडचे सुसज्ज स्री रूग्णालय बारा वर्ष कागदावरच दिसत आहे.* *रूग्णालय उभारण्यातील "शुल्ककास्ट" सुटता सुटत नसून या कालखंडात जिल्ह्याला मुख्यमंत्री, अनेकांनी मंत्रीपदे उपभोगली मात्र जिल्ह्याच्या प्रश्नांकडे. दुर्लक्ष च केले गेले. कार्यसम्राट, २४ तास फुल्ल कव्हरेज,  जननायक अशी "उपाधी" लावणारे आमदार तब्बल दहा ते बारा वर्ष काय करत होते. असा सवाल जिल्हावासियांकडून  उपस्थित केला जात आहे.

  २०१३ साली संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वाढवणे, बाळंतपणासंदर्भात संदर्भ सेवा मिळण्यासाठी, ग्रामीण भागातील जनतेला तातडीने रूग्णसेवा मिळावी या उदात्त हेतूने 

राज्य शासनाने १०७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रास मंजुरी दिली. याचं बैठकीत सातारसह १४ जिल्ह्याला १०० बेडचे तर औरंगाबादला २०० बेडचे महिला व नवजात शिशू रूग्णालय उभारण्याचा धाडसी निर्णय घेतला गेला. 

      वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांती झाली नव्हती त्या काळात शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी रूग्णसेवा दिली जायची. क्रांतीसिंह नाना पाटील या नवीन रूग्णालयाची उभारणी झाली आणि जुन्या रूग्णालयात रूग्णालयीन कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान, मलेरिया निर्मूलन कार्यालय, पाणी तपासणी, इएसआय कर्मचारी रूग्णालय अस्तित्वात आहेत. अलिकडच्या काळात कर्मचारी निवासस्थान ओस पडल्याने या जागेची अवस्था "स्मशानभूमी" सारखी बकाल झाली आहे. याच जागेवर मंजूर झालेले महिला व नवजात शिशू १०० बेडचे सुसज्ज रूग्णालयाची उभारणी करण्याचे १७ जानेवारी २०१३ साली शासनाने निश्चित केले. 

    महिला रूग्णालय मंजूरीसाठी सेवानिवृत्त सिव्हिल सर्जन डॉ. सुरेश जगदाळे यांनी जीवनाचं रान केले हे वास्तव आहे. मंजूर नंतर राजकीय नेत्यांची प्रसारमाध्यमांतून "क्रेडिट" घेण्यासाठी चढाओढ लागली. प्रत्यक्षात महिला रुग्णालय कागदावरच "अदृश्यमच" झाले हे "जळजळीत" वास्तव उघड झाले आहे. याचा पाठपुरावा केला गेला नसल्याने "नकटीच" लगीन ठरता ठरेना अन् ठरलं तर मुहूर्त मिळेना अशी दयनीय अवस्था  रुग्णालयाची झाली.   त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जलसंपदा मंत्री म्हणून रामराजे नाईक निंबाळकर या जिल्ह्यातील दोन बड्या नेत्यांचा राज्यातील राजकारणात दबदबा होता. त्याकाळातच तात्काळ या रूग्णालयाची उभारणी होणे गरजेचे होते मात्र तसे घडले नाही यावरूनच नेत्यांना मतदारांचा किती "कळवळा" दिसून येतो याचं ठसठशीत उदाहरण महिला रूग्णालयाचे देता येईल. या कालावधीत जिल्ह्याचे सुपुत्र ना. शंभुराज देसाई, आ. शशिकांत शिंदे, माजी आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी पालकमंत्री म्हणून काम केले असताना या कामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असावे ही दबक्या आवाजात चर्चा आहे.

  त्या काळात रूग्णालयाच्या उभारणीसाठी जिल्ह्यातील मंत्री, आमदारांनी लक्ष दिले असते तर हे सुसज्ज रूग्णालयाची उपलब्धता झाली असती. कोरोना काळात अनेकांचे प्राण वाचण्यास मदत झाली असतीच शिवाय खाजगी रूग्णालयात औषधोपचारास कोट्यवधींचा झालेला चुराड्याची बचत झाली असती हे कोणी नाकारणार आहे का ? 

महिला रूग्णालयाच्या जागेबाबतचा "किस्सा" ऐकला की,

दादा कोंडके यांच्या  "पळवा पळवी" या चित्रपटाची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. जुन्या सरकारी रूग्णालयाच्या मोक्याच्या जागे ऐवजी हे रूग्णालय जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या जागेत घेण्याचा "घाट" कोणत्या राजकीय "हेतूने" घेतला गेला याचे कारण मात्र "गुलदस्त्यात" आहे.

     सध्या शासकीय रुग्णालयात वर्षाला अंदाजे ४ ते ५ हजार  बाळंतपणाचे रूग्ण दाखल होतात. महिलांसाठी असलेल्या अन्य दोन वॉर्डात अनेकदा महिला रूग्णांना जमिनीवर बेड तयार करून औषधोपचार घ्यावा लागतो. अनेकदा कर्मचाऱ्यांना रूग्णांचे नातेवाईकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. उपलब्ध जागा, रूग्णांची संख्या आणि डॉक्टर, कर्मचारी कमतरता यामुळे रूग्णसेवेवर मोठ्या प्रमाणावर ताण पडतो.

