💢 "साखरेच्या बेस रेट मागणी बाबत केंद्र सरकारकडून मान्य, शजोविमंशेस संघटनेचे आंदोलनाचा परिणाम

 

💢 "साखरेच्या बेस रेट मागणी बाबत केंद्र सरकारकडून मान्य, शजोविमंशेस संघटनेचे आंदोलनाचा परिणाम

वृत्त एकसत्ता न्यूज

आकाश भाग्यवंत नायकुडे

मुंबई दिनांक 10 जानेवारी 2025 : "शेतकऱ्यांना विनाकपात रिकवरी ९% धरून ३६५०/- प्रति टन बेस रेट एफ आर पी मिळावी यासाठी साखरेला एम ३०, व एस ३० असा अनुक्रमे ४००० ते ४२०० रुपये प्रतिक्विंटल साखरेच्या बेस रेट मध्ये वाढ करावी, त्यामुळे साखर कारखान्यांना देखील पैशाची चणचण लागू नये, या मागणी संदर्भात शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या निवेदनाची प्रत केंद्रीय सहकार, अर्थमंत्री व सार्वजनिक वितरण मंत्री यांची भेट घेऊन देत निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. ती मागणी सकारात्मक मान्य करत केंद्र सरकारने दखल घेतली असल्याने नववर्षात साखरेच्या दरात वाढ होवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संपूर्ण एफआरपी रक्कम नक्की मिळेल अशी अपेक्षा ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य विठ्ठल राजे पवार यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रयत्नामुळे तरी साखर कारखान्यांनी देखील इमानदारीने वागावे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची बेइमानी करू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे अशी माहिती संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष, संपर्क व प्रसिद्धी प्रमुख भाग्यवंत ल.नायकुडे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना दिली.

सन २४-२५ चे गळीत हंगामासाठी केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सन २४-२५ च्या गाळप हंगामासाठी प्रति मेट्रिक टन ३४००,रुपयाचा दर केंद्र सरकारने जाहीर केलेला होता, त्यात राज्य सरकारने तीन दर केले ही बेमानी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेला किमान बेसरेट उत्पादन खर्च ३४००/-रुपये अत्यंत कमी असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विनाकपात पहिली पहिला ऍडव्हान्स ३६५०/-रुपये उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका बेस रेट दर मिळावा साठी मागणी केलेली आहे. ऊसाचे रिकवरीचा, बेसरेट ९% धरून शेतकऱ्यांना प्रति टन पहिली उचल ३६५०/- रुपये विना कपात मिळावा, व पुढील एक टक्का रिकवरी साठी किमान ३६५/- रुपये दर मिळावा या मागणीसाठी संघटनेने केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा केला होता. राज्य सरकार व साखर आयुक्तालय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत नसल्याची तक्रार देखील संघटनेने केंद्रीय सहकार, सार्वजनिक वितरण मंत्री तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला  सितारामन यांच्याकडे लिखित स्वरूपात केली होती. सदरबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी संघटनेच्या पत्र व्यवहाराला सकारात्मक प्रतिसाद देत संघटनेला लेखी स्वरूपात कळवलेले आहे व तशा स्वरूपात केंद्रीय नागरी पुरवठा, केंद्रीय अर्थ व सहकार मंत्रालयाने दखल घेत साखरेच्या एम ३०, एस ३० या उत्पन्ना नुसार १० वर्षांपूर्वी चे ३१/- रुपये बेस रेट ऐवजी अनुक्रमे ४० ते ४२ रुपये प्रति किलो असा बेस रेट ची वाढ करावी अशी मागणी केलेली होती, त्यानुसार साखरेच्या बेस रेट दरामध्ये गेल्या दहा वर्षापासून अद्यापही वाढ झाली नसल्याने सदरची मागणी पूर्ण होत असल्याने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी तरी शंभर टक्के एफआरपी विना कपात मिळेल अशी अपेक्षा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक विठ्ठलराजे पवार यांनी व्यक्त केली आहे. जर तसे न आले नाहीत तर संघटना मुंबई किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दोन्ही सरकार विरुद्ध तक्रार करील अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकात राजे पवार यांनी दिले आहे.

