.

 

💢मराठा ‘गर्दी’ मोर्चे, कसे बनलेत ‘क्रांती’ मोर्चे?

🟠ओबीसी-मराठा संघर्षाचे पाचवे पर्वः भाग-6

🔵ओबीसीनामा-27. लेखकः -प्रा. श्रावण देवरे

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलन : भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे.                              अकलूज दिनांक 21 ऑगस्ट 2024 : संघ व भाजपा या एकाच विचारांच्या दोन वेगवेगळ्या संघटना असल्याने त्यांचे मूळ स्वरूपही वेगवेगळे आहे. संघ सांस्कृतिक आहे व भाजपा राजकीय! कोणतेही मोठे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर त्यासाठी राजकीय सत्ता आवश्यक असते. ओबीसीविरुद्ध मराठा संघर्ष पेटविण्यामागे संघाचा उद्देश वेगळा आहे व भाजपाचा वेगळा! संघाला ओबीसी आरक्षण नष्ट करायचे आहे. ओबीसी वगळता इतर समाजघटकातील नेते सहज खिशात घालता येतात, परंतू *ओबीसी पक्षातून निर्माण झालेले ओबीसी नेते संघ-भाजपला कधीच शरण जात नाहीत, हे लालू प्रसाद, मुलायम सिंग व करूणानिधी-स्टॅलिन यांच्या उदाहरणांवरून सिद्ध झालेले आहे.

ओबीसी पक्षाचे ओबीसी नेते नितीश कुमार हे अधून-मधून भाजपशी युती करतात, परंतू संघाला कधीच शरण जात नाहीत. राजकीय सत्तेसाठी भाजपसोबत राजकीय युती होऊ शकते परंतू संघाबरोबर युती म्हणजे ब्राह्मणी संस्कृतीचा उघडपणे स्वीकार करणे होय! संघाला शरण जाणे म्हणजे आपल्या पक्षाच्या हाथीला ‘हाथी नही गणेश है’ असे म्हणणे होय! संघाला शरण जाणे म्हणजे आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात परशूरामाची मंदिरे बांधण्याचे आश्वासन देणे होय! संघाला शरण जाणे म्हणजे आपल्या पक्षाचे दोन नंबरचे उच्च महासचिव पद ब्राह्मणाला देणे होय! संघाशी शत्रूत्व घेणे म्हणजे काय? संघाच्या कमरेत लाथ घालणे म्हणजे जातनिहाय जनगणना करणे होय! संघाशी शत्रूत्व घेणे म्हणजे बिहारमधील नालंदा बौद्ध विद्यापीठाचे पुनरूज्जीवन करणे होय! संघाला धडा शिकविणे म्हणजे दलित, आदिवासी व ओबीसी कॅटेगिरीला लोकसंख्यानिहाय आरक्षण देऊन ते 75 टक्केपर्यंत नेणे होय! हे क्रांतीकारी कार्य नितीशकुमार सारख्या ओबीसी नेत्याशिवाय दुसरे कोन करु शकतो? 

भाजपशी युती करून मिळालेल्या सत्तेचा वापर संघाच्या कमरेत लाथ घालण्यासाठी करता येतो, ही जीवघेणी द्वंदात्मक कामगिरी फक्त ओबीसी नेताच करू शकतो हे नितीश कुमार यांनी अनेकवेळा सिद्ध केले आहे. अशी द्वंदात्मक कामगिरी गोपिनाथ मुंडेसाहेब यांनी केली, परंतू त्यात त्यांना आपला जीव गमवावा लागला. भुजबळ साहेब अशी कामगिरी आक्रमकपणे आजही करीत आहेत. 

ब्राह्मणवादाचे सांस्कृतिक राजकारण खतम करण्याचे काम फक्त ओबीसी नेतेच करू शकतात, याचीही खात्री ब्राह्मणांना स्टॅलिनच्या उदाहरणावरून झालेली आहे. नितीश कुमारांनी संघाच्या कमरेत जेवढ्या लाथा घातल्या आहेत, त्यापेक्षा शंभर पटीने जास्त लाथा करुणानिधी व स्टॅलिन या ओबीसी नेत्यांनी घातल्या आहेत. हिंदू मंदिरातून ब्राह्मण पुजार्‍यांच्या हकालपट्टीचा कायदा केवळ स्टॅलिनसारखा ओबीसी नेताच करू शकतो. ब्राह्मणी छावणीचे कर्दनकाळ असलेल्या अशा या ओबीसी नेत्यांची ‘बला’ निर्माण झाली ती केवळ ओबीसी आरक्षणातून! ओबीसी आरक्षणच खतम केले तर, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बासरी. हा सघाचा अजेंडा आहे व तो जरांगेसारख्या बाहुल्याकडून राबवून घेतला जात आहे.

