विषय हार्ड: पवार विरुद्ध पवार!

 


विषय हार्ड: पवार विरुद्ध पवार!

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

अकलूज दिनांक 10/8/2026 :

 रोहित पवारांची 'एकला चलो रे', सुप्रिया सुळे अमित शाहांच्या दरबारी आणि बारामतीची नवी राजकीय लढाई!

​महाराष्ट्राच्या राजकारणाने २०१९ नंतर जो काही अस्थिरतेचा आणि राजकीय भूकंपांचा मार्ग पकडला आहे, तो आता एका नव्या, अधिक टोकदार वळणावर येऊन ठेपला आहे. राजकीय वर्तुळात सध्या एकाच नावाची आणि एकाच संघर्षाची दबक्या आवाजात पण तीव्र चर्चा आहे, ती म्हणजे 'पवार विरुद्ध पवार'. हा संघर्ष आता केवळ काका-पुतण्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो तिसऱ्या आणि चौथ्या फळीत जाऊन पोहोचला आहे. रोहित पवार आणि उर्वरित राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्यातील वाढलेला वैचारिक दुरावा आता लपून राहिलेला नाही. पंढरपूरमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी रोहित पवारांनी पुकारलेले उपोषण हे या दुराव्याचे सर्वात मोठे आणि स्पष्ट उदाहरण ठरले. पक्षातील कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याशी चर्चा न करता, विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना रोहित पवारांनी थेट उपोषणाचे हत्यार उपसले. परिणामी, सुरुवातीचे काही दिवस पक्षाचा एकही आमदार त्यांच्याकडे फिरकला नाही. 'अधिवेशन करायचे की उपोषणाला जायचे?' असा सवाल करत आमदारांनी पाठ फिरवली. विशेष म्हणजे, हे उपोषण सोडवण्यासाठी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष किंवा बडे नेते पोहोचण्याआधी रोहित पवारांचे कुटुंबीय तिथे पोहोचले, यातूनच पक्षातील आणि त्यांच्यातील अंतर किती वाढले आहे, हे लख्खपणे समोर आले आहे.

​एकीकडे रोहित पवार रस्त्यावर उतरून आक्रमकपणे तरुणांचे, पेपरफुटीचे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडत आहेत, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे दिल्लीतील राजकारण वेगळ्याच दिशेने जाताना दिसत आहे. सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे आठ खासदार देशाच्या पंतप्रधानांची आणि अमित शाहांची भेट घेण्यासाठी 'दिल्ली दरबारी' दाखल होत आहेत. वरवर पाहता मतदारसंघातील प्रश्नांसाठी ही भेट असल्याचे सांगितले जात असले तरी, मूळ मुद्दा 'डीलिमिटेशन बिलाचा' (मतदारसंघ पुनर्रचना) आहे. मतदारसंघाचे प्रश्न राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे किंवा उपमुख्यमंत्र्यांकडे (जे त्यांच्याच कुटुंबातील आहेत) मांडण्याऐवजी थेट पंतप्रधानांची भेट घेणे, हा एक प्रकारे राजकीय वर्चस्व सिद्ध करण्याचा आणि वरूनच संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही 'तुम्ही वारंवार अमित शाहांच्या दरबारात का जाता? ही तुमची चौथी-पाचवी भेट आहे' असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे. डीलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर रोहित पवारांनी 'बिलाच्या विरोधात मतदान करा' अशी जाहीर भूमिका घेतली असताना, सुप्रिया सुळे आणि राष्ट्रवादीचे नेते शशिकांत शिंदे यांचा मात्र या बिलाला (५० टक्के वाढीसह) पाठिंबा असल्याचे दिसते. सध्या १७ लाख लोकसंख्येला एक खासदार कव्हर करतोय जे मॅनेज करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे ५० टक्के महिला आरक्षणासह हे बिल मंजूर झाल्यास एका लोकसभा मतदारसंघात सहा ऐवजी तीन विधानसभा मतदारसंघ होतील. भाजप २०११ पासून यावर प्रशासकीय पातळीवर काम करत आहे आणि आता राष्ट्रवादीच्या खासदारांना या नव्या रचनेत आपल्या मतदारसंघाची आणि निवडून येण्याची हमी हवी आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या दिवशीच शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेली संयुक्त भेट, यातून सुप्रिया सुळेंच्या उद्याच्या दिल्ली वारीला खुद्द शरद पवारांची संमती असल्याचे स्पष्ट होते.

