🛑 मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय – भ्रष्ट अधिकारी व न्यायाधीशांविरुद्ध निर्णायक पाऊल Harish Arora v. Registrar of Coop. Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833. ✒️ मनमानी आदेश पारीत करणाऱ्या तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, मंत्री व न्यायाधीशांना बडतर्फीची प्रक्रिया ठरवून वठणीवर आणणारा ऐतिहासिक निर्णय

 🛑 मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय – भ्रष्ट अधिकारी व न्यायाधीशांविरुद्ध निर्णायक पाऊल Harish Arora v. Registrar of Coop. Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833

✒️मनमानी आदेश पारीत करणाऱ्या तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, मंत्री व न्यायाधीशांना बडतर्फीची प्रक्रिया ठरवून वठणीवर आणणारा ऐतिहासिक निर्णय

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

भाग्यवंत लक्ष्मण नायकुडे 

अकलूज दिनांक 06/09/2025 :

मनमानी आदेश पारीत करणाऱ्या तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, मंत्री व न्यायाधीशांना बडतर्फीची प्रक्रिया ठरवून वठणीवर आणणारा ऐतिहासिक निर्णय

आता कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाणारे न्यायिक व अर्धन्यायिक अधिकारी ठरणार बडतर्फ सहकारी संस्थांचे रजिस्ट्रार ते उच्च न्यायिक अधिकारी – सर्वांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश; चुकीचे निर्णय देणाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा मार्ग मोकळा “इंडियन बार असोसिएशन”, “सर्वोच्च व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटना”, तसेच “इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राईट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन” (भारतीय वकील व मानवाधिकार कार्यकर्ते संघटना) यांच्या वतीने न्या. अमित बोरकर यांच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.

भ्रष्ट अधिकारी व न्यायाधीशांचे दलाल असलेल्या वरिष्ठ वकिलांना बसला जोरदार दणका

सामान्य जनता आणि हक्कांसाठी लढणाऱ्या नवोदित वकिलांच्या हातात बळ देणारा महत्वाचा निर्णय

Mumbai मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाने तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, मंत्री तसेच न्यायाधीश यांच्यासह न्यायिक आणि अर्धन्यायिक अधिकार्‍यांच्या मनमानी व बेकायदेशीर आदेशांवर कडक लगाम बसला आहे. हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, पुढील काळात संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजासाठी मार्गदर्शक ठरेल असा ठोस संदेश देतो.

१. मनमानी आदेशावर अंकुश

गेल्या अनेक दशकांपासून असे दिसून येत होते की काही न्यायिक व अर्धन्यायिक अधिकारी, विशेषतः सहकारी संस्थांचे रजिस्ट्रार व त्यांच्यासारखे निर्णय देणारे अधिकारी, कायद्याचा गैरवापर करून श्रीमंत व प्रभावशाली लोकांच्या दबावाखाली आदेश पारित करीत. अशा आदेशांमध्ये कायदेशीर प्रक्रियेची पायमल्ली, तथ्यांचे दडपण आणि न्याय्य हक्कांचे उल्लंघन या गोष्टी स्पष्टपणे दिसून येत होत्या.

आजच्या वास्तवाकडे पाहिले तर हे उघडपणे जाणवते की सामान्य नागरिकांचे आणि होतकरू वकिलांचे हक्क अनेकदा पायदळी तुडवले जातात. रजिस्ट्रार, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी ते अगदी काही न्यायाधीशसुद्धा — कायद्याचे अक्षरशः खेळणे करून श्रीमंत, प्रभावशाली व दलालांच्या बाजूने निर्णय देतात. शब्दांची कसरत, कायद्याची मोडतोड आणि प्रक्रियेचा दुरुपयोग ही त्यांची नेहमीची पद्धत बनली आहे.

अशा परिस्थितीत साधारण नागरिकाने किंवा तरुण वकिलाने अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायचा ठरवला, तर त्याच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहते — वेळखाऊ खटले, प्रचंड खर्च आणि सत्ताधाऱ्यांचा दबाव. या सर्वामुळे न्याय मिळवणे म्हणजे अवघड नव्हे तर जवळजवळ अशक्य कार्य ठरते.