"साखरेच्या बेस रेट दराबद्दल भारतात सर्वप्रथम शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने मागणी लावून धरलेली होती. त्यावर अनेक साखर कारखाने व संघटनांनी आक्षेप घेतला होता तरी देखील, पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन कलेक्टर विकास देशमुख यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याने २०१३ नंतर साखरेचा बेसरेट २९००/- मान्य केला गेला आणि लगेचच नंतर ३१००/- रुपये प्रतिक्विंटल केलेला होता हे यश शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे होते आणि आहे याचे सारे पुरावे संघटनेकडे आहेत. मात्र यामध्ये गेल्या दहा वर्षात साखरेच्या दरात कोणती वाढ झालेली नसल्याचे, पत्र व्यवहार करत संघटनेने मागणी लावून धरलेली होती. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री सितारामन या महाराष्ट्र राज्य पुणे जिल्हा बारामती लोकसभा मतदारसंघ चे दौऱ्यावर आल्या असताना साखरेच्या बेस रेट सह, सर्व प्रकारच्या शेतमालाला किमान बेस रेट हमीभाव ऊस, कांदा सोयाबीन, कापूस, दूध, यास सर्व प्रकारच्या शेतमालाला जाहीर करण्यात याबाबत केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार तसा कायदा करावा बाबत त्यांना लेखी निवेदनाद्वारे मागणी श्रद्धा जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेने केली होती. त्यानंतर संघटनेच्यावतीने दिल्लीमध्ये सहकार मंत्रालय व केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला जी सीतारामन, अन्न नागरी पुरवठा मंत्री यांना समक्ष भेटून गेल्या गेल्या दहा वर्षांपासून साखरेच्या बेस रेट मध्ये वाढ झालेली नसल्याने ती वाढ करावी अशी मागणी केली, व इतर शेतमालाचे बेस रेट बाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा बाबत केंद्रीय अर्थमंत्री व केंद्रीय पुरवठा मंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे तसा लेखी अहवाल पाठवल्याची माहिती मिळालेली आहे. संघटनेने सहकारी साखर कारखाने व शेतकऱ्यांचे हितासाठी केलेल्या मागणी केली होती, मात्र संदर्भात सर्व सहकारी खाजगी साखर कारखाने, साखर व खाजगी साखर संघ यांना देखील कळवलेले होते मात्र त्यांच्याकडून मागणी बाबत सहकार्य मिळत नसल्याने खंत व्यक्त केली आहे, साखर कारखाने संघाचे कार्यकारी संचालक यांच्यासोबत मी स्वतः चर्चा केली होती व खाजगी साखर संघ हे साखर दरवाढी बाबत ठाम नसल्याने अनेक अडचणी आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे, बाबत विजन ट्वेंटी-ट्वेंटी मध्ये देखील खाजगी व सहकारी साखर कारखान्यांनी दरवाढीबाबत एकमत केले नाही.! त्यावेळी त्या सभेमध्ये एम एस सी बँकेचे चेअरमन अनास्कर साहेब यांचे उपस्थितीत शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने केलेली मागणी ही शेतकऱ्यांना शंभर टक्के एफआरपी मिळावी आणि साखरेचा बेस रेट हा ४० ते ४२ रुपये प्रति किलो करावा याबाबत ठाम भूमिका घेत आपले म्हणणे स्पष्ट केले होते. तरीही संघटनेने मागणी संपूर्ण ताकतीने लावून धरल्यामुळे एक दोन आठवड्यात भारतातील सर्व सहकारी, खाजगी साखर कारखान्यांना नवीन वर्षात साखरेचा दर वाढीचे बक्षीस मिळेल, मात्र साखर कारखानदारांनी देखील तेवढी इमानदारी ठेवून राज्यातील खाजगी व सहकारी साखर कारखान्यानी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ९% ऊस रिकवरीचा बेसरेट धरून ३६५०/- रुपये विनाकपात एफआरपी देण्याच्या संदर्भात सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा अशी मागणी ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य तथा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रण विठ्ठल राजे पवार यांनी सहकारी साखर संघ, खाजगी साखर संघ व राष्ट्रीय साखर संघाकडे केलेली आहे. यावेळी संघटनेचे प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष नंदकिशोर लोखंडे पाटील, राज्य उपाध्यक्ष, संपर्क व प्रसिद्धीप्रमुख भाग्यवंत ल.  नायकुडे, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब वर्पे, अनिल भांडवलकर, विठ्ठल लोखंडे पाटील, दत्ता पाटील पोंदे, चंद्रकांत लबडे, पुणे लोकसभा चे अध्यक्ष यशवंत बांगर, कामगारागाडीचे अध्यक्ष हिरामण बांदल, प्रदेश युवक विद्यार्थी अध्यक्ष राणा प्रेमजी राजे पवार, महेश गिरी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.