💢 "आत्महत्याग्रस्त भाऊजींच्या टाळूवरचे लोणी वाटप सुरू आहे का.? ♦️"70 हजार चा सिंचन घोटाळा..., दीड हजारात बहीनीं लखपती कशा होतील;- शेतकरी संघटनेचा आक्रमक पवित्रा.!

💢 "आत्महत्याग्रस्त भाऊजींच्या टाळूवरचे लोणी वाटप सुरू आहे का.?

♦️"70 हजार चा सिंचन घोटाळा..., दीड हजारात बहीनीं लखपती कशा होतील;- शेतकरी संघटनेचा आक्रमक पवित्रा.!

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

मुंबई दिनांक 21 ऑगस्ट 2024 : गेल्या नऊ वर्षांमध्ये राज्य आणि देशभरामध्ये सव्वा लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी नापिकी व शेतमालाचे भाव पडल्याने, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत त्यात महाराष्ट्राचा आकडा 25 25 हजार शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत, त्या बहिणींचे संसार सुखी करण्याऐवजी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी म्हणून दीड हजार रुपयाचे वाटप सुरू आहे का ? असा जळजळीत प्रश्न, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने केला आहे, महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीची माहिती मागवलेली होती त्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीमध्ये 2014 ते 2023 या नऊ वर्षाच्या कालखंडामध्ये एक लाख 26 हजार हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यात महाराष्ट्रात 25000 हून अधिक आत्महत्या झाल्याचं म्हटलेलं आहे.! शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच मूळ कारण शेतकऱ्यांची लूट होत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला एम एस पी अर्थात बेस रेट विक्री किंमत न मिळाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होतो, बँकांचे पीक कर्जही परत करता येत नाही आणि पर्यायाने निराश होऊन आत्महत्या करतो त्याला सरकारचे चुकीचे धोरण व राज्यकर्ते व सरकारी बाबू कलम कसाई लोकांची मनमानी जबाबदार असल्याचा आरोप संघटनेने केलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या केलेल्या लुटीतून बहिणींना दीड हजार रुपये सरकार देते आहे का असा जळजळीत प्रश्न संघटनेने केलेला आहे.

एकीकडे शेतकऱ्यांच्या दूध, चिकन, कांदा, कापूस, सोयाबीन, मका हळद आदी पिकांमध्ये बाजार समितीच्या माध्यमातून तर ऊस उत्पादकाची खाजगी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे खिसे कापायचे आणि इकडे बहिणींना दीड हजार रुपये देऊन, सरकार खुद्द लखपती होण्याचे स्वप्न पहाते आहे ही सरकारची भूमिका चीड आणणारी आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची कोट्यावधी रुपयाची एफ आर पी, दुधाचे कोट्यावधी रुपये थकीत अनुदान, पिक विमा, पीक चुकारीचे नुकसान भरपाई, तसेच अकराशे कोटी रुपयाचे कृषी अनुदान रखडले आहे ते राज्य सरकारकडे थकीत असताना सरकार शेतकऱ्यांना ते पैसे का देत नाही.? असा सवाल संघटनेने विचारलेला आहे.? शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची लाखो कोटी रुपयांची बाजार समित्या साखर कारखाने दूध संस्थांच्या माध्यमातून लूट करायची आणि मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून पंधराशे रुपयाची भिक् योजना काढून मुख्यमंत्र्यांनी काल घोषणा केली की. बहिणींना लखपती झाल्याचे पाहायचं आहे.? ट्रिपल इंजिनचा अजब सरकार आहे.? अगोदर भाऊजींचा साखर कारखाने दूध संस्थां, बाजार समित्या कत्तलखाने उभारून जीव घ्यायचा आणि नंतर बहिणींना पंधराशे रुपये देऊन लखपती होण्याचं स्वप्न पाहायचं ही सरकारची भूमिका म्हणजे अत्यंत वेदनादाई व चीड आणणारी असल्याची टीका शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रण विठ्ठल राजे पवार यांनी आज पुणे येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

ते म्हणाले की देशामध्ये गेल्या नऊ वर्षात 01 लाख 26 आजाराहून अधिक शेतकरी भगिनींची कपाळ पांढरी भाजपा प्रणित आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे झालेले आहेत, खरंतर या सरकारवरने लाखों शेतकऱ्यांचे खून केल्याचा गुन्हा दाखल करायला पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त भाव बेस रेट विक्री किंमत सर्व प्रकारच्या शेतमालाला कायदेशीर बेसरेट हमीभाव मिळावा, त्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालय व राज्य अन्न आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे कायद्यात रूपांतर करून कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे, दुधाचे जरा संदर्भात कायद्यात रूपांतर करा असा न्यायालयाने आदेश पारित केला आहे, दूध ऊस कांदा व सर्व प्रकारच्या शेतमालाला बेसरेट अर्थात कॉस्ट प्रॉडक्शन मिळावी म्हणून संघटनेने 2017 पासून दाखल केलेला एग्रीकल्चरल कमोडिटी ॲक्ट शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला रास्त व किफाची मूल्य मिळण्यासाठी 

🟢"कृषी किंमत न्यायाधीकरणाची व शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना करा,,

अशा विविध मागण्या संघटनेने केलेल्या आहेत त्यावर माननीय उच्च न्यायालय, व राज्य अन्न आयोग यांचे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निकाल झालेले आहेत परंतु राज्य आणि केंद्र सरकारला अंमलबजावणी करायला वेळ नाही. मात्र बहिणींना पंधराशे रुपयाची लालूच ची तरतुद ट्रिपल इंजिन शिंदे सरकारने कुठून केली का राज्य सरकार मतांसाठी रेवडी वाटत विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आहे का.? हा फडणवीस शिंदे राज्य सरकारच्या निष्क्रिय पणाचा परिणाम असल्याने शेतकरी संकटातून बाहेर येत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारला अशा बेवरोशी वागण्याने बहिणी किंवा भाऊजी कोनाचेही मत मिळणार नाहीत.! सर्वसामान्य शेतकरी कष्टकरी कामगार आणि मतदारांना लाचार बनवणारे ट्रिपल इंजिन सरकारचे पाय आणखीन खोलात जाताहेत असा परखड आरोप देखील शेतकरी व एनयूबीसी संघटनेने केलेला आहे. एवढी शेतकरी व एनयू बी सी संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल राजे पवार , प्रवक्ते भाग्यवंत ल. नायकुडे, पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब वर्पे , सातारा जिल्हा अध्यक्ष गणपत यादव उपाध्यक्ष जाधव, इंदापूर तालुक्याचे अध्यक्ष दशरथ माने, पंढरपूरचे अध्यक्ष श्रीकांत नलावडे युवक अध्यक्ष रवी राणा पवार पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष दीपक फाळके उपस्थित होते.

छायाचित्र;- माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना संघटनेच्या वतीने मंत्रालय मंत्री समिती बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन देताना विठ्ठल राजे पवार यावेळी उपमुख्यमंत्री सहकार मंत्री व मंत्री समितीचे मंत्री दादा भुसे आदी उपस्थित होते.