1991ला … शरद पवारांची पंतप्रधानपदाची संधी कशी हुकली?

वृत्त एकसत्ता न्यूज

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे

अकलूज दिनांक 11/9/2026 :

आज हा प्रश्न विचारला की अनेकांना आश्चर्य वाटतं. कारण त्या वेळी शरद पवार हे काही साधेसुधे काँग्रेस नेते नव्हते.ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.फक्त मुख्यमंत्री नव्हते… ते तरुण होते, आक्रमक होते, संघटन उभारण्याची क्षमता होती आणि राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याच्या मार्गावर होते.1991 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसने केलेल्या चांगल्या कामगिरीमुळे पवारांची ताकद आणखी वाढली होती. महाराष्ट्रातून काँग्रेसने 38 जागा जिंकल्या.

आणि मग…21 मे 1991. राजीव गांधींची हत्या झाली. एका क्षणात संपूर्ण भारतीय राजकारण बदललं. राजीव गांधी गेले… आणि काँग्रेससमोर सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहिला “आता पंतप्रधान कोण?” सोनिया गांधींना काँग्रेसचं नेतृत्व स्वीकारण्याची इच्छा नव्हती. त्यामुळे गांधी घराण्याबाहेरचा नेता पुढे येणार हे जवळपास स्पष्ट झालं. पण काँग्रेसमध्ये एका जागेसाठी अनेक दावेदार होते.

पी. व्ही. नरसिंह राव… शरद पवार… आणि पक्षातील इतर ज्येष्ठ नेत्यांची नावेदेखील चर्चेत होती. मात्र खरी लढत हळूहळू दोन नावांभोवती केंद्रित झाली— नरसिंह राव विरुद्ध शरद पवार! समकालीन वृत्तांतांमध्येही पवारांना रावांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून वर्णन केले गेले आहे.

आता गंमत बघा…एका बाजूला होते शरद पवार.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री. तुलनेने तरुण. राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाकांक्षी. महाराष्ट्रात मजबूत संघटनात्मक पकड. आणि काँग्रेसच्या तरुण प्रादेशिक नेत्यांचा त्यांना पाठिंबा असल्याचे वृत्त होते. दुसऱ्या बाजूला होते… पी. व्ही. नरसिंह राव. वय जवळपास 70. 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीत ते स्वतः निवडणूक लढलेही नव्हते. लोकसभेत ते सदस्य नव्हते. त्यांची स्वतःची मजबूत प्रादेशिक राजकीय लॉबी नव्हती. आणि त्यांची प्रतिमा आक्रमक जननेत्याचीही नव्हती.

पण… त्यांच्याकडे एक अशी गोष्ट होती जी त्या क्षणी काँग्रेसला सर्वाधिक आवश्यक होती—सर्व गटांना मान्य होण्याची क्षमता!

राव अचानक कुठून आले? हा या कथेतील सर्वात रंजक भाग आहे. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसमध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्या वेळी रावांना पक्षाचा तात्पुरता अध्यक्ष करण्यात आले. म्हणजे सुरुवातीला त्यांची भूमिका पंतप्रधान बनण्याची नव्हती.

त्यांचं काम होतं पक्षाला एकत्र ठेवणे आणि निवडणुकीचा उर्वरित टप्पा सांभाळणे. समकालीन वृत्तांतांनुसार रावांना पक्षाच्या अंतरिम अध्यक्षपदी आणण्यामागेही त्यांची तडजोडीची प्रतिमा आणि गांधी कुटुंबाशी असलेली निष्ठा महत्त्वाची होती. पण निवडणुकीनंतर परिस्थिती बदलली. आणि मग दिल्लीमध्ये सुरू झाला खरा सत्तासंघर्ष!

काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला. पण स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. निवडणुकीच्या अंतिम आकडेवारीत काँग्रेसला 226 जागा मिळाल्या, तर भाजपला 119 जागा मिळाल्या. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. म्हणजेच पुढचा पंतप्रधान असा हवा होता की—

काँग्रेसला एकत्र ठेवेल… इतर पक्षांशी संवाद साधू शकेल…

आणि अल्पमत सरकार चालवू शकेल. पवारांचा राजकीय स्वभाव तुलनेने आक्रमक होता. राव मात्र शांत होते.

समेट करणारे होते. आणि काँग्रेसमधील जुन्या गटांना त्यांच्यामुळे तातडीचा धोका वाटत नव्हता. यामुळेच राव “compromise candidate” बनले. पण पवारांनी हार मानली नव्हती!

इथेच कथा आणखी रोचक होते. पवारांनी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्याची निवड गुप्त मतदानाने करण्याची मागणी केली. ही साधी मागणी नव्हती. कारण काँग्रेसमध्ये नेतृत्व निवडण्याची पारंपरिक पद्धत म्हणजे पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांच्या चर्चेतून “एकमताचा उमेदवार” पुढे आणणे. पवारांनी ही पद्धत आव्हान दिली. त्यांना वाटत होतं— “खरंच कोणाला पाठिंबा आहे, हे खासदारांना मतदानातून ठरवू द्या!” समकालीन वृत्तांतांनुसार पवारांनी गुप्त मतदानाची मागणी केली होती.

आणि जर मतदान झालं असतं तर? कदाचित इतिहास वेगळा लिहिला गेला असता. पण… ते मतदान झालेच नाही!

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी पवारांवर दबाव आणला? उपलब्ध समकालीन वृत्तांनुसार पवारांना असा संदेश देण्यात आला की या प्रश्नावर मतदान झाले तर काँग्रेसमध्ये फूट पडू शकते. देश आधीच राजीव गांधींच्या हत्येने हादरलेला होता. देशात धार्मिक आणि राजकीय तणाव होता. बाबरी मशिदीचा प्रश्न पेटत होता. काश्मीर आणि पंजाबमधील परिस्थिती गंभीर होती. आणि अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात होती. अशा वेळी काँग्रेसच्या आतच निवडणूक घेऊन संघर्ष निर्माण करणे पक्षासाठी धोकादायक मानले गेले. शेवटी पवारांनी गुप्त मतदानाचा आग्रह सोडला.

