💢 भयमुक्त व स्वाभिमानी राजकारणासाठी "ओबीसी+दलित+मुस्लीमांसमोर तामीळनाडू पॅटर्नचा पर्याय!" 🟧 ओबीसीनामा-43. *भाग-6.

 

💢 भयमुक्त व स्वाभिमानी राजकारणासाठी "ओबीसी+दलित+मुस्लीमांसमोर तामीळनाडू पॅटर्नचा पर्याय!"

🟧 ओबीसीनामा-43. *भाग-6. 

वृत्त एकसत्ता न्यूज

 अकलूज दिनांक 22 डिसेंबर 2024 : 

ओबीसीविरुद्ध मराठा या संघर्षात ओबीसी कधीच हिंसक वा असंवैधानिक वागला नाही. लोकशाही पद्धतीने सभा-सम्मेलने करूनच त्याने जरांगे फॅक्टरच्या हिंसक कारवायांना उत्तर दिले आहे. आणी आता विधानसभा निवडणूकीत त्याने सर्वोच्च लोकशाहीचा मार्ग निवडून म्हणजे मतदानातून सडेतोड उत्तर दिले आहे. ओबीसींच्या एकगठ्ठा मतदानाचे परिणाम आज आपल्याला स्पष्ट दिसत आहेत. या विधानसभा निवडणूकीत पहिल्यांदा मराठा आमदारांची संख्या घटली व ओबीसी आमदारांची संख्या वाढली.

150 पेक्षाही जास्त मराठा आमदार प्रत्येक विधानसभेत असायचे. मात्र 2024 च्या विधानसभेत 130 मराठा आमदार निवडून आलेले आहेत व त्यात 19 आमदार कुणबी आहेत. ओबीसी आमदारांची संख्या विधानसभेत कधीही 25 च्यावर गेली नव्हती, मात्र या विधानसभेत ओबीसी आमदारांची संख्या चक्क 60 च्याही वर गेलेली आहे. यात 19 कुणबी समाविष्ट केलेत तर ही ओबीसी आमदारांची संख्या 79 च्याही पेक्षा जास्त जाईल व मराठा आमदारांची संख्या 111 होते. ब्राह्मण आधीच्या विधानसभेत 10 होते आता 12 झाले आहेत. (कृपया आकडेवारी कुठे चूकत असल्यास कळवावे)

कालच झालेल्या शपथविधीत ओबीसी मंत्र्यांची संख्याही खूप वाढलेली आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात यापूर्वी 2-4 ओबीसी मंत्री असायचे, परंतू आता ही संख्या तब्बल 13 वर गेलेली आहे. आणखी एक मोठा धक्का ओबीसींनी या निवडणूकीत दिलेला आहे. ज्या मराठा घरांण्यांची राजकीय कारकिर्द प्रदिर्घ आहे त्यांच्यासाठी लाजिरवाणी घटना घडली आहे. कॉंग्रेसचे मराठा नेते बाळासाहेब थोरात व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार) गटाचे जयंत पाटील या दोघा घराण्यांची राजकीय परंपरा प्रदिर्घ आहे. *प्रत्येक निवडणूकीत त्यांच्या मतांचा लीड 1 ते दिड लाखांपेक्षा जास्त असायचा! परंतू या निवडणूकीत ओबीसी मतदारांनी थोरातांना पराभूत करून घरी बसविले आणी जयंत पाटलांचा लीड फक्त 10 हजार मतांवर आणून ठेवला. ओबीसी आमदारांची व मंत्र्यांची वाढलेली संख्या, विजयी मराठा उमेदवारांचा घसरता लीड व मराठा आमदारांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय घट पाहता असा चमत्कार ओबीसी मतदारांशिवाय दुसरा कोण करू शकतो? मात्र ओबीसींनी केलेल्या चमत्काराचे ना विश्लेषण होत असते ना त्यांना श्रेय दिले जाते.

ज्याप्रमाणे कुणब्यांना मराठा म्हणून गृहीत धरले जाते, त्याप्रमाणे ओबीसींनाही ‘नगण्य’ म्हणून आपल्याच गोठ्यातले बैल म्हणून समजले जाते. यात दोष मराठा ब्राह्मणांना देऊन काहीच उपयोग नाही कारण तुम्ही ओबीसींनी अजूनही स्वतःचे सामाजिक व सांस्कृतिक अस्तित्व सिद्ध केलेले नाही. ओबीसी आजही आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या ब्राह्ण-मराठ्यांचा गुलाम आहे. या विधानसभा निवडणूकीत ओबीसींनी पहिल्यांदा राजकीय अस्तित्व सिद्ध केलेले आहे. परंतू केवळ राजकीय अस्तित्व सिद्ध केल्याने तात्पुरता परिणाम होत असतो. त्यामुळे ओबीसींनी केलेल्या चमत्काराची कोणीही दखल घेतली नाही. पैसा-वाटप, लाडक्या बहिणी व ईव्हीएम या तीन मुद्द्यांभोवतीच विश्लेषणाची चर्चा फिरते आहे. आमचा डीएनए ओबीसींचा आहे असे निवडणूकीपूर्वी सांगणारे फडणवीस निवडणूकीनंतर ओबीसी शब्दही तोंडातून काढत नाहीत.