भाजपाचा अजेंडा वेगळा आहे. जनता, मुख्यतः शोषित जनता जितकी जास्तित जास्त विभागलेली राहील तितकी ती प्रस्थापितांचं राजकारण मजबुत करीत असते. समान हितसंबंधांमुळे दलित, ओबीसी व आदिवासी जाती आपापल्या कॅटेगिरीत संघटित झाल्यात, तरी त्या धोकादायक ठरू शकतात, म्हणून त्यांच्यात प्रत्येक जाती-जातीत भांडणे लावण्यासाठी एक खास यंत्रणा भाजपाने उभी केलेली आहे. महारविरूध्द मातंग, माधव जातींच्याविरोधात बलुतेदार जाती, आदिवासी विरोधात धनगर असे अनेक संघर्ष भाजपाने षडयंत्र करून उभे केले आहेत. जाती-जातीत भांडणे लावणार्‍या भांडखोर बहुजन नेत्यांना आमदारकी, मंत्रीपद, महामंडळ देऊन भाजपा त्यांना प्रतिष्ठीत करीत असते. ओबीसी विरोधात मराठा हा संघर्षही त्याचाच एक भाग आहे.जरांगेला ‘हिरो’ बनविण्यासाठी त्याचा बायोपिक (सिनेमा) काढण्याचा सांस्कृतिक आदेश केवळ संघाकडूनच येऊ शकतो. जरांगेला ‘मोठा’ करण्यासाठी त्याच्या उपोषणाला प्रतिष्ठीत लोकांनी भेट दिली पाहिजे, याचे नियोजन भाजपाने केले. मराठा आमदार, खासदार, मंत्री, एक दलित नेता, एक ओबीसी नेता, भीडे भटजी, छत्रपतींचे वारसदार, माजी न्यायधीश, कम्युनिस्ट, समाजवादी अशा सर्व दिग्गज नेत्यांना आदेश देऊन जरांगेला पाठींबा देण्यासाठी उपोषण मंडपात पाठविण्याचे काम केवळ संघ-भाजपाच करू शकतात. असा सर्वपक्षीय आदेश काढण्याचे काम आधी शरद पवार करीत होते, आता फडणवीस करत आहेत.

असंवैधानिक, अनैतिक मागण्या करणार्‍या जातीयवादी व दलित-ओबीसींच्या विरोधात दंगली-सदृश्य वातावरण निर्माण करणार्‍या मराठा ‘गर्दी’ मोर्च्यांना प्रतिष्ठीत करून त्यांना ‘क्रांती मोर्चा’ बनविण्याचे काम फडणवीसांनी व शरद पवारांनी मिळून केले. एरवी लहान-मोठ्या कार्यक्रमात सर्वांच्या पुढे स्टेजवर बसणारे व भाषणे ठोकणारी पुढारी मंडळी मराठा गर्दी मोर्च्यात सर्वात शेवटच्या रांगेत तोंडाला बूच मारुन गुमान चालत होती, ही किमया केवळ संघ-प्रशिक्षित मराठा कार्यकर्तेच करू शकत होते. *मराठा जातीतील डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, साहित्यिक, विचारवंत(?), सत्यशोधक कम्युनिस्ट अशा सर्व बुद्धीजीवी लोकांच्या बुद्धीची ‘सुंता’ करण्याचे काम संघाशिवाय दुसरे कोण करू शकतो?

या मराठा क्रांती मोर्च्याला 'प्रतिक्रांती मोर्चा' असे नाव दिले असते तर ते साजेसे ठरले असते. कारण मोर्च्याच्या मागण्या सरंजामशाहीची आठवण करून देणार्‍या होत्या. एट्रॉसिटी एक्ट रद्द करा म्हणजे आम्हाला अस्पृश्यांवर अन्याय-अत्याचार करण्याचे स्वातंत्र्य द्या. म्हणजे मनुस्मृतीचे कायदे लागू करा. ओबीसीमध्ये घुसखोरी करून आरक्षण-व्यवस्थाच खतम करू द्या, म्हणजे कनिष्ठ जातींना वरिष्ठ पदे न देता त्यांना त्यांच्या पायरीवरच ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण करा! म्हणजे मनुस्मृतीचीच अमलबजावणी करा, असे म्हणण्यासारखे आहे. *दलित नेत्यांना गावबंदीचा आदेश देणारा कोपर्डीचा फतवा मनुस्मृतीतील बहिष्कृतता व अस्पृश्यतेची आठवण करुन देणारा होता.

