समानतेच्या दिशेने

संपादकीय...........

 समानतेच्या दिशेने

वृत्त एकसत्ता न्यूज

संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे

मुंबई दिनांक 28/01/2025 : भारतीय जनता पक्षाचा देशस्तरावरील अजेंड्यापैकी एक प्रमुख अजेंडा असलेल्या समान नागरी कायद्याला भाजपशासित उत्तराखंड सरकारने मंजुरी दिली. या कायद्यान्वये उत्तराखंडमध्ये आता सर्व धर्म, जातींसाठी एकच कायदा असेल. असा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. देशात याआधी फक्त गोव्यात पोर्तुगेझने १८६७ मध्ये हा कायदा लागू केला होता, जो आतापर्यंत सुरू आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती तयार केली होती. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या समितीने मसुदा तयार केला. त्याला सरकारने ४ फेब्रुवारी रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आणि राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली. आसामसह अनेक भाजपशासित राज्यांनी हा कायदा लागू करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे. बदललेली राजकीय परिस्थिती पाहता समान नागरी कायदा देशभर लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निदान भाजपशासित राज्यांत हा कायदा लवकरच लागू होऊ शकतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४४ प्रमाणे भारतातल्या सर्व नागरिकांना एकच समान नागरी कायदा असावा, असे भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या प्रकरणात म्हटले आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात १९८५, १९९५ व २००३ मध्ये निरनिराळ्या प्रकरणांतील निवाड्यात समान नागरी कायदा अंमलात आणावा, भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी व सामाजिक अभिसरणासाठी अशा कायद्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. देशातील सर्व राजकीय पक्ष व संघटनांना समान नागरी कायद्याची गरज मान्य आहे; परंतु प्रत्येक पक्षाने देशातील राजकीय परिस्थिती पाहता असा कायदा करण्याची वेळ अद्याप आली नसल्याचे सांगत वारंवार या कायद्याला विरोध केला आहे. समान नागरी कायद्याला धर्माच्या व धार्मिक रूढींच्या आधारे विरोध करता येत नाही. या घटनेतील कलम १५ नुसार शासनसंस्थेला कोणत्याही नागरिकामध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग याआधारे भेद करता येणार नाही. घटनेतील कलम २५ प्रमाणे धर्मस्वातंत्र्य आहे; परंतु या धर्मस्वातंत्र्याच्या आधाराने काही भूमिका घटनेतील कलम १४ व १५ मधील तरतुदींना बाधा आणत असतील, तर कलम १४ व १५ मधील तरतुदी कलम २५ मधील तरतुदींना छेद देऊ शकतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या याआधीच्या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. घटनाकारांनीच समान नागरी कायदा होण्याची तरतूद घटनेत केली आहे. भारतीय राज्यघटनेत धर्म, जात, पंथ, भाषा व लिंग या सर्वांना छेद देऊन समान नागरिकत्व सर्वांना बहाल केले असले तरी स्त्रीदास्यत्व हा सर्वच धर्मांतील प्रमुख सामाजिक प्रश्न आहे. भारतीय कायद्यानुसार सर्व नागरिक धर्माने अथवा रूढी-परंपरेने नाही, तर समान कायद्याने बांधलेले आहेत. कलम १४ प्रमाणे सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत. शासनसंस्थेला कोणत्याही नागरिकास कायद्यातील समानता व कायद्याचे समान संरक्षण नाकारता येत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या मानवी हक्काच्या सनदेत स्त्री-पुरुष समानता हा महत्त्वाचा मानवी हक्क मानला आहे. सर्व देशांना आपापल्या देशात महिला सबलीकरणासाठी व महिलांचे स्वातंत्र्य जोपासण्यासाठी विवाह, वारसा व घटस्फोटासंबंधी कायदे करावेत, असे घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केले आहे. जागतिक मानवी हक्काच्या सनदेतील कलम १६ मध्येदेखील स्त्री आणि पुरुष यांचा विवाह व कौटुंबिक संबंधामध्ये समान दर्जा असला पाहिजे, विवाह व घटस्फोट यात दोघांचा समान दर्जा असला पाहिजे, असे नमूद असून, त्याच सनदेतील कलम ११ प्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघातील सर्व राष्ट्रांनी त्यासंबंधी कायदे करावेत, अशा सूचना केल्या आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा स्त्रियांच्या मानवी हक्कपूर्तीची शाश्वती ठरणारा आहे. प्रत्येक धर्मात आपापल्या चालीरीतींनुसार विवाह करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. मात्र, बदलत्या काळानुसार लग्न न करता लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचे नवे फॅड आले आहे. विवाहसंस्थेत घुसणाऱ्या अशा प्रकारांना मात्र सर्वच धर्मीयांची मूकसंमती दिसते. मात्र, उत्तराखंड सरकारने केलेल्या समान नागरी कायद्यात आता लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी पालकांची परवानगी आवश्यक मानली गेली आहे. यासाठी संबंधित जोडप्याला लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याची माहिती निबंधकांना द्यावी लागणार आहे. तसे न केल्यास त्यांना दहा हजारांचा दंड लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लिव्ह इनमध्ये राहत असताना मूल जन्मास आले तर ते आता कायदेशीर मानले जाणार आहे. त्यामुळे त्याला कायदेशीर सर्व अधिकार मिळणार आहेत. या कायद्यानुसार विवाह नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. तसेच घटस्फोटाची नोंदणीही आवश्यक आहे. इस्लाममध्ये प्रचलित असलेल्या बहुपत्नीत्व व हलाल प्रथेला या कायद्यान्वये बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्यान्वये परधर्मीयांचे मूल दत्तक घेण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व समुदायांत मुलगा व मुलगी यांना वडिलांच्या मालमत्तेत समान अधिकार राहील. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेल्या मुलालाही. मात्र, घटनेच्या कलम ३४२ मध्ये नमूद केलेल्या अनुसूचित जमातींना या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. लिंगबदल करणाऱ्यांच्या परंपरेत कोणतेच बदल करण्यात आलेले नाहीत. समान नागरी कायद्यासंबंधीचा प्रश्न उत्तराखंडपुरता मर्यादित न राहता त्याची राष्ट्रीय पातळीवर अंमलबजावणी होणे आता आवश्यक आहे. रूढी-परंपरांच्या नावावर अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली स्त्री-पुरुष असमानतेची ही दुरी या कायद्यान्वये दूर करणे शक्य आहे. याकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहण्याऐवजी सुधारणावादी भूमिकेतून पाहण्याची गरज आहे. स्त्रियांना अबला समजून योजनांची खैरात करण्याऐवजी त्यांना समानतेची संधी देण्याची गरज आहे. रूढी-परंपरेच्या नावाखाली तिला दास्यत्वाच्या बंधनातून मुक्त करून समानतेच्या दिशेने नेणे गरजेचे आहे.

चंद्रशेखर शिंपी

निवासी संपादक, दै. लोकनामा

9689535738