💢 मराठा आरक्षणाचे वास्तव

💢 मराठा आरक्षणाचे वास्तव 

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

मुंबई दिनांक 02/09/2025 : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले आहे. यापूर्वीही राज्यात शांततेत आणि लोकशाही मार्गाने अनेकदा त्यांनी आणि एक मराठा लाख मराठ्यांनी आंदोलने केली आहेत. तसेच अनेकदा बोलके मोर्चे, मूक मोर्चेही निघाले. "एक मराठा लाख मराठा" ही घोषणाही त्यातूनच जन्माला आली. त्या वेळेलाही राज्य सरकार कडून नवनव्या आयोगांची आणि समित्यांची स्थापना करण्यात आली. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र विधानसभेत जी.आर. काढण्यात आले आणि काही कायदेही करण्यात आले. परंतू हे जी. आर., आणि कायदे पुढे मा. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाहीत. म्हणून राज्यातील मराठा बांधव त्यांच्या आरक्षणाच्या आधिकारापासून वंचित राहीले ही खदखद आंदोलनकर्त्यात आहे. आताही मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाने जोर धरला आहे. संपूर्ण मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्या, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, सरसकट आरक्षण द्या, इतर समाजाला जसे विना अटी शर्ती आरक्षण देता, मग मराठ्यांनाच अटी शर्ती का? ई. मागण्या या आंदोलनकर्त्यांकडून होताना दिसत आहेत. या निमीत्ताने मला असे वाटते की, राज्य आणि केंद्र सरकार, विविध राजकीय पक्षांचे नेते, समित्या, आयोग आणि त्यांचे अहवाल, मा. उच्च आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे त्यातील बारकावे, सत्य, वास्तव, तर्क, भ्रामकता आणि संविधानिकता हे सगळे कांगोरे मनोज जरांगे यांच्यासह सर्वच मराठा आंदोलनकर्त्या भावांनी आणि बहिणींनी नीटपणे तपासून, आभ्यासून आणि समजून घेणे गरजेचे बनले आहे, असे मला वाटते. कारण आरक्षण हा विषय आंदोलनकर्त्यांनी नीटपणे समजून घेतला पाहीजे आणि तो पुढे लढला पाहीजे तरच या आंदोलनाला काही भवितव्यं आहे असे मला वाटतेय. म्हणून आंदोलनाचा एक समर्थक या नात्याने मी या लेखात काही महत्त्वपूर्ण मुद्दयांचा परामर्श घेतलेला आहे. आरक्षणाच्या या आंदोलनाला बळकटी प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशानेच हे मुद्दे मी या लेखात उपस्थित केले आहेत, जे निश्चितच या आंदोलनाला यशाकडे घेऊन जाण्यास सहाय्यक ठरतील, असे मला वाटते.  

1)  टिकणारे आरक्षण कोण देणार?

मुळातच आरक्षण हा विषय एकट्या राज्य सरकारच्या आखत्यारीतला नाही. तर तो विविध राज्य समित्या, आयोग, केंद्रीय आयोग आणि त्यांचे अहवाल, केंद्र सरकारची ईच्छाशक्ती, संसद, मा. उच्च आणि मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. राष्ट्रपती आणि संविधान कायदा असा मार्गक्रमण करीत जाणारा हा विषय प्रवास आहे. म्हणून "आरक्षण देण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध आहे" हे वाक्य मला भ्रामक वाटते. सरकारचे असे वक्तव्यं म्हणजे आंदोलनाची धार बोथट करण्यासाठी तात्पुरती वापरलेली युक्ती आहे. वरवरची मलमपट्टी एवढ्यापुरतीच ती मर्यादित आहे. 

पण सत्य हे आहे की

1) मराठ्यांना जर ओबीसी कोट्यातून आरक्षण पाहीजे तर मग केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागेल. तशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे काय? 2) आधी मराठ्यांचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासप्रवर्ग निर्माण करावा लागेल 3) आरक्षण द्यायचे तर मग आयोग नेमून आधी मागासलेपण सिद्ध करणारा डेटा उपलब्ध  करावा लागणार आहे. 4) त्या आधारे कायदा बनवून तो संसदेत मंजूर करून घ्यावा लागणार आहे. 5) पुढे राष्ट्रपतींची सही होऊन कायदा बनेल. मग पुढे तो मा. उच्च आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकतो की नाही? यावर अवलंबून राहील.

ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय?

