🟣 🔵 "महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024" या कायद्यामुळे जनतेचे स्वातंत्र्य संपुष्टात येणार?"
वृत्त एकसत्ता न्यूज
संकलन : भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे,
अकलूज दिनांक 30/06/2025 :
"शनिवार दि. 19 एप्रिल 2025 रोजी महेंद्र कुंभारे,(संपादक तथा कामगार नेते, भिवंडी.) यांनी "जून मध्ये जनतेचे स्वातंत्र्य संपुष्टात येणार?"* हा लेख लिहिला होता. यामध्ये पावसाळी अधिवेशनात *"महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024"* हा कायदा पास करुन घेण्याचा महायुती सरकारचा मानस आहे. आणि हा कायदा पास झाला तर किती भयानक परिस्थिती उद्भवू शकते हे या लेखा मध्ये म्हटले आहे. *आज 30 जून पासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे.* त्यामुळे या अधिवेशनाकडे जनतेने गांभिर्याने पाहून तो कायदा चर्चेला येऊ नये म्हणून रस्त्यावर उतरले पाहिजे. यासाठी हा लेख जसा आहे तसाच वाचकांसाठी पुन्हा एकदा देत आहे". संस्थापक संपादक भाग्यवंत लक्ष्मण नायकुडे
*जून मध्ये जनतेचे स्वातंत्र्य संपुष्टात येणार?-
भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. तो आपले मत निर्भिडपणे मांडू शकतो. संविधानाने हा अधिकार प्रत्येक नागरीकाला दिला आहे. *परंतु, संविधानाला छेद देत महाराष्ट्रातील महायुती सरकार येत्या जून मध्ये पावसाळी अधिवेशनात "महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024" हा कायदा पास करणार आहे. सदरचा कायदा इतका भयानक आहे की, नागरीकांचे स्वातंत्र्यच धोक्यात येणार आहे. हा कायदा प्रामुख्याने शहरी नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी आणत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, कायदेपंडित आणि जाणकार, अभ्यासू व्यक्तिंच्या मते हा कायदा विरोधकांवर सूड उगविण्यासाठी आणि जनतेचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणण्यासाठीच आणत असल्याचे सांगत आहेत.
या कायद्यातील विविध कलमांचा अभ्यास केला असता असे समजते की, *कोणीही सरकारच्या विरोधात बोलल्यास, लिहिल्यास त्यांना विना चौकशी जेलमध्ये टाकण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आला आहे. म्हणजे जून महिन्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात आल्यास लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जो थोडाफार जिवंत आहे तो आपोआप गळून पडेल. कोणीही पत्रकार, लेखक सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर टिका करु शकणार नाही. अन्यथा त्याला जेलची हवा खावी लागणार. कोणत्याही संस्था, संघटना, व्यक्ती यांना कोणताही जमाव जमविण्याचा आणि धरणे, मोर्चे, आंदोलन आणि उपोषण करण्याचा अधिकार राहणार नाही. सर्व आंदोलने चिरडून टाकले जातील. म्हणजेच शासनाच्या अन्यायाविरुद्ध कोणालाच आवाज उठविता येणार नाही. त्यामुळे शेतकरी शेतमालाला हमीभाव मागू शकणार नाही, कामगार न्याय हक्कापासून वंचित राहतील, बेरोजगार रोजगार मागू शकणार नाही आणि अन्यायग्रस्त व्यक्तीला गुपचूप अन्याय सहन करावे लागणार आहे.*
एखादी व्यक्ती बँकेत पैसे भरण्यासाठी अथवा काढून परत येत असेल तर त्याला विना चौकशी अटक करण्याचे अमर्याद अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. नक्षलवाद्यांना पैसे द्यायला चालला असेल या संशयाने त्याला अटक केली जाऊ शकते. म्हणजे कोणाकडेही लाख दोन लाख रुपये आढळले तरी त्याला विना चौकशी अटक होऊ शकते. किती भयंकर ही बाब होय. या कायद्याने नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्याएवजी नागरीकांना घटनेने दिलेले अधिकारच संपुष्टात आणले जाणार आहे. हा महाभयंकर कायदा असून टाडा सारख्या कायद्यांनाही मागे टाकणार आहे. *या कायद्यामध्ये वापरण्यात आलेली भाषा व शब्द नक्षलवादाकडे बोट दाखवित असले तरी त्याचा वापर सामान्य नागरीकांपासून विरोधीपक्ष, शेतकरी, कामगार, बेरोजगार अशा समाजातील प्रत्येक घटकांतील व्यक्तींवर वापरला जाणार आहे. त्यामुळे हा महाभयानक कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाला तर, महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य संपुष्टात येणार आहे.* महायुती सरकार या कायद्याबाबत कितीही सफाई देत असले तरी, त्यावर विश्वास ठेऊन तो पास करुन देणे आयुष्यातील सर्वात मोठी घोडचूक ठरु शकते. *म्हणून झोपी गेलेल्या जनतेने आणि सरकारचे समर्थन करणाऱ्या त्यांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या ताकदीने या कायद्याला विरोध दर्शविला पाहिजे.* या कायद्याचा वापर तुमच्यावरही होऊ शकतो. कारण, संतोष देशमुख भाजपचा पदाधिकारी असतानाही सरकार त्याला न्याय देऊ शकला नाही. त्यामुळे आज जे सुपात आहेत ते उद्या जात्यात यायला वेळ लागणार नाही. म्हणून मानवतेच्या दृष्टीकोनातून *"महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024"* या कायद्याला प्रखर विरोध होणे काळाची गरज आहे. ✍️
महेंद्र कुंभारे,
संपादक तथा कामगार नेते, भिवंडी.
0 टिप्पण्या