💢 भाजपाचा दोन तृतियांश बहुमताचा मार्ग मोकळा? 🔹 सुप्रिया सुळेंच्या वक्तव्याने इंडिया आघाडीची एकजूट धोक्यात?

 

💢 भाजपाचा दोन तृतियांश बहुमताचा मार्ग मोकळा?

🔹 सुप्रिया सुळेंच्या वक्तव्याने इंडिया आघाडीची एकजूट धोक्यात? 

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे

अकलूज दिनांक 16/7/2026 :

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बुधवारी एक सूचक विधान केले. केंद्र सरकारने मतदारसंघांच्या पुर्नरचना विधेयकात सर्वच राज्यांतील लोकसभा जागांमध्ये सरसकट ५० टक्के वाढ करण्याची स्पष्ट हमी दिल्यास आमच्या पक्षाकडून या विधेयकाला पाठिंबा दिला जाऊ शकतो, असे त्यांनी जाहीर पत्रकार परिषदेत सांगितले.

सुळे यांच्या या विधानामुळे आधीच नेत्यांच्या गळतीमुळे अडचणीत आलेल्या इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांची एकजूट कायम राहील का, याबाबत अनेकांनी शंका व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेतील घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला आणखी किती खासदारांच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे, त्याविषयीचा हा आढावा…

एप्रिलमध्ये सत्ताधारी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले होते. त्यावेळी पुरेशा संख्याबळाअभावी हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नामंजूर झाले होते. त्यानंतर इंडिया आघाडीतील चार घटक पक्षांतील लोकसभा आणि राज्यसभेच्या तब्बल ३७ खासदारांनी सत्ताधारी आघाडीत जाहीर प्रवेश केला. १९८५ मध्ये पक्षांतर बंदी कायदा लागू झाल्यापासून विरोधी बाकांवरून सत्ताधारी गोटात झालेली पक्षांतराची ही देशातील सर्वात मोठी घटना मानली जाते. त्यातच खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या अलीकडच्या वक्तव्याने विरोधकांच्या गोटात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. केंद्र सरकारने येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा मांडल्यास इंडिया आघाडीत एकजूट राहील की नाही, याबाबत अनेक नेत्यांनी सांशकता व्यक्त केली आहे. संसदेचे चार आठवड्यांचे पावसाळी अधिवेशन येत्या सोमवारपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांकडून मतदारसंघांची फेररचना विधेयक पुन्हा मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संसदेत एकूण नऊ खासदारांचे संख्याबळ आहे. त्यामध्ये लोकसभेतील आठ आणि राज्यसभेतील एका खासदाराचा समावेश आहे.

लोकसभेतील सध्या तीन जागा रिक्त असल्याने सभागृहाची प्रभावी सदस्यसंख्या ५४० आहे. त्यातच दोन खासदार तुरुंगात असल्याने दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी सत्ताधाऱ्यांना ३६० खासदारांच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. एप्रिलमध्ये संविधान दुरुस्ती विधेयकावर मतदानावेळी ५२८ खासदारांनी मतदान केले होते. त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली होती. एप्रिलमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे २९३ खासदारांचे पाठबळ होते. मात्र, आता तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटातील फुटीनंतर सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ ३१९ वर पोहोचले आहे. त्यातच जर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास ही संख्या ३२७ इतकी होईल. तरीदेखील दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी सत्ताधाऱ्यांना आणखी ३३ मतांची आवश्यकता असेल. यादरम्यान इतर पक्षांचा पाठिंबा आणि काही सदस्यांच्या तटस्थ भूमिकेच्या जोरावर हा आकडा गाठण्याची भाजपाची रणनीती असल्याचे मानले जात आहे. दुसरीकडे, राज्यसभेतील एकूण २४५ पैकी २४२ जागांवर खासदार कार्यरत आहेत.

पश्चिम बंगालमधील तीन जागांसाठी २४ जुलै रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. या तिन्ही जागा भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (NDA) पदरात पडण्याची दाट शक्यता आहे. या निवडणुकीनंतर राज्यसभेतील सर्व सदस्यांनी मतदान केल्यास सभागृहातील दोन-तृतीयंश बहुमताचा आकडा १६४ होईल आणि एनडीएचे संख्याबळ १५५ वर पोहोचेल. तरीदेखील हा आकडा बहुमतापेक्षा नऊ जागांनी कमी असेल, जर शरद पवार गटाने सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने मतदान केल्यास या आकड्यात केवळ एकाच जागेची भर पडेल. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रादेशिक पक्षांनी सुचविलेल्या दुरुस्तींचा समावेश केल्यानंतरच केंद्र सरकारकडून मतदारसंघाची पुर्नरचना विधेयक पुन्हा संसदेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत निश्चित झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे संकेत काही मंत्र्यांनी दिले आहे. संसदेच्या अधिवेशनाला सुरुवात होण्याआधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे शिवसेना ठाकरे गट आणि तृणमूल काँग्रेसमधील फुटीर गटांना अधिकृत मान्यता देण्याची शक्यता असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे.