​या सर्व राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी पुन्हा एकदा 'बारामती' आहे. व्हिडिओमध्ये व्यक्त केलेल्या एका धक्कादायक विश्लेषणातून हा मुद्दा समोर येतो की, अजित पवारांच्या पश्चात किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत बारामतीवर कुणाचे वर्चस्व असणार? सध्याची स्थिती पाहता सुनेत्रा पवार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, विशेषतः जय पवार किंवा पार्थ पवार यांच्याकडे बारामतीचे वारसदार म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, रोहित पवारांनी बारामती विधानसभा मतदारसंघावर आपले लक्ष केंद्रित करत जोरदार तयारी सुरू केली आहे. सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेला सुनेत्रा पवारांसोबत झालेल्या थेट लढतीनंतर 'भविष्यात पवार विरुद्ध पवार संघर्ष नको' अशी भूमिका मांडली होती. पण आता रोहित पवारांना रोखण्यासाठी सुप्रिया सुळे आणि सुनेत्रा पवार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे एकत्र येऊ शकतात, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण रोहित पवारांकडे राजकारणात प्रयोग करण्यासाठी वय आणि वेळ दोन्ही आहे. जयंत पाटील आणि रोहित पवार यांच्यातील संघर्षाची परिणती बहुधा जयंत पाटलांनी प्रदेशाध्यक्षपद सोडण्यात झाली आहे. जयंत पाटलांच्या सातत्याने होणाऱ्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चा आणि या सर्व घडामोडींची गोळाबेरीज पाहता, रोहित पवार कदाचित काँग्रेसच्या विचारधारेकडे अधिक झुकताना दिसू शकतात. अजित पवारांनंतर राज्यात निर्माण झालेली विरोधी नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्यासाठी रोहित पवार एकटेच आक्रमकपणे भिडत आहेत. सत्ताधाऱ्यांसोबत जाऊन ही पोकळी भरता येत नाही, हे ओळखून ते सरकारला सतत प्रश्न विचारत आहेत. जे काम शरद पवार गटाच्या इतर खासदार-आमदारांनी करणे अपेक्षित होते, ते रोहित पवार करत आहेत आणि हाच पवार कुटुंबातील नव्या आणि अटळ संघर्षाचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.

​महाराष्ट्राचे राजकारण आता डीलिमिटेशन आणि या नव्या कौटुंबिक महाभारताच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. भारतीय जनता पार्टीला राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्रपणे किंवा स्वतःमध्ये विलीन करून घ्यायची नाही, तर शिवसेना ज्याप्रमाणे एकनाथ शिंदेंच्या माध्यमातून फोडली, तशीच राष्ट्रवादीची तोडफोड अजित पवारांच्या माध्यमातूनच व्हावी, अशी त्यांची रणनीती आहे. अशातच सुप्रिया सुळेंची दिल्लीतील भेट आणि रोहित पवारांची एकला चलो रे ची भूमिका, हे दोन्ही प्रवाह एकमेकांना धडकणार हे निश्चित. मतदारसंघ पुनर्रचनेचे बिल कसे आणि कोणत्या पद्धतीने पारित होते, मतदारांना त्यांचे दोन खासदार निवडताना विचार करण्याची संधी मिळते का, आणि यात महाराष्ट्राच्या जनतेचे खरोखरच काही भले होणार आहे का? याची उत्तरे काळच देईल.

​आता वेळ तुमची!

राजकारणातील या पडद्यामागच्या खेळी आणि 'पवार विरुद्ध पवार' संघर्षावर तुमचे नेमके मत काय? रोहित पवार महाराष्ट्राचे नवे विरोधी पक्षनेते म्हणून स्वतःला सिद्ध करत आहेत की पक्षांतर्गत राजकारणाचा बळी ठरत आहेत? 

------------

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या