प्रसुती विभागात वीस बेड उपलब्ध आहेत. कमी कालावधीत प्रसुतीचे प्रमाण देखील लक्षणीय आहे. यासाठी फक्त वीस फोटोथेरपी वार्मर उपलब्ध आहेत. वास्तविक एका वार्मरमध्ये एक नवजात शिशू ठेवता येते परंतु जागेच्या उपलब्धतेमुळे एका वार्मरमध्ये दोन नवजात शिशू ठेवले जातात हे वास्तव आहे. खाजगी रूग्णालयात महिना दीड महिना बालकांना ठेवल्यास  लाख ते दीड लाखाच्या घरात खर्चाची "फोडणी" लागते. शासकीय आणि खासगी रूग्णालयातून अशा बालकांना शासकीय रुग्णालयात दाखल केले जातात. येथे जागा उपलब्ध नसल्यास दीड ते दोन महिन्यांसाठी लाख ते दीड लाख रुपये खर्च येतो.

या रूग्णालयाची उभारणी सात आठ वर्षापूर्वीच झाली असती तर अनेक बालकांचे प्रमाण वाचले असते. सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागलेली कोट्यवधी रुपयांची "कात्री" लागली नसती. 

     शासकीय स्त्री रूग्णालयात तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध झाले असते. महिलांच्या गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया, सिझर, नसबंदी, बालकांचे लसीकरण यासह महिलांच्या अन्य आजारांवर तातडीने उपचार झाले असते.  केवळ नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळे महिलांची ससेहोलपट होत आहे.

       जुन्या दवाखान्यातून ही इमारत शासकीय रुग्णालयात घेण्यासाठी  राजकीय दबाव आल्याची चर्चा आहे. याठिकाणी इमारतीचे दोन मजले बांधण्यात आले. "दुष्काळात तेरावा महिना आला" दरम्यानच्या काळात छ. संभाजी राजे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. भावी डॉक्टरांची "शाळा"च तिथं भरवण्यात येऊ लागल्याने स्त्री रूग्णालय सुरू करण्याच्या अडचणीत अधिक भर पडली. मेडीकल कॉलेजच्या पहिल्या दोन वर्षांसाठी अरविंद गवळी कॉलेजची इमारत निश्चित करण्यात आली होती मात्र याठिकाणच "घोडं" कशात अडलं हे "देव जाणे"

      इमारतीचे काम ७५ टक्के पूर्ण झाल्याचा अहवाल सादर झाल्यानंतर १८ जुलै २०२३ मध्ये   राज्य शासनाने वैद्यकीय अधीक्षक,  वैद्यकीय अधिकारी,  बालरोग तज्ज्ञ, 

स्त्री योगतज्ञ, परिचारिका, अन्य टेक्निकल कर्मचारी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी असा ९७ नियमित कर्मचारी वर्गाच्या भरतीला मंजुरी दिली. यापैकी वैद्यकीय अधिकारी आणि भूलतज्ज्ञ या दोनच जागांची नियुक्ती झाली. रूग्णालयाचे काम राजकारणाच्या "तिढ्यात" न अडकता वेळीच काम झाले असते तर शंभर कुटुंबियांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली असती. निव्वळ राजकीय इच्छाशक्ती अभावामुळे या सर्वच प्रर्कीयेला "खिळ" बसली हे ने नाकारणार आहेत का ?

      वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे काम "कासव" गतीने सुरू आहे. निधी अभावी काम रखडलं अशी "कुजबुज" सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी संग्रहालय इमारतीच्या रखडलेल्या कामाचा अनुभव गाठीशी आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय आणखी पाच-सहा वर्षात उभारणी झाली तर सातारकर नशीब घेऊन जन्माला आले असंच म्हणावं लागेल. त्यानंतर अंतर्गत कामे पूर्ण होतील. स्त्री रूग्णालयाची नोकर भरती होईल. यासाठी आणखी किती "काळ" जाईल हे एखाद्या "ज्योतिषा"ला देखील सांगणे कठीण होईल. 

     एमआरआय स्कॅन मशीन अकोल्याला नेण्याचा "डाव"  महासत्ताने उधळून लावल्याने ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी तातडीने स्थगिती घेतली. "स्त्री" रूग्णालयाच्या अडथळ्यांची शर्यत पार करणं तितकसं सोप्पं नाही. एक उपमुख्यमंत्री, चार मंत्री, तीन आमदार जनहितासाठी "ठोस" पाऊले उचलतील याबाबत आज सांगणे कठीण आहे. बारामती तालुक्याचं ठिकाण असून देखील शंभर बेडचे रूग्णालय तिथं कार्यरत होते. यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत बारामतीच्या नेत्यांनी १०० बेडवरून २०० बेडला मंजुरी दिली आणि या रूग्णालयाचा कारभार सुरू देखील झाला. सातारा जिल्ह्यात राजकीय नेते लोकहितासाठी राजकीय मतभेद विसरून एकत्र येत नाहीत हा इतिहास आहे. त्यामुळेच अशा सुविधांपासून सर्वसामान्य वंचित रहात आहेत. राजकारण्याचं राजकारण होतयं पण "गोरगरिब" होरपळून निघतोय त्याचं कोणाला सोईर-सुतक नाही ही जनभावना योग्य वाटत नाही का ?

शरद काटकर, सातारा

9637519033