विरोधी पक्षांतील काही नेत्यांच्या मते, खासदार सुप्रिया सुळे यांचे अलीकडील वक्तव्य हे प्रामुख्याने त्यांच्या पक्षातील अस्वस्थ खासदारांना संदेश देण्यासाठीच होते. शिवसेना ठाकरे गटातील अलीकडील फुटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातील काही खासदारांमध्येही अस्वस्थता असल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, एकीकडे सुप्रिया सुळे सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या समान जागा वाढवल्यास या विधेयकाला विरोध करण्याचे कारण राहणार नाही, असे म्हणत आहेत, तर दुसरीकडे- इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांशी चर्चा केल्यानंतरच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत आहेत. त्यामुळे हा संदेश त्यांच्या पक्षातील नाराज खासदारांसाठी असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, विरोधी पक्षांच्या गोटात आणखी एक चिंता व्यक्त केली जात आहे. हिंदी पट्ट्यातील अनेक प्रादेशिक पक्ष सर्व राज्यांसाठी समान ५० टक्के जागावाढीच्या प्रस्तावाशी सहमत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे समाजवादी पार्टीआणि झारखंड मुक्ती मोर्चा यांची भूमिका काय असेल, याबाबतही उत्सुकता आहे.

समाजवादी पक्षाच्या एका खासदाराने सांगितले की, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर आल्याने भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणलेल्या विधेयकाला थेट पाठिंबा देणे पक्षासाठी शक्य नाही. मात्र, दुसऱ्या एका नेत्याच्या मते, उत्तर प्रदेशच्या लोकसभा प्रतिनिधित्वात वाढ करणाऱ्या विधेयकाला विरोध केल्याचा संदेशही पक्षाला परवडणारा नाही. त्यामुळे पक्ष तटस्थ भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधी पक्षांतील एका नेत्याने सांगितले की, सभात्याग हादेखील एक पर्याय असू शकतो. अशा वेळी मतदानासाठी उपस्थित सदस्यांची संख्या कमी होईल आणि त्यामुळे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला आवश्यक बहुमत मिळवणे तुलनेने सोपे होऊ शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, तमिळनाडूतील द्रमुक पक्षाने चर्चेदरम्यान सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ५० टक्के जागावाढीच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः सहमती दर्शविली होती. मात्र, काँग्रेसच्या दबावामुळे त्यांनी विधेयकाविरोधात मतदान केले. आता द्रमुक, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि राष्ट्रीय जनता दल यांसारखे पक्ष काँग्रेसच्या मताशी सहमत नसल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्यास पक्ष विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतो किंवा मतदानापासून अलिप्त राहू शकतो, असे संकेत द्रमुकच्या काही नेत्यांनी दिले आहेत.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी बाकांवर मोठे राजकीय बदल पाहायला मिळणार आहेत. काँग्रेसने तमिळनाडूमध्ये द्रमुकशी युती तोडून जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा दिल्यानंतर द्रमुकने लोकसभेत स्वतंत्र बसण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार लोकसभेतील २२ खासदार असलेला द्रमुक पक्ष आता स्वतंत्रपणे बसणार आहे. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसची संसदेतील ताकदही मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. पक्षातील २० खासदारांच्या बंडखोर गटाने भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. दुसरीकडे- उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे सहा खासदार शिंदेसेनेत दाखल झाल्याने लोकसभेत ठाकरे गटाकडे केवळत तीनच खासदार उरले आहेत. राज्यसभेतही विरोधी पक्षांची ताकद कमी झाली आहे. आम आदमी पक्षाचे सात, तृणमूल काँग्रेसचे तीन आणि बिजू जनता दलाच्या एका खासदाराने भाजपाला जाहीर पाठिंबा दिल्याने विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचे संख्याबळ कमकुवत झाले आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी लोकसभेत मतदारसंघाची पुर्नरचना विधेयक पुन्हा मांडल्यास ते मंजूर होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.