स्टेटलाइन -
ज्ञानेशकुमार: संघर्षाचा केंद्रबिंदू
वृत्त एकसत्ता न्यूज
संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे
अकलूज दिनांक 15/10/2026 :
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सात आठ वेळा मतदार याद्यांचे सर्वेक्षण ( एसआयआर ) झाले. गेल्या पंचाहत्तर वर्षात २६ मुख्य निवडणूक आययुक्त झाले पण यापुर्वी कोणीही मुख्य निवडणूक आयुक्त आजच्यासारखा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला नव्हता. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कायद्याचे व घटनेचे संरक्षण आहे, सरकारला त्यांना त्यांच्या पदावरून तडकाफडकी हटवता येत नाही, त्यांना हटविण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. राष्ट्रपतीच त्यांच्या भवितव्याविषयी निर्णय घेऊ शकतात. राष्ट्रपतींकडे राहुल गांधींसह इंडिया आघाडीतील दहा पक्षांच्या नेत्यांचे शिष्टमंडळ थडकले तेव्हा त्यांच्याकडे पुरावे मागितले असे प्रसिध्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांनीही न्यायालयाला राजकारणात ओढू नका, असे बजावले. मग गेले पंधरा दिवस दिल्ली , मुंबई व देशाच्या अन्य शहरात रस्त्यावर रस्त्यांवर तिरंगा फडकवत ज्ञानेशकुमार हटाव जो आक्रोश चालू आहे, तो अर्थहीन आहे का ? इंडियन एक्सप्रेसने निवडणूक आयोगाचा पोलखोल केल्यावर विरोधी पक्ष मुठी आवळून व्होट चोर, गद्दी छोड घोषणा देत आंदोलन करू लागले त्याला कहीच आधार नाही का ?
देशाची राजधानी दिल्ली ही गेले दोन आठवडे पोलिसांची छावणी बनली आहे. क्रॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांनी जंतरमंतर येथे ज्ञानेशकुमार मस्ट गो या मागणीसाठी आंदोलन करण्याचे जाहीर केल्यापासून जंतरमंतर मैदान पोलिसांनी वेढा घालून व उंच ब’रिकेटचे जाळे उभारून सीलबंद केले. अगोदरपासून नेहा बोरा यांच्या स्टुडंट असोसिएशन ऑफ इंडिया व काँग्रेस पक्षाचे ज्ञानेशकुमार हटावो, यासाठी उग्र आंदोलन चालूच होते व आजही सुरू आहे. जंतरमंतरच नव्हे तर दिल्लीच्या रस्त्यावर कुणीही आंदोलक दिसता कामा नये अशी खबरदारी यावेळी दिल्ली पोलिसांनी घेतली. सोळा ते पंचवीस वयोगटातील हजारो मुले- मुली तिरंगा घेऊन रस्त्यावर उतरली पण पोलिसांनी त्यांना बकोटीला धरून, गचांडी पकडून, गळ्याभोवती नि कमरेभोवती विळखे घालून उचलले, फरफटत नेले व बसेसमधे कोंबून डिटेंशन सेंटरमधे नेले. मुलींचे विनयभंग, त्यांचे केस ओढणे किंवा त्यांचे कपडे फाडणे अशाही क्लिप्स सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. आम्हाला का पकडता आहात ? आम्ही काय गुन्हा केला आहे ? आमची चूक काय आहे ? आम्हाला कुठे नेता आहात ? आम्हाला कशासाठी मारत आहत ? असे प्रश्न मुले मुली पोलिसांना विचारताना दिसतात. तुम्ही कोण आहात ? तुम्हाला आम्हाला पकडण्याचे आदेश कुणी दिले ? तुमच्या युनिफॉर्मवर तुमची नेम प्लेट आणि ब’ज ( बक्कल नंबर ) का नाही ? तुमच्याकडे पोलिसांचे ओळखपत्र आहे का ? अशा प्रश्नांचा भडिमार ही जेन झी करताना दिसली. अनेक ठिकाणी मुलांचे मोबाईल काढून घेतले. पत्रकारांकडे बूम व ओळखपत्र असुनही त्यांना पोलिसांनी उचलले. काही ठिकाणी पत्रकाराचे क’मेरे काढून घेतल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळत आहेत. पोलीस असे का वागतात ? एवढा क्रूरपणा त्यांच्याकडे कुठून येतो ? त्यांच्या घरी, आजुबाजुला किंवा नात्यागोत्यात जेन झी मुले मुली नसतात का ? विद्यार्थी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या घराबाहेरही पोलीस उभे आहेत. तिथल्या सोसायट्यांमधील रहिवासी हैराण झाले आहेत. ज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधात रस्त्यावर आंदोलन होताच कामा नये म्हणून दिल्ली पोलीस दहशत कशी निर्माण करीत आहेत हेच चित्र देशाला दिसले.