याशिवाय, जो कोणी तरी धाडस करून आवाज उठवतो, त्याला गप्प करण्यासाठी भ्रष्ट अधिकारी, काही न्यायाधीश, त्यांचे दलाल वकील आणि सुपारीबाज वकिल संघटना मिळून मोहीम उघडतात. त्याच्यावर खोट्या तक्रारी, धमक्या, अपमान व मानसिक त्रासाचे डोंगर लादले जातात. अशा वातावरणामुळे न्यायासाठी लढणाऱ्यांचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाने या सर्व दबावतंत्राला आणि खोट्या दाव्यांना जोरदार चपराक दिली आहे. या निर्णयाने स्पष्ट केले आहे की कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या व न्यायव्यवस्थेला कलंक लावणाऱ्या कोणालाही — तो रजिस्ट्रार असो, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी किंवा न्यायाधीश — कायद्याच्या जबाबदारीपासून सुटका मिळणार नाही.

हा निर्णय केवळ कायद्याचा तांत्रिक विजय नाही, तर सत्यासाठी लढणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या व होतकरू वकिलांच्या हातातले शस्त्र आहे. यामुळे आता अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे, आणि दलाल व भ्रष्ट गटांचा खोटा दबाव कोसळून पडला आहे.

नवीन निर्णयामुळे मात्र अशा अधिकार्‍यांना स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन दिलेला आदेश हा केवळ आव्हानास पात्र नाही तर त्यावरून संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध थेट चौकशी, निलंबन, बडतर्फी व फौजदारी कारवाई देखील होऊ शकते. त्यामुळे न्यायिक व अर्धन्यायिक अधिकार्‍यांच्या मनमानी व बेजबाबदार वर्तनावर कठोर अंकुश बसणार आहे.

   २. भ्रष्ट व दलाल वकिलांना धक्का

इंडियन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा तसेच त्यांचे सहकारी ॲड. विवेक रामटेके,  ॲड. इश्वरलाल अग्रवाल,  ॲड. विजय कुरले, श्री. रशीद खान पठाण आणि यांसारख्या निडर वकिलांनी गेली दोन दशके न्याय व्यवस्थेतील भ्रष्ट प्रवृत्तीविरुद्ध सातत्याने व निर्भीडपणे लढा दिला आहे. या लढ्यामध्ये त्यांनी केवळ न्यायालयीन मार्गांचा वापर करून अनेक भ्रष्ट अधिकारी, न्यायाधीश व त्यांच्या दलालांची पोलखोल केली नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही जागृती निर्माण केली.

या वकिलांनी विविध निर्णयांचे सखोल विश्लेषण करून सामान्य जनतेसाठी सोप्या भाषेत पुस्तके व लेख प्रकाशित केले, कार्यशाळा व व्याख्याने घेतली, ज्यामुळे होतकरू वकील आणि न्याय मागणारे नागरिक सक्षम झाले. यामुळे न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेत एकप्रकारची जनआंदोलनासारखी जाणीव रुजली.

महत्त्वाचे म्हणजे, या वकिलांनी ‘भ्रष्ट न्यायाधीश अथवा अधिकारी यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही’ हा खोटा समज व काही स्वार्थी वरिष्ठ वकिलांचा खोटा प्रचार पूर्णपणे खोटा ठरवला. त्यांनी प्रत्यक्ष उदाहरणे देत दाखवून दिले की कायद्याच्या चौकटीत राहून भ्रष्ट अधिकार्‍यांना निलंबित करणे, बडतर्फ करणे अथवा त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करणे शक्यच नाही तर अपरिहार्य आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अमित बोरकर यांनी दिलेला ताज्या काळातील निर्णय हा भ्रष्ट अधिकारी, न्यायाधीश आणि त्यांचे संरक्षण करणारे दलाल वकील यांच्यासाठी धक्कादायक इशारा ठरला आहे. या निर्णयामुळे केवळ जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ झाला नाही, तर प्रामाणिक व तरुण वकिलांसाठीही न्यायालयीन प्रणालीत काम करण्याचा आत्मविश्वास आणि प्रेरणा वाढली आहे.

4. मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णयातील मुख्य मुद्दे

Harish Arora v. Registrar of Coop. Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833 या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट, कठोर आणि ठाम ऐतिहासिक भूमिका घेतली.

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कोणताही न्यायिक किंवा अर्धन्यायिक अधिकारी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन, मनमानीने किंवा बाह्य दबावाखाली आदेश देतो, तर त्याचा तो आदेश केवळ चुकीचा नसून तो अधिकारी स्वतःच “Legal Malice” म्हणजेच न्यायिक बेइमानीचा दोषी ठरतो.

न्यायाधीश किंवा अधिकारी हे केवळ पदाधिकारी नसून न्यायदानाचे विश्वस्त आहेत. ते जेव्हा जाणूनबुजून चुकीचा आदेश देतात तेव्हा तो केवळ शिस्तभंग मानला जात नाही, तर कायद्याच्या दृष्टीने हा एक गंभीर व दंडनीय अपराध ठरतो.