2014 च्या निवडणूकीआधी कॉंग्रेसच्या चव्हाण मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसी अस्वस्थ झालेलाच होता. पृथ्वीराज चव्हाण पुन्हा मुख्यमंत्री झालेत तर मराठ्यांची ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी ते अमलात आणू शकतात, अशी रास्त भीती ओबीसींच्या मनात होती. म्हणून ओबीसींनी 2014 साली पृथ्वीराज चव्हाण सरकार पराभूत केले, कट्टर मराठा आरक्षणवादी नेत्यांना पराभूत करून घरी बसविले. कॉंग्रेस नंतर भाजपा सत्तेत आली. ओबीसी-मराठा संघर्ष चिघळविण्यामागे भाजपाचे गृहितक वेगळेच होते. ‘ओबीसी कुठे जात नाही, तो आपल्या खिशातच आहे.’ असे गृहितक फडणवीसांच्या डोक्यात होते व अजूनही आहे. मराठा आरक्षण देतांना ओबीसींचा उद्रेक नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही, यासाठी फडणवीसांनी सर्वात आधी ओबीसी नेत्यांना 'जेरबंद' करून ठेवले. हे जेरबंद करणे म्हणजे काय व ते कसे करतात ते समजून घ्या!

शाळा-कॉलेजमध्ये शिकविणार्‍या शिक्षक-प्राध्यापकांकडून जेरबंद करणे म्हणजे काय ते समजून घेतले पाहिजे. नव्या वर्गावर पहिल्याच दिवशी शिक्षक वर्गात प्रवेश करतो व शिकविता-शिकविता वर्गातील सर्वात मोठा, किंवा जरब निर्माण करणारा विद्यार्थी निवडायचा! त्या विद्यार्थ्याला एक-दोन कठीण प्रश्न विचारायचे! किंवा त्याची एखादी छोटी-मोठी चूक पकडायची व त्याचे कान धरून त्याला फरफटत फळ्याजवळ आणायचे व सर्वांच्या समोर त्याचा मोठ्या आवाजात पानउतारा करायचा! हे पहिल्या दिवशी केले तर वर्षभर त्या वर्गातील सर्व विद्यार्थी शिक्षकाच्या नियंत्रणात राहतात. फडणवीस मास्तराने हेच केलं. 2014 ला सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा, ज्येष्ठ व राज्यात जरब निर्माण करणारा नेता हेरला व त्याला सरळ उचलून जेलमध्ये टाकला. कोण होते हे जरब असलेले नेते? अर्थातच माननीय नामदार छगन भुजबळ साहेब! भुजबळसाहेबांना जेलमध्ये टाकताच खडसे, मुंडे सकट सर्वच दिग्गज नेते एका रांगेत उभे राहुन फडणवीसांना मुजरा करतांना दिसत होते.

ओबीसी-मराठा संघर्षात ओबीसी नेते व ओबीसी मतदार नियंत्रणाबाहेर जाणार नाहीत, याची तजवीज फडणवीसांनी अशा पद्धतीने करून ठेवली. मराठ्यांना आरक्षणाचे गाजर फडणवीसांनी दाखविलेले असल्यामुळे ते नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. ते तर फडणवीसांच्या प्रेमातच पडले होते.

ओबीसी विरुध्द मराठा संघर्षात मराठा गर्दी मोर्चे यशस्वी केल्यानंतर मराठ्यांना आरक्षन देण्याचा विषय पुढे आला. कारण तो पर्यंत 2019 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूका उंबरठ्यावर येउन पोहचल्या. 2018 साली फडणवीसांनी मराठा आरक्षण कसे दिले, त्यासाठी काय काय षडयंत्रे केलीत व त्याला विरोध करण्यासाठी कोणते ओबीसी नेते पुढे आलेत, याचा तपशिलवार अभ्यास आपण पुढील सहाव्या पर्वात करू या!

तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!!

प्रा. श्रावण देवरे

संस्थापक-अध्यक्ष, 

ओबीसी राजकीय आघाडी,

संपर्कः 88301 27270