1) ही टेस्ट ओबीसींसाठी आहे.  2) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्यात या ट्रिपल टेस्टची संकल्पना अधोरेखित केली आहे. ती अशी की 3) ओबीसी आरक्षणासाठी स्वतंत्र समर्पित आयोगाची स्थापना करणे. 4) मागासलेपणाची वास्तविक  नेमकी आणि तपशीलवार माहीती गोळा करणे 5) प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींचे प्रमाण किती आहे? याची नेमकी माहीती आणि आकडेवारी घेणे. 6) यावरून तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने आयोग नेमला. या आयोगाचा अहवाल मा. सर्वोच्च न्यायालयात सादरही केला. त्यात राज्यात 38% ओबीसी लोकसंख्या आहे, म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 27% आरक्षण मिळावे अशी मागणी ही केली. परंतू याच अहवालात "आम्हाला परिपूर्ण डेटा उपलब्ध झाला नाही", असे एक वाक्य घालून तमाम ओबीसीं सोबत दगाफटका पण केला. म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळून लावला.

क्यूरेटिव्ह पिटीशन म्हणजे काय?

दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिघोषीत केलेला कोणताही न्यायनिर्णय किंवा केलेला आदेश यांचे पुनर्विलोकन करण्याची शक्ती संविधानाच्या कलम 137 नुसार प्रदान करण्यात आलेली आहे. 1) आधी दिलेल्या निकालातून आणि त्यानंतरच्या पुनर्विचार निकालातूनही जर न्याय मिळाला नाही, तर क्यूरेटिव्ह पिटीशन दाखल करता येते. राज्य सरकारने क्यूरेटिव्ह पिटीशन दाखल केलेले आहे. परंतु ते मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

102 वी घटनादुरुस्ती काय आहे?

दिनांक 11 ऑगष्ट 2018 रोजी केंद्रीय भारत (मोदी) सरकारने संविधानातील कलम 338 ख - मागासवर्गीयांकरीता राष्ट्रीय आयोग (1) मधे असे संशोधन केले आहे की, "सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाकरीता राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल". "या संशोधनानुसार मराठा समाजास आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे आधिकार संपुष्टात आले आहेत." हे माहित असूनही, तेंव्हाचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी घाईघाईने केवळ मराठ्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून आरक्षणाचा कायदा केला, जो पुढे मा. सर्वोच्च न्यायालयात रद्दबातल झाला. या निवाड्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी अशी की, 1) मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही. 2) मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही. 3) मराठा समाजाला आरक्षण देताना 50% ची मर्यादा भंग करण्याचा कोणताही आधार राज्य सरकार दाखल करू शकले नाही. याबाबींची पूर्तता करण्यासाठी येथून पुढे राज्यसरकार आणि केंद्र सरकार कोणते प्रयत्न करणार आहेत? केंद्रीय भारत (मोदी) सरकार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे गठण केंव्हा करणार आहे? हे त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना सांगीतले पाहीजे. 

कुणबी प्रमाणपत्रा आधारे आरक्षण मिळेल काय?

यासाठी मराठा आंदोलक 1884 साला पासूनच्या निजाम राजवटीतील दप्तरातील मराठा कुणबी अशा कांही नोंदीचा हवाला देतात. त्या ग्राह्य धरण्यात येऊन महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देण्यात यावे, अशी ते मागणी करतात. त्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली. बरीच आकडेवारी काढली. परंतू मला असे वाटते की, ही मागणी परिपूर्ण नाही, कारण मराठा समाजाचा ओबीसीमधे समावेश हा मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून वैध ठरवला जाईल काय? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. मग कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षण मिळण्याबाबत महाराष्ट्रातील मराठ्यांचे काय? त्यांना कशाच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र सरकार देणार? आणि आजवर जे दिले, ते पुढे रद्द होणार नाहीत कशावरून?

यावर आंदोलकांनी जरूर विचार करावा. म्हणून मराठा आरक्षणाचे वास्तव आणि त्या मार्गावरील अडचणी लक्षात घेता, योग्य ती संविधानिक वाट निवडावी लागणार आहे.

जातीनिहाय जनगणना : आणि आरक्षण 

मला असे वाटते की, ज्या ज्या जाती सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या आहेत, त्यांना शिक्षणात आणि नोकऱ्यात आरक्षण आहे. पण त्यांचे  ही आरक्षण अगदीच नगण्य भरल्या गेल्या आहे. खुप मोठा अनुशेष भरण्याचा अजून बाकी आहे. पण ज्या जाती सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या नाहीत, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या गरीब मागासलेले ठरवून आरक्षण देण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकष ठरवून दिलेले आहेत. त्यादृष्टीने सरकारने पाऊले उचलली पाहीजेत. 