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाचा Union of India v. K.K. Dhawan, (1993) 2 SCC 56 हा ऐतिहासिक निर्णयदेखील येथे लागू होतो. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले आहे की, न्यायाधीश अथवा अर्धन्यायिक अधिकारी जर जाणूनबुजून चुकीचे आदेश देतो, तर त्याच्यावर विभागीय चौकशी होऊन निलंबन, पदच्युती किंवा बडतर्फीची कारवाई करणे हे अपरिहार्य आहे.

या तत्वामुळे न्यायाधीश वा अर्धन्यायिक अधिकार्‍यांना अभेद्य कवच मिळते हा जो गैरसमज वर्षानुवर्षे पसरवण्यात आला होता, तो पूर्णपणे फोल ठरतो. उलट, या निर्णयामुळे स्पष्ट होते की न्यायाधीश असो वा अधिकारी – कोणालाही कायद्यापेक्षा वरचे स्थान नाही, आणि कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्याला कठोर जबाबदारीला सामोरे जावेच लागेल.

काही तथाकथित वरिष्ठ वकिलांनी (उदा. ॲड. मिलिंद साठे व ॲड. नितीन ठक्कर) न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी तसेच स्वतःच्या स्वार्थी गटांचे रक्षण करण्यासाठी वर्षानुवर्षे खोटा प्रचार केला होता. त्यांनी असा दावा केला की भ्रष्टाचार करणाऱ्या किंवा अन्याय करणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करता येत नाही; उलट, जर कोणी कारवाईची मागणी केली तर त्या वकिलांविरुद्धच तक्रार दाखल करावी. ही भूमिका केवळ कायद्याच्या विरोधातच नव्हे तर संपूर्ण वकिली व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेलाही कलंक लावणारी होती.

या चापलूस मंडळींनी आपल्या खोट्या प्रचाराला कायदेशीर रंग देण्यासाठी बोगस व बेकायदेशीर ठराव पारित करून दोन वेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. सरन्यायाधीशांकडे लेखी तक्रारी पाठवल्या. बॉम्बे बार असोसिएशनतर्फे सादर केलेल्या या ठरावांत असा मजकूर होता की —

“एखाद्या न्यायिक अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचार केला, बेकायदेशीर आदेश पारित करून अन्याय केला, वकिलांचा अपमान केला, अथवा वकिलांना बेकायदेशीर कोठडीत टाकले, तरीसुद्धा त्या भ्रष्ट व गुन्हेगार न्यायाधीशाविरुद्ध कोणतीही कारवाई करता येणार नाही; उलट, कारवाईचा आग्रह करणारे ॲड. विजय कुरले व इतर वकिलांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी.”

मा. सरन्यायाधीशांनी अशा बोगस दाव्यांना व विनंत्यांना दोन वेळा फेटाळून लावत ॲड. मिलिंद साठे व ॲड. नितीन ठक्कर यांना व त्यांच्या गुलामगिरी मानसिकतेच्या लॉबीला कठोर चपराक दिली.  

मा. सरन्यायाधीशांनी  ॲड. मिलिंद साठे व ॲड. नितीन ठक्कर यांच्यासारख्या दलाल वकिलांना कठोर झटका दिला. त्यामुळे केवळ त्यांच्या खोट्या दाव्यांचा भंडाफोड झाला नाही, तर त्यांच्या भोवती तयार करण्यात आलेल्या चापलूस लॉबीच्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेलाही मोठा धक्का बसला आहे आणि त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे.

परिणामी बॉम्बे बार असोसिएशनची प्रचंड नाचक्की झाली असून त्यांच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकेकाळी वकिली व्यवसायातील अग्रगण्य स्थानाचा दावा करणाऱ्या या संघटनेवर आता ‘भ्रष्ट व अन्याय करणाऱ्या न्यायाधीशांचे संरक्षण करणारी संस्था’ असा ठपका बसला आहे.

अशा परिस्थितीत हा निर्णय केवळ भ्रष्ट दलाल वकिलांसाठी धक्कादायक ठरलेला नाही, तर संपूर्ण वकिली समाजाला जबाबदारीची जाणीव करून देणारा ऐतिहासिक धडा ठरतो.”

आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे इंडियन बार असोसिएशनच्या लढाऊ कार्यपद्धतीवर शिक्कामोर्तब झाले असून, भ्रष्ट व दलाल वकिलांचे पितळ पुन्हा एकदा उघडे पडले आहे.

"आपला अधिकार मानवाधिकार"