कॉक्रोच जनता पार्टीला आंदोलनासाठी परवानगी मागायला उशीर झाला असे पोलिसांनी कारण दिले आहे. मात्र आंदोलन सुरू होण्याच्या अगोदरच ४० हजार पोलीस, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव दलाच्या फौजा, ३०० सीसी टीव्हीचे जाळे, रस्त्यावर दहा फूट उंचीचे सहा पदरी ब’रिकेटस तातडीने कसे उभारले गेले ? मनात आणले तर पोलीस काहीही करू शकतात हे दिल्ली पोलीसांनी दाखवून दिले. ज्ञानेशकुमार हटावो, आंदोलनात कुणीही बंद ची हाक दिलेली नव्हती. मात्र रेल्वे बंद, मेट्रो बंद, रस्ते बंद, इंटरनेट बंद, सर्वत्र पोलिसच पोलीस, आंदोलकांना उचलण्यासाठी बसेसच्या रांगा, डिटेंशन सेंटर्स अशी जय्यत तयारी करून दिल्लीत अघोषित बंद चे वातावरण कोणी निर्माण केले ? एका उच्चपदस्थ नोकरशहाला संरक्षण देण्यासाठी मायबाप सरकार किती तत्पर आहे हे गेल्या दहा दिवसात देशाला दिसले. दिल्ली पोलिसांनी यावेळी जेन झीवर लाठीमार केला नाही, अश्रुधूर सोडला नाही, पाण्याचे फवारे मारले नाहीत, प’लेट गन्समधून गो‌ळीबार केला नाही. कारण आंदोलकांना कुठेही एकत्र येऊच दिले नाही, दिसला की पकड, उचल नि बसमधे कोंबायचे हे तंत्र पोलिसांनी अवलंबले होते. एका मोटारीत पोलिसांचे ढिगभर गणवेष दिसले पण ते कुणाचे, कोणी आणले, कुणासाठी ? हे गूढ कायम राहिले.
जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यास बंदी घालणारा फतवा सरकारने काढला. यापुढे जंतरमंतरवर यायचेच नाही असे आंदोलकांना बजावले. अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली पोलिसांनी विमानात घुसून अटक केली. दुसऱ्या दिवशी पन्नास हजाराचा जामीन व वर्षभर शांततेचा भंग करणार नाही, अशा लेखी हमीवर त्यांची न्यायालयाने सुटका केली. खरे तर ते विमानातून दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरलेही नव्हते. विमानात घुसून त्यांना पोलीस अटक करतात, हे गंभीर होते. ते काय गुन्हेगार, गँगस्टर की इंटरपोलच्या वॉन्टेड यादीवर आहेत ? त्यांनी कुठल्या बँकांची हजारो कोटी रूपयांची फसवणूक केली आहे की ते देशद्रोही आहेत ? वयाच्या तीस पस्तीशीतल्या उच्चशिक्षित सीजेपीच्या नेत्यांना आम्ही केव्हाही कसेही उचलू शकतो हाच संदेश दिल्ली पोलिसांना द्यायचा असावा.
ज्ञानेशकुमार यांना मुख्य निवडणूक पदावरून हटविण्याची सरकारची इच्छा नसावी. त्यांच्या विरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाविषयी पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री ब्र सुध्दा काढत नाहीत. भाजपाचे प्रवक्ते व मुख्यमंत्री आंदोलकांना अराजक निर्माण करायचे आहे असे रोज सांगत असतात. भाजपा निवडणुका जिंकतो ते मोदींमुळे नाही तर निवडणूक आयोग व ज्ञानेशकुमार यांच्या मदतीमुळे , असे ठसवायला इंडिया आघाडीने सुरूवात केली आहे. निवडणूक आयोगाचा कारभार म्हणजे, दया तो कुछ गडबड है, असे जनतेला वाटू लागले आहे. ज्ञानेशकुमार हे सरकारला उपयुक्त असले तरी त्यांना यापुढे मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर ठेवणे सरकारला कितपत परवडेल ? त्यांना हटवले तर सरकारच्या मर्जीतील अन्य नोकरशहांनाही मानसिक धक्का बसू शकतो. आज आपला वापर करणारे उद्या आपल्याला वाचवू शकणार नाहीत हा संदेश जाऊ शकतो. स्वत: ज्ञानेशकुमार हे आपल्याला मेसेजेस पाठवतात असा गौप्यस्फोट राहुल गांधींनी केला आहे, ते मुख्य गुन्हेगार नाहीत, त्यांनी राजीनामा देऊन माफीचा साक्षीदार बनावे व व्होट चोरीमधे कोण कोण आहेत हे उघड करावे असे खुले आवाहन राहुल यांनी त्यांना केले आहे. सरकारमधील दोनशे अधिकारी आमच्या संपर्कात असून ते आम्हाला सारी माहिती देत असतात, या राहुल गांधींच्या वक्तव्याने सरकारमधील अनेकांची झोप उडाली असेल. संघर्षाचा केंद्रबिंदू ज्ञानेशकुमार बनले आहेत
- डॉ. सुकृत खांडेकर
====================
0 टिप्पण्या