आणि… रावांच्या नावावर एकमत झाले! त्या वेळी पवारांनी रावांना पाठिंबा देण्याची घोषणा केलीकेली . एका समकालीन वृत्तांतात पवारांनी रावांना देश आणि पक्ष एकत्र ठेवण्याची क्षमता असल्याचे सांगून त्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिल्याचे नमूद आहे.

आणि 21 जून 1991…पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी भारताच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. पण एक वेगळीच गंमत होती—

ज्यांच्याकडे लोकसभेची जागा नव्हती, ते पंतप्रधान झाले! 1991 च्या निवडणुकीत राव स्वतः लोकसभा निवडणूक लढले नव्हते. त्यामुळे ते पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना संसदेत प्रवेश मिळवणे आवश्यक होते. नंतर नांद्याळ लोकसभा पोटनिवडणुकीत त्यांनी विक्रमी मताधिक्याने विजय मिळवला.

त्याच काळात पवारांनीही बारामतीमधून लोकसभा पोटनिवडणूक जिंकली. संसदीय नोंदींमध्ये नोव्हेंबर 1991 मधील दोन्ही पोटनिवडणुकांची नोंद आहे. पण पवारांना पूर्णपणे दूर करण्यात आले का?

नाही! ही आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. पंतप्रधानपदाची शर्यत हरल्यानंतरही पवारांना रावांनी राजकारणातून बाहेर फेकले नाही. उलट रावांच्या सरकारमध्ये पवारांना महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली. रावांनी त्यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात पवारांना घेतले आणि पवारांसारख्या प्रतिस्पर्ध्याला सरकारमध्ये सामावून घेऊन काँग्रेसमधील शक्तिसंतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला. त्या काळातील वृत्तांतांमध्ये पवारांना महत्त्वाचे खाते मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.

म्हणजेच— पंतप्रधानपदाची लढाई हरलेला नेता…

सरकारच्या आतच ठेवला गेला! ही होती रावांची राजकीय शैली. आणि आता या कथेचा सर्वात मोठा ट्विस्ट…

ज्यांना अनेकांनी त्या वेळी “कमकुवत”, “जुन्या काँग्रेस संस्कृतीचा नेता” असे मानले…त्याच रावांनी पुढे काय केले?

मनमोहन सिंह यांना अर्थमंत्री केले. आणि भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाचा नवा अध्याय सुरू झाला. ज्यांच्याकडे सुरुवातीला बहुमत नव्हते… त्यांनी पाच वर्षे सरकार चालवले. ज्यांच्याकडे स्वतःची मोठी प्रादेशिक लॉबी नव्हती…

त्यांनी काँग्रेसमधील विविध गट सांभाळले. ज्यांना सुरुवातीला “तडजोडीचा उमेदवार” म्हटलं जात होतं… ते पुढे भारतीय राजकारणातील सर्वात महत्त्वाच्या पंतप्रधानांपैकी एक ठरले.

मग शरद पवारांची संधी नेमकी का हुकली?

एका वाक्यात उत्तर द्यायचे झाले तर— पवारांकडे पंतप्रधान होण्याची राजकीय क्षमता होती; पण त्या क्षणी काँग्रेसला संघर्ष करणारा नेता नव्हे, तर सर्व गटांना मान्य होणारा तडजोडीचा नेता हवा होता. आणि तो नेता होता— पी. व्ही. नरसिंह राव! पवारांनी आव्हान दिलं… रावांनी संघर्ष केला नाही. पवारांनी गुप्त मतदान मागितलं… रावांनी एकमताचा मार्ग स्वीकारला. पवारांकडे तरुणाई आणि आक्रमक राजकीय शैली होती रावांकडे अनुभव, संयम आणि पक्षातील विविध गटांना सांभाळण्याची क्षमता होती.

आणि शेवटी…पंतप्रधानपदाची खुर्ची पवारांपासून काही पावलं दूर राहिली. कदाचित भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठा “What If?” जर 1991 मध्ये काँग्रेसमध्ये गुप्त मतदान झाले असते आणि शरद पवार जिंकले असते तर? भारताचं आर्थिक धोरण तसंच राहिलं असतं का? मनमोहन सिंह अर्थमंत्री झाले असते का? 1991 चं उदारीकरण त्याच वेगाने झालं असतं का? आणि सर्वात महत्त्वाचं— भारताला नरसिंह राव मिळाले नसते तर 1990 च्या दशकाचा भारतीय राजकारणाचा इतिहास आज आपल्याला वेगळा दिसला असता का? या प्रश्नांची निश्चित उत्तरं इतिहास देत नाही…

पण एक गोष्ट मात्र नक्की—1991 मध्ये पंतप्रधानपदाची शर्यत हरलेले शरद पवार पुढेही भारतीय राजकारणातील मोठे शक्तिकेंद्र राहिले… आणि “तडजोडीचा उमेदवार” म्हणून पंतप्रधान झालेले नरसिंह राव पुढे भारताची अर्थव्यवस्था बदलून गेले!

हीच 1991 ची दिल्ली…जिथे पंतप्रधानपद फक्त मतांनी नाही,

तर राजकीय गणितांनी ठरत होतं!

#SharadPawar #PVNarasimhaRao #1991Politics #IndianPolitics #Congress #RajivGandhi #ManmohanSingh #PoliticalHistory #India1991 #CongressPolitics