मराठा कोण : क्षत्रिय की कुणबी?

तमाम मराठा बांधवांनी आधी हे ठरवावे की, जेंव्हा तो लग्नाच्या बोहल्यावर चढतो तेंव्हा तो जातीवंत मराठा क्षत्रिय कुलावतंस् असतो. तेंव्हा तो उच्च असा 96 कुलीन असतो. आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी तो स्वतःला कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी करून आपलाच भाऊ असलेल्या ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणात वाटा, हिस्सा मागतो. ही बाब काही मराठे बांधव आणि ओबीसी बांधवांच्या मनाला पटत नाही. म्हणून मग त्यांना असे वाटतेय की, मराठा बांधवांनी मराठा क्षत्रिय म्हणवून घेऊन ओपन मधील 50.5 टक्के मधून वाटा, हिस्सा घ्यावा. कारण जर ओबीसी मधून वाटा, हिस्सा मागीतला तर लोकसंख्येत आधीच तेंव्हाच्या 52% आणि आताच्या 60% च्या हि वर

असलेल्या ओबीसींच्या 27 टक्क्यांमधे आधीच श्रीमंत असलेल्या मराठ्यांची ही घुसखोरी ठरणार नाही काय? बरं मराठ्यांना ओबीसी म्हणून मान्यता दिली, तर 27 टक्के आरक्षणात वाढ होईल काय? तर निश्चितच नाही. तर ओबीसी चे आरक्षण हेच लाटतील ही भिती ओबीसींना वाटतेय. मग यावरून ओबीसी बांधव हे मराठा बांधवांना विरोध करणार नाहीत कशावरून? कारण ओबीसींना त्यांच्या हक्काचा 27 टक्क्याचा कोटा वाढवून मिळणार नाही. आणि जे आरक्षण आहे ते ही सरकार कडून संपूर्ण भरल्या जात नाही. मग हा ओबीसींवर अन्याय नाही काय? तर दुसऱ्या बाजूने लोकसंख्येत फक्त 15 टक्केच असलेले ओपनचे लोकं 50.5 टक्के एवढ्या मोठ्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. खरे तर 52 टक्के ओबीसींसाठी केवळ 27% आरक्षण. आणि 15 टक्के ओपणसाठी 50.5 % आरक्षण हा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आणलेला "जादूई असमतोल आकडा" मनाला खटकतोय. त्यात पुन्हा भरीसभर म्हणजे ओबीसी समाजावर लादलेली क्रिमीलेयरची अट तर आणखीच जाचक. कारण अशी क्रिमीलेयरची अट ओपनच्या 50.5 टक्क्यांवर लादलेली नाही. मग ती ओबीसी आरक्षणावरच का लादण्यात आली? म्हणून क्रिमीलेयरची अट असंविधानिक आहे. अशा चौकटी आखून आरक्षण देणे, हे संविधानिक नाही. म्हणून या 50.5 टक्क्यां मधून मराठा क्षत्रियांना आरक्षण देण्यात यावे ही मागणी रास्त ठरू शकते यावर जरूर विचार व्हावा, असे ओबीसी बांधवांना वाटते. कारण मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला नाही, हे वास्तव लक्षात येऊन सुद्धा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सर्व नेते मात्र काहीही करा पण मराठ्यांना आरक्षण द्याच असे म्हणतात. आणि पुढे असेही म्हणतात की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावता कामा नये. म्हणून मला असे वाटते की, मराठा आरक्षण हा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग म्हणजे केंद्रीय मोदी सरकारने महाराष्ट्रातील आंदोलनाची गांभीर्यपूर्वक दखल घेऊन 

तातडीने मागासवर्ग आयोग स्थापन करून मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या तसेच तो आर्थिक दृष्ट्या कसा मागासलेला आहे आणि तो  आरक्षणास पात्र आहे, असा कायदा संसदेत पास करावा. आणि तो मा. सर्वोच्च न्यायालयात टिकण्यासाठी विद्वत्तापूर्ण वकिलांद्वारे मांडणी करावी, हा विद्यमान मार्ग सद्ध्या दृष्टीपथात आहे.

✍️ ॲड. सुभाष सावंगीकर,

छत्रपती संभाजीनगर. 

मो. 9325209492