पैसा-वाटप मोठ्या प्रमाणात झाले आणी म्हणून भाजपाचे उमेदवार निवडून आलेत, असे सांगीतले जाते. मात्र पैशांबाबतचा मुद्दा मान्य केला तर असा प्रश्न उपस्थित होतो की, काय कॉंग्रेसच्या थोरात व जयंत पाटलांसारख्या राजकीय घराण्यांकडे असलेला पैसा भाजपाच्या पैशांपुढे कमी पडला? प्रदिर्घ कालीन सत्ता भोगलेल्या कॉंग्रेसच्या या नेत्यांकडे अमाप पैसा तर आहेच परंतू त्यासोबत सहकारी संस्था, त्यांच्यातील मॅनपॉवर व गुंडगिरीचे व सगे-सोयर्‍यांचे मजबूत नेटवर्क हेही आहे. भाजपाकडे कींवा त्यांच्या बहुसंख्य उमेदवारांकडे ही साधने नाहीत.

ईव्हीएमच्या घोटाळ्याचा मुद्दा मान्य केला तर त्या मशिनवर झालेल्या अनेक निवडणूका विरोधी पक्षांनी जिंकलेल्या आहेत व अजूनही जिंकत आहेत. ईव्हिएमचा वापर करून सत्ता मिळविता येत असेल तर करोडो रूपये कोण कशाला खर्च करेल? ईव्हीएम चा वापर सरसकट 100 टक्के करता येत नाही, मर्यादित ठिकाणी व मर्यादित प्रमाणातच त्याचा गैर-वापर होऊ शकतो. या मशिनमुळे मतांमध्ये 10 टक्केपेक्षा जास्त फेरफार होऊ शकत नाही, असा मध्यममार्गी निष्कर्ष मान्य करूनच निवडणूक विश्लेषण केले तर ते अधिक वास्तव ठरेल. लाडकी बहिण सारख्या रेवडी वाटपाच्या योजना आधीही खुप वापरल्या गेल्या आहेत, परंतू अशा योजनांमुळे राजकीय उलथा-पालथ थांबली आहे, असे दिसत नाही.

लोकशाहीत राजकीय उलथा-पालथ करणार्‍या निवडणूका कोणत्या ना कोणत्या लाटेवर स्वार झालेल्या असतात! 1977 साली आणीबाणीविरोधी लाट, 1992 नंतर धार्मिक दंगलीतून उसळलेली हिंदुत्वाची लाट, 2014 साली प्रधानमंत्रीपदाचा उमेदवार ओबीसी जाहीर करून निर्माण झालेली सुप्त ओबीसी लाट अशा उघड किंवा छुप्या लाटांवर स्वार होऊनच राजकीय उलथा-पालथी झालेल्या आहेत. लाटांमागील जातीय समिकरणाची चर्चा होउ नये म्हणून प्रस्थापितांकडूनच ईव्हिएम, पेसा व लाडकी बहिण सारख्या रेवड्यांचे मुद्दे पुढे केले जातात व त्याभोवतीच चर्चा मर्यादित केली जाते.      

मी पुन्हा परत येईन असे फडणवीस 2019 साली मराठा मतदारांच्या भरोशावर सांगत होते, कारण त्यांनी 2018 साली मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण दिले होते. परंतू बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांनी सांगीतल्याप्रमाणे मराठ्यांनी भरोसा तोडला व त्यांनी मराठा पक्षांना सत्तेत बसविले. ओबीसी मात्र प्रामाणिक! ते कधीच भरोसा तोडत नाही, त्यामुळे या निवडणूकीत फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून परत आलेत व भरघोस बहुमत देऊन दमदारपणे भाजपाला सत्तेत बसविले. हे सर्व घडले ते केवळ ओबीसींमुळे!

हा सर्व चमत्कार घडवून आणला भुजबळसाहेबांच्या नेतृत्वाने! परंतू त्यांना मंत्रीमंडळातून डच्चू मिळाला. त्याचं स्पष्टीकरण अजूनही कोणी देत नाही. कदाचित त्यांना राज्यसभेत पाठवून केन्द्रीय मंत्री करणार असल्याचे सांगीतले जाईल! ओबीसींच्या एकमेव महानायकाला नाराज ठेवणे ना फडणवीसांना परवडणारे आहे, ना अजित पवारांना! ओबीसींना नाराज केल्याने शरद पवारांचे काय हाल झालेत ते आपण या निवडणूकीत पाहिले. तशी अवस्था फडणवीस व अजित पवारांची होउ नये म्हणून ते भुजबळसाहेबांना नाराज ठेवणार नाहीत.

व्यक्तिगत अथवा कौटुंबिक नात्यात बिनशर्त प्रेम करणे परवडू शकते, मात्र सामाजिक व राजकीय नात्यांमध्ये ते नुकसानदायी ठरू शकते. असुक्षिततेच्या न्युनगंडात गेलेला व भीतीने खचलेला कोणताही समाजघटक अटी-शर्ती ठेवण्याच्या लायकीचा नसतो. मुस्लीमांनी आपला जीव वाचविण्यासाठी, दलितांनी आपले आरक्षण वाचविण्यासाठी व ओबीसींनी सुरक्षिततेसाठी भाजपा-कॉंग्रेससारख्या प्रस्थापित पक्षांना पाठींबा दिला, मात्र निवडणूकीपूर्वी अशी कोणतीही अट ते कधीच टाकू शकलेले नाही. हे तीनही समाजघटक भीतीपोटी बिनशर्त पाठींबा देतात हे लक्षात आल्यावर प्रस्थापित पक्षांनी सातत्याने दंगली व हिंसा घडवून दहशतीचे राजकारण केले आहे.

दलित-मुस्लीमांच्या पाठींब्याने कॉंग्रेस सत्तेत आली म्हणून कॉंग्रेसने धार्मिक दंगली थांबवल्या किंवा दलितांच्या आरक्षणाचा बॅकलॉग भरून काढला, असे कधीच झाले नाही. ओबीसींनी कधी हिंदू म्हणून तर कधी ओबीसी म्हणून भाजपाला पाठींबा दिलेला असला तरी भाजपाच्या सरकारने ओबीसींचे ना आरक्षण वाचविले, ना त्यांचे धार्मिक उत्थापन केले. *कॉंग्रेस, भाजपा व त्यांच्या आघाडी-युतीतील त्यांचे उप-पक्ष हे जुमलेबाजी करून मुस्लीम-दलित-ओबीसींची मते घेतात, सत्तेत येतात व पुन्हा-पुन्हा तेच दंगली-हिंसेचे व दहशतीचे राजकारण करून या समाजघटकांना असुरक्षित ठेवतात.

ओबीसी, दलित व मुस्लीमांना सुरक्षिततेचे व स्वाभिमानाचे राजकारण हवे असेल तर मराठा-ब्राह्मण जातींच्या पक्षांकडून ते होणे शक्य नाही. कारण या जातींचे अस्तित्वच मुळात दलित+ओबीसी+मुस्लीमांच्या गुलामगिरीवर व भयग्रस्ततेवर अवलंबून आहे. जातीय दंगली व धार्मिक घडवून आणणे व त्यातून दलित+मुस्लीम+ओबीसींना असुरक्षित केले तरच हे पक्ष पुन्हा पुन्हा सत्तेत येतील. धार्मिक व जातीय दंगली कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी या दुर्बल व मागास समाज घटकांना तामीळनाडू पॅटर्नशिवाय दुसरा पर्याय नाही. तामीळनाडूतील दलित+ओबीसी+मुस्लीम जनतेने सामी पेरियारांच्या नेतृत्वाखाली तामीळनाडू पॅटर्न निर्माण केला. तामीळनाडूत गेल्या साठ वर्षात एकही जातीय दंगल व धार्मिक दंगल झालेली नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व समाजघटकांना हक्क व सवलती मिळतात.       

भक्कम असा राजकिय पर्याय उभा केल्याशिवाय ओबीसी, दलित व मुस्लीमांची असुरक्षिततेपासून सुटका नाही. "तमीळनाडू पॅटर्न स्वीकारून समाजकारण-राजकारण केले तरच मजबूत पर्याय उभा राहू शकतो!" प्रदिर्घ काळापासून यशस्वी होत असलेला तामीळनाडू पॅटर्न स्वीकारन्याची बुद्धी येथील ओबीसी, दलित व मुस्लीमांना येईल अशी आशा करू या! तो पर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य कि जय हो!

प्रा. श्रावण देवरे

संस्थापक-अध्यक्ष,ओबीसी राजकीय आघाडी,

75